by
श्रमिक एल्गारने मूल पोलिस स्टेशनला दिली. या तक्रारीची चौकशी केली जाईल असे मूल पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार श्री. ताजणे यांनी सांगीतले.
राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, माहीती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव यांचेसह 8 गैरअर्जदाराचे विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ई—पीआरआय योजनेच्या कामात सुमारे 500 करोड रूपयाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केला होता. या घोटाळयात सहभागी असलेल्या गैरअर्जदाराचे विरोधात आज मूल पोलिस स्टेशनला श्रमिक एल्गारचे महासचिव विजय कोरेवार यांनी लेखी फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी ही तक्रार दाखल करवून घेत चौकशी करण्यात येईल असे सांगीतले.
ई—पंचायत अंतर्गत केंद्र सरकारनी 13 व्या वित्त आयोगाचे करोडो रूपये राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाला दिले. ही योजना तयार करतांना, ग्राम पंचायतीतील डाटा एन्ट्री आॅपरेटरना रू. 8000/— मानधन देण्याचे शासन निर्णय काढण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या आॅपरेटरना रू. 3800/— पेक्षाही कमी मानधन देवून, या योजनेत खाजगी कंपन्याचे भले करण्यात येत आहे.
श्रमिक एल्गारच्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी या घोटाळयाची चौकशी करावी अशी मागणी कॅग, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त आयोग, लोकलेखा समिती महाराष्ट्र यांना केलेली आहे. या घोटाळयाची पोलिस तक्रारही आज दाखल करण्यात आली असून, या आॅपरेटरना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार अॅड. गोस्वामी यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, माहीती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव यांचेसह 8 गैरअर्जदाराचे विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ई—पीआरआय योजनेच्या कामात सुमारे 500 करोड रूपयाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केला होता. या घोटाळयात सहभागी असलेल्या गैरअर्जदाराचे विरोधात आज मूल पोलिस स्टेशनला श्रमिक एल्गारचे महासचिव विजय कोरेवार यांनी लेखी फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी ही तक्रार दाखल करवून घेत चौकशी करण्यात येईल असे सांगीतले.
ई—पंचायत अंतर्गत केंद्र सरकारनी 13 व्या वित्त आयोगाचे करोडो रूपये राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाला दिले. ही योजना तयार करतांना, ग्राम पंचायतीतील डाटा एन्ट्री आॅपरेटरना रू. 8000/— मानधन देण्याचे शासन निर्णय काढण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या आॅपरेटरना रू. 3800/— पेक्षाही कमी मानधन देवून, या योजनेत खाजगी कंपन्याचे भले करण्यात येत आहे.
श्रमिक एल्गारच्या अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी या घोटाळयाची चौकशी करावी अशी मागणी कॅग, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त आयोग, लोकलेखा समिती महाराष्ट्र यांना केलेली आहे. या घोटाळयाची पोलिस तक्रारही आज दाखल करण्यात आली असून, या आॅपरेटरना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार अॅड. गोस्वामी यांनी व्यक्त केला आहे.
