राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अवैध पदोन्नती वर AICTE ची चपराक.

महाविद्यालयातर्फे पदोन्नती व वेतनवाढ परत घेण्याची कारवाई. 

चंद्रपुर / प्रतिनिधी:

चंद्रपूर येथील राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील शिक्षकांना शैक्षणिक पात्रता नसताना प्राध्यापक पदी पदोन्नती देण्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ होत असल्याची तक्रार मागील अनेक महिन्यांपासून काही विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विद्यापीठ सिनेट सदस्यांनी केली होती.
या तक्रारीची  AICTE च्या दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयात या प्रकरणाची दोनदा सुनावणी झाल्यावर अखेर या पदोन्नती चुकीच्या असल्याचा निर्वाळा समितीने दिला आहे.

या विषयावर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तंत्र शिक्षण विभाग व शिक्षण शुल्क समितीला अनेकदा तक्रारी केल्या पण विद्यार्थ्यांनीच तक्रार करावी असे सुचवल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी स्वतः पुढे येत AICTE ला तक्रार केली.
विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला तक्रार केल्यावर गोंडवाना विद्यापीठाने देखील जो पर्यंत अवैध पदोन्नती प्रकरणावर महाविद्यालय खुलासा करीत नाही तोपर्यंत या महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या पदोन्नती मान्य न करण्याची भूमिका घेतली.

मिळालेल्या माहिती नुसार पी.के.सिंग ,ए.पी सिंग ,के .के सिन्हा,एम.आर. भोंगाडे,व्ही.आर. अयंगार, यू.बी.वैद्य, ए.म.ऐमसनवार,एन.बी.वरभे या प्राध्यापकांची पदोन्नती अवैध आहे. ती आता मागे घेण्यात आलेली असून  या पैकी कुणीही प्राध्यापक पदी पदोन्नती दिल्या गेली तेव्हा Ph.D. पदवी प्राप्त केलेली नव्हती. या पदोन्नती व्यतिरिक्त एकूण 35 ते 40 शिक्षकांच्या पगारात 15 ते 25 हजाराची भरघोस वाढ करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.दीक्षित यांनी कारवाईचा धसका घेत या सर्व वेतनवाढी मागे घेतल्या आहेत .जर आपण ह्या चुकीच्या वेतनवाढी मागे घेतल्या नाही तर निवृत्ती नंतर देखील आपल्यावर कायद्याची तलवार मानेवर लटकत राहील अशी तंबी AICTE ने दिल्यामुळेच तडकाफडकी या वेतनवाढी व पदोन्नती मागे घेतल्याचे दिसत आहे .

या महाविद्यालयाने १९९९ पासून काही शिक्षकांना शैक्षणिक पात्रता नसताना प्राध्यापक पद व त्या पदाची वेतन श्रेणी लागू केली. २००३ पासून राज्यात शिक्षण शुल्क समितीची स्थापना झाली आणि प्रत्येक महाविद्यालयाची खर्च आधारित शुल्क निश्चितीचे धोरण ठरले. त्यामुळे जास्तीचे वेतन हे वाढीव शुल्कासाठी कारण ठरले.काही मोजक्या शिक्षकांना पदोन्नती मिळाल्यामुळे नाराज असलेल्या इतर शिक्षकांना वेळोवेळी नियमबाह्य वेतन वाढ देण्यामुळे या महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क १  लाख १० हजार इतके असताना राज्यातील इतर महाविद्यालयांच्या तुलनेत सोयी नाहीत हे जेव्हा येथील विद्यार्थ्यांना समजले तेव्हा या वेतन वाढीविरुद्ध तक्रारी सुरु झाल्या.
अनेक कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी दिलेल्या वेतन वाढींमुळे जवळपास ८५ लाख रुपये अधिकचे वेतन प्रतिवर्ष देण्यात येत होते. निधीचा हा अपव्यय थांबल्यास विद्यार्थ्यांच्या इतर सोईवर खर्च होऊ शकतो अशी मागणी विद्यार्थ्यांतर्फे करण्यात येत होती.

AICTE च्या तक्रार निवारण समितीने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी हजार राहण्याचे आदेश देऊनही प्राचार्य डॉ दीक्षित यांनी आपल्या प्रतिनिधी मार्फत बाजू मांडली. पण AICTE च्या समितीने स्पष्ट निर्वाळा दिला कि फक्त तोंडी माहिती देऊन काम चालणार नाही व पुढील सुनावणीला स्वतः प्राचार्यांनी लेखी स्पष्टीकरण द्यावे.
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी AICTE च्या सुनावणीमध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ कीर्तिवर्धन दीक्षित  हजर झाले आणि  AICTE च्या समितीने अवैध पदोन्नती मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर एक आठवड्यात महाविद्यालयात सुधारित वेतन निश्चिती चे पत्र अनेक शिक्षकांना देण्यात आले. यामुळे महाविद्यालयाच्या एकूण वेतनामध्ये प्रतिवर्ष ८६ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. ३० नोव्हेंबर ला सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी डॉ. दीक्षित यांनी स्वतः सर्व प्राध्यापकांना सुधारित वेतन श्रेणी चे पत्र दिले  हे विशेष .
या महाविद्यालयात डॉ दीक्षित यांच्या नियमबाह्य कारभारामुळे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या अनेक चौकशी समितीने गैरव्यवहार असल्याच्या शेरा दिला आहे. समाज कल्याण च्या विशेष चौकशी समिती ने अवैध शिक्षण शुल्क लाटल्याचे निष्पन्न केले.

विद्यार्थ्यांनी अशीही मागणी केली आहे कि प्राचार्य डॉ दीक्षित यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक अफ़रातफरीची चौकशी राज्य शासनाने करावी आणि इतक्या वर्षात नियमबाह्य वेतन म्हणून दिलेली जास्तीची रक्कम वसूल करून महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांसाठी सोई उपलब्ध करून द्याव्या.

শেয়ার করুন