नागपूर/प्रातिनिधी:
फुटाळा तलावालगत होणाऱ्या सौंदर्यीकरणांतर्गत भूमिगत रस्ता आणि प्रेक्षकदीर्घेच्या बांधकामाला हेरिटेज संवर्धन समितीने तत्त्वत: मंजुरी प्रदान केली आहे. नागपूर महानगरपालिका मुख्यालयातील नगर रचना विभागाच्या कक्षात शनिवारी (ता. २९) पार पडलेल्या बैठकीत सदर मंजुरी देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक (नियोजन) यांनी फुटाळा तलावालगत भूमिगत रस्ता आणि प्रेक्षकदीर्घा बांधकामाला हेरिटेज संवर्धन समितीचे ना-हरकत पत्र मिळण्यासाठी पत्र सादर केले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने हेरिटेज संवर्धन समितीच्या बैठकीत सदर विषय चर्चेला आला होतो. महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सदर बांधकामासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे समितीकडे सादर केले. यावेळी सदर बांधकामाचे सादरीकरणही त्यांनी केले. या बांधकामामुळे हेरिटेज वास्तूंच्या यादीत असलेल्या फुटाळा तलावाला कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही. त्यासंदर्भात संबंधित सर्व विभागांशी पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या विषयाला समितीने तत्त्वत: मंजुरी प्रदान केली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी अध्यक्ष तथा नागपूर महानगरपालिकेचे उपायुक्त राजेश मोहिते होते. समितीचे सदस्य स्ट्रक्चरल अभियंता पी. एस. पाटणकर, एल.ए.डी. महाविद्यालयाच्या प्रा. डॉ. नीता लांबे, नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्र-पाठक डॉ. शुभा जोहरी, नागपूर वस्तु संग्रहालयाचे क्युरेटर विराग सोनटक्के, नगररचना विभाग नागपूर शाखेच्या सहायक संचालक सुप्रिया थूल, नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार, नगररचनाकार श्री. प्रवीण सोनारे उपस्थित होते.
जीपीओमधील बांधकामाच्या निरीक्षणासाठी उपसमिती
सिव्हील लाईन्स येथील जनरल पोस्ट ऑफिस इमारत परिसरात करण्यात आलेल्या बांधकामाबाबत हेरिटेज संवर्धन समितीने आक्षेप घेतल्यानंतर सदर विभागाने जागेची आवश्यकता असल्याने बांधकाम केल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. बांधकामाचे इस्टिमेट, नकाशे आदी सादर करून बांधकामास मान्यता देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने शनिवारच्या बैठकीत विषयावर चर्चा झाली. पोस्ट ऑफिस प्रशासनातर्फे मंजुरीसाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. या बांधकामाच्या निरीक्षणासाठी आणि त्यावर अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यीय उपसमिती यावेळी नेमण्यात आली. उपसमितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
