by
नवी दिल्ली : भाजप सरकारचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जात असून यातून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि खासदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. आता देशातील सर्वोच्च पद असलेल्या राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख होणार आहे. तर उपराष्ट्रपतींचा पगार ४ लाख रूपये होणार आहे. तसेच राज्यपालांचा पगार ३.५० हजार रूपये होणार आहे. त्यासोबतच खासदारांचे वेतन दर पाच वर्षांनी वाढणार अशी तरतूद करण्यात आली आहे.खासदारांच्या वेतनाचा आढावा घेणारी नवी व्यवस्था 1 एप्रिल 2018पासून लागू होईल. दरम्यान, खासदारांच्या वेतनाचा आढावा कुठल्या निकषांवर होईल व पगारात किती वृद्धी होईल याबद्दल कुठलीही माहिती अरूण जेटली यांनी दिली नाही.
सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर खासदारांकडून पगार वाढविण्यासंदर्भातील मागणी होत होती. महागाई वाढल्याने वेतनाचा आढावा घेणं गरजेचं आहे, अशी मागणी होत होती. अशातच सरकारने घेतलेला निर्णय खासदारांना दिलासा देणारा आहे.
सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर खासदारांकडून पगार वाढविण्यासंदर्भातील मागणी होत होती. महागाई वाढल्याने वेतनाचा आढावा घेणं गरजेचं आहे, अशी मागणी होत होती. अशातच सरकारने घेतलेला निर्णय खासदारांना दिलासा देणारा आहे.
