by
रिलायन्स कंपनीशी पुन्हा करार करण्यासाठी आयोगाकडे दाद !
नागपूर, राज्यात गेल्या काही महिन्यात मुबलक वीज उपलब्ध असताना राज्यातील पहिली खासगी वीज कंपनी असलेल्या वरोèयातील वर्धा वीज कंपनीची वीज विकायची कोणाला असा प्रश्न पडला आहे. रिलायन्स समूहासोबत झालेला करार संपल्याने कंपनीकडे असलेल्या विजेसाठी कोणीच ग्राहक नाही. त्यामुळे आता कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागत पुन्हा रिलायन्स समूहाने कंपनीसह करार करावा अशी विनंती आयोगाला केली आहे. वर्धा पॉवर कंपनीचा वरोरा येथे ५४० मेगावॉटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीद्वारे ३०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येत होती. मात्र, यावर्षी ३१ मार्च रोजी करार संपला. त्यामुळे कंपनीच्या प्रकल्पातून सध्या पूर्ण क्षमतेच्या २५ टक्केच विजेची निर्मिती होत आहे. क्षमतेपेक्षा अत्यंत कमी वीजनिर्मिती होत असल्याने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे कंपनीला पूर्ण क्षमतेने या प्रकल्पातून काम करायचे असेल तर वीज खरेदीसाठी मोठ्या कंपन्यांशी करार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यांचे व्यवसाय सुरू केले असल्याने, वीज विक्री करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यातच गेल्या काही महिन्यात राज्यातही महावितरणकडे मागणीच्या तुलनेत वीजेचा साठा उपलब्ध असल्याने कंपनीकडे कुठलाच मोठा खरेदीदार नाही.
दरम्यान, वर्धा पॉवर कंपनीकडून रिलायन्स इन्फ्राद्वारे ३०० मेगावॉट वीज खरेदीचा करार करण्यात आला होता. २०१० मध्ये सुमारे चार वर्षासाठी हा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे ३१ मार्च २०१४ मध्ये हा करार संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे करार संपुष्टात आल्यावर रिलायन्सने पुढे करार न करता त्यांच्याच बुटीबोरी प्रकल्पातून वीज खरेदी करत असून मुंबईला पाठवण्यात येत आहे. वर्धा पॉवर कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत रिलायन्स इन्‘्राला त्यांच्याकडून अत्यंत स्वस्त दराने वीज पुरवठा करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. दुसरीकडे करार संपुष्टात आल्यावर रिलायन्स बुटीबोरी प्रकल्पातून महागडी वीज खरेदी करून ती त्यांच्या मुंबईतील ग्राहकांना विकत आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर विनाकारण बोजा पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर रिलायन्स इन्फ्राचा नवा करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
नागपूर, राज्यात गेल्या काही महिन्यात मुबलक वीज उपलब्ध असताना राज्यातील पहिली खासगी वीज कंपनी असलेल्या वरोèयातील वर्धा वीज कंपनीची वीज विकायची कोणाला असा प्रश्न पडला आहे. रिलायन्स समूहासोबत झालेला करार संपल्याने कंपनीकडे असलेल्या विजेसाठी कोणीच ग्राहक नाही. त्यामुळे आता कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागत पुन्हा रिलायन्स समूहाने कंपनीसह करार करावा अशी विनंती आयोगाला केली आहे. वर्धा पॉवर कंपनीचा वरोरा येथे ५४० मेगावॉटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीद्वारे ३०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येत होती. मात्र, यावर्षी ३१ मार्च रोजी करार संपला. त्यामुळे कंपनीच्या प्रकल्पातून सध्या पूर्ण क्षमतेच्या २५ टक्केच विजेची निर्मिती होत आहे. क्षमतेपेक्षा अत्यंत कमी वीजनिर्मिती होत असल्याने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे कंपनीला पूर्ण क्षमतेने या प्रकल्पातून काम करायचे असेल तर वीज खरेदीसाठी मोठ्या कंपन्यांशी करार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यांचे व्यवसाय सुरू केले असल्याने, वीज विक्री करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यातच गेल्या काही महिन्यात राज्यातही महावितरणकडे मागणीच्या तुलनेत वीजेचा साठा उपलब्ध असल्याने कंपनीकडे कुठलाच मोठा खरेदीदार नाही.
दरम्यान, वर्धा पॉवर कंपनीकडून रिलायन्स इन्फ्राद्वारे ३०० मेगावॉट वीज खरेदीचा करार करण्यात आला होता. २०१० मध्ये सुमारे चार वर्षासाठी हा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे ३१ मार्च २०१४ मध्ये हा करार संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे करार संपुष्टात आल्यावर रिलायन्सने पुढे करार न करता त्यांच्याच बुटीबोरी प्रकल्पातून वीज खरेदी करत असून मुंबईला पाठवण्यात येत आहे. वर्धा पॉवर कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत रिलायन्स इन्‘्राला त्यांच्याकडून अत्यंत स्वस्त दराने वीज पुरवठा करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. दुसरीकडे करार संपुष्टात आल्यावर रिलायन्स बुटीबोरी प्रकल्पातून महागडी वीज खरेदी करून ती त्यांच्या मुंबईतील ग्राहकांना विकत आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर विनाकारण बोजा पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर रिलायन्स इन्फ्राचा नवा करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
