ए स.टी.महामंडळावरील आर्थिक ताण कमी करणार : अजित पवार
मुंबई :, (२७ मे, २०१४) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावरील (एस.टी.) आर्थिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रवासी करासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल; तसेच एस.टी. बसेसना पथकरातून वगळण्याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
एस.टी. महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव के.शिवाजी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव एस.के.शर्मा, विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.एन.मोरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, एस.टी.ची सुविधा ग्रामीण भागात अत्यंत उपयुक्त आणि आवश्यक असल्याने एस.टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच एस.टी. बसच्या सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी लेखानुदानात दर्शविण्यात आलेले 500 कोटी रुपये महामंडळास त्वरीत देण्यात येतील. शासनाने सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीकरिता 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 508 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 502 कोटी 77 लाख रुपये लेखानुदानात दर्शविण्यात आले आहेत. या रकमेत अन्य कुठल्याही रकमेचे समायोजन न करता ती थेट महामंडळास देण्यात येईल.
एस.टी. महामंडळाच्या ग्रामीण भागातील प्रवासी सेवेवर 17.5; तर शहरी भागातील प्रवासी सेवेवर 3.5 टक्के प्रवासी कर आणि बालक-पोषण अधिभार आकारला जातो. प्रवासी सेवाकर कमी करावा आणि बालक-पोषण अधिभार रद्द करावा अशी मागणी यावेळी श्री.मोरे यांनी केली.
मुंबई :, (२७ मे, २०१४) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावरील (एस.टी.) आर्थिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रवासी करासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल; तसेच एस.टी. बसेसना पथकरातून वगळण्याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
एस.टी. महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव के.शिवाजी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव एस.के.शर्मा, विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.एन.मोरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, एस.टी.ची सुविधा ग्रामीण भागात अत्यंत उपयुक्त आणि आवश्यक असल्याने एस.टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच एस.टी. बसच्या सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी लेखानुदानात दर्शविण्यात आलेले 500 कोटी रुपये महामंडळास त्वरीत देण्यात येतील. शासनाने सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीकरिता 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 508 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 502 कोटी 77 लाख रुपये लेखानुदानात दर्शविण्यात आले आहेत. या रकमेत अन्य कुठल्याही रकमेचे समायोजन न करता ती थेट महामंडळास देण्यात येईल.
एस.टी. महामंडळाच्या ग्रामीण भागातील प्रवासी सेवेवर 17.5; तर शहरी भागातील प्रवासी सेवेवर 3.5 टक्के प्रवासी कर आणि बालक-पोषण अधिभार आकारला जातो. प्रवासी सेवाकर कमी करावा आणि बालक-पोषण अधिभार रद्द करावा अशी मागणी यावेळी श्री.मोरे यांनी केली.