by
'भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, गरिबांचे शोषण यांसारख्या ज्वलंत विषयांवर लढा अथवा आवाज उठवणे भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात गुन्हेगारी अथवा दहशतवादी कृत्य कसे असू शकते', असा जळजळीत सवाल गोंदियातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जे अस्मर यांनी केला. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कथित नऊ माओवाद्यांची देशविघातक कारवायांच्या आरोपातून मुक्तता केली.
पोलिसांनी मुंबई, चंद्रपूर आणि इतर काही ठिकाणांहून २६ डिसेंबर २०१० ते दोन जानेवारी २०११ या कालावधीत माओवादी समर्थक असल्याचा आरोप करीत सुधीर ढवळे व अन्य आठ जणांना अटक केली होती. त्यांच्यावर सरकारने बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य व समर्थक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या सर्वांविरूद्ध गोंदियातील सत्र न्यायालयात खटला सुरू होता. मात्र, सरकारी पक्ष कथित माओवाद्यांचा प्रतिबंधित दहशतवादी गटाच्या नेत्यांशी थेट संबंध असल्याचे अथवा दहशतवादी हिंसक कृत्यातील प्रत्यक्ष सहभाग, अथवा शस्त्रे बाळगणे, विस्फोटकांचा वापर केल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत नऊ जणांकडून पुस्तके, सीडी, कम्प्युटर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्ह, मोबाइल फोन आणि काही रोख रक्कम जप्त केली होती. आरोपींकडून पकडलेले साहित्य हे प्रक्षोभक असून ते विद्यार्थ्यांना देशविघातक कृत्य करण्यास प्रवृत्त करीत असल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने केला होता. परंतु, त्या आरोपांना न्या. अस्मर यांनी फेटाळून लावले.
न्यायालयाने दिलेल्या १४१ पानी निकालपत्रात राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार यांसारख्या विषयांवर देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष प्रचार आणि प्रसार करतात. समाजाला शिक्षित करण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे वैचारिक मत प्रवाह प्रसारित करणाऱ्यांना लोकशाहीत बंदी घालता येत नाही. आरोपींजवळून जप्त करण्यात आलेले साहित्य हे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक पाठ्यक्रमात देखील आढळतात. जसे इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्रत विविध वैचारिक नेत्यांच्या विचारांचे अध्ययनही केले जाते. त्याशिवाय राष्ट्रीय राजकीय नेते व राजकीय पक्षदेखील त्या विचारांचा प्रचार करीत असतात, त्याशिवाय प्रसारमाध्यमांमध्येही सामाजिक विषमतेवर प्रहार होत असतो. त्यामुळे समाजात विषमतेसारखे विषय असून त्याविरूद्ध जनजागृती करणे आवश्यक आहे, हे मान्य करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सामाजिक विकृतींच्या विरुद्ध प्रचार करून परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचे विचार व्यक्त करणे म्हणजे दहशतवादी संघटनेचे सदस्यत्वाचा पुरावा म्हणून कसे ग्राह्य मानणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
आरोपींजवळ आढळून आलेल्या कोणत्याही साहित्यावर राज्य अथवा केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष बंदी घातलेली नाही. त्याशिवाय त्या लेखकांनाही सरकारने आरोपी केले नाही. त्यास्थितीत निव्वळ त्या लेखकांचे विचार जवळ बाळगणे म्हणजे माओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार केला, असे मान्य करता येणार नाही. एखाद्या विशिष्ट सामाजिक अथवा राजकीय विचार प्रवाहाचे साहित्य जवळ बाळगल्याने गुन्हा होतो, हे आपल्यासारख्या लोकशाही प्रधान देशात मानणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला विचार स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यासोबतच टीका करण्याचा अधिकारही दिला आहे. त्यामुळश् सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात देशात बंदी घातलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलिसांनी मुंबई, चंद्रपूर आणि इतर काही ठिकाणांहून २६ डिसेंबर २०१० ते दोन जानेवारी २०११ या कालावधीत माओवादी समर्थक असल्याचा आरोप करीत सुधीर ढवळे व अन्य आठ जणांना अटक केली होती. त्यांच्यावर सरकारने बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य व समर्थक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या सर्वांविरूद्ध गोंदियातील सत्र न्यायालयात खटला सुरू होता. मात्र, सरकारी पक्ष कथित माओवाद्यांचा प्रतिबंधित दहशतवादी गटाच्या नेत्यांशी थेट संबंध असल्याचे अथवा दहशतवादी हिंसक कृत्यातील प्रत्यक्ष सहभाग, अथवा शस्त्रे बाळगणे, विस्फोटकांचा वापर केल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत नऊ जणांकडून पुस्तके, सीडी, कम्प्युटर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्ह, मोबाइल फोन आणि काही रोख रक्कम जप्त केली होती. आरोपींकडून पकडलेले साहित्य हे प्रक्षोभक असून ते विद्यार्थ्यांना देशविघातक कृत्य करण्यास प्रवृत्त करीत असल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने केला होता. परंतु, त्या आरोपांना न्या. अस्मर यांनी फेटाळून लावले.
न्यायालयाने दिलेल्या १४१ पानी निकालपत्रात राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार यांसारख्या विषयांवर देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष प्रचार आणि प्रसार करतात. समाजाला शिक्षित करण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे वैचारिक मत प्रवाह प्रसारित करणाऱ्यांना लोकशाहीत बंदी घालता येत नाही. आरोपींजवळून जप्त करण्यात आलेले साहित्य हे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक पाठ्यक्रमात देखील आढळतात. जसे इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्रत विविध वैचारिक नेत्यांच्या विचारांचे अध्ययनही केले जाते. त्याशिवाय राष्ट्रीय राजकीय नेते व राजकीय पक्षदेखील त्या विचारांचा प्रचार करीत असतात, त्याशिवाय प्रसारमाध्यमांमध्येही सामाजिक विषमतेवर प्रहार होत असतो. त्यामुळे समाजात विषमतेसारखे विषय असून त्याविरूद्ध जनजागृती करणे आवश्यक आहे, हे मान्य करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सामाजिक विकृतींच्या विरुद्ध प्रचार करून परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचे विचार व्यक्त करणे म्हणजे दहशतवादी संघटनेचे सदस्यत्वाचा पुरावा म्हणून कसे ग्राह्य मानणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
आरोपींजवळ आढळून आलेल्या कोणत्याही साहित्यावर राज्य अथवा केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष बंदी घातलेली नाही. त्याशिवाय त्या लेखकांनाही सरकारने आरोपी केले नाही. त्यास्थितीत निव्वळ त्या लेखकांचे विचार जवळ बाळगणे म्हणजे माओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार केला, असे मान्य करता येणार नाही. एखाद्या विशिष्ट सामाजिक अथवा राजकीय विचार प्रवाहाचे साहित्य जवळ बाळगल्याने गुन्हा होतो, हे आपल्यासारख्या लोकशाही प्रधान देशात मानणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला विचार स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यासोबतच टीका करण्याचा अधिकारही दिला आहे. त्यामुळश् सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात देशात बंदी घातलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
