चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
रेतीघाटातून अवैध उत्खनन होऊ नये, यासाठी लिलावधारकालाच रेतीघाट व तपासणी नाका अथवा वाहतुकीच्या वाहनातच सीसीटिव्ही बसवून छायाचित्रणाची सीडी दर दोन आठवड्यांत तहसीलदारांना सादर करण्याची तरतूद राज्य शासनाने नव्या रेती धोरणात केली आहे़ मात्र, या अटीने काही प्रामाणिक कंत्राटदारांची डोकेदुखी वाढली असून, काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने रेतीचा गोरखधंदा करणाऱ्या कंत्राटदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे़
राज्य शासनाने जुन्या रेती धोरणात अनेक बदल केलेत़ त्यानुसार प्रत्येक रेती घाटावर वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवला जाणार आहे़ घाटावर छायाचित्रण करण्यासाठी लिलावधारकांनाच सीसीटिव्ही कॅमेरा बसवावा लागणार आहे़ विशेष म्हणजे, किमान एक सीसीटिव्ही कॅमेरा वाहतुकीच्या साधनातच बसविणे बंधनकारक आहे़ शिवाय, घाटातील रेतीची वाहतूक करणारी सर्व वाहने गावातील ज्या ठिकाणावरून ये-जा करतात़, त्या मार्गावरही छायाचित्रणासाठी कॅमेरा लावण्याचे बंधन घालण्यात आले़
लिलाव न झालेल्या घाटावर रेतीची अवैध वाहतूक होण्याची शक्यता आहे़ त्या मार्गातही कॅमेरा बसविणे आवश्यक आहे. केवळ याच मार्गावरील सीसीटिव्हींचा खर्च जिल्हा नियोजन समिती उचलणार आहे, असेही या धोरणात नमूद केले़ लिलावधारकांनी सादर केलेली सीडी तहसीलदारांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी तसेच तालुकास्तरीय अधिकारी केव्हाही रेतीघाटाची तपासणी करू शकतात़ राज्यातील हजारो रेतीघाटांचा लिलाव अद्याप झाला नाही़ त्यामुळे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध उत्खनन करून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे़ दरम्यान, नव्या रेती धोरणात अनेक अटी घातल्याने घाटांचे लिलाव होणार काय, हा प्रश्न पुढे आला आहे़
अन्यथा दंडात्मक कारवाई
सीसीटीव्ही काही काळासाठी बंंद असल्याचे तपासणीदरम्यान निदर्शनास आल्यास मंजूर रेतीसाठा व वाळू उत्खननासाठी उपब्लध दिवस यानुसार दरदिवशी करावयाचे उत्खनन विचारात घेतले जाईल़ ‘जेवढे दिवस कॅमेरा बंद, तेवढे दिवस सरासरी उत्खनन’ असे गृहीत धरून लिलावाच्या रकमेनुसार रक्कम लिलावधारकाकडून वसूल केली जाईल़ एक दिवस कॅमेरा बंद असला; तरी पूर्ण दिवस बंद, असे समजून ही दंडात्मक कारवाई होणार आहे़
