दुष्काळाबाबतच्या निकषांच्या बदलासाठी दिल्लीला जाणार

• मुख्यमंत्र्यांसमवेत दिल्लीला जाऊन प्रयत्न करणार- चंद्रकात पाटील

नागपूर : दुष्काळ घोषित करण्याबाबत केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला आहे. त्यात बदल करुन घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत दिल्लीला जाऊन प्रयत्न करण्यात येतील. मुक्ताईनगर, बोधवड व अमळनेर तालुक्यातील गावांची पैसेवारी 50 पैशांच्या आत असल्यास जुन्या निकषाप्रमाणे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले की, ज्या गावांची पैसेवारी 50 च्या आत आहे त्यांना दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना जी मदत केली जाते ती मदत केली जाईल. केंद्र शासनाने दुष्काळाबाबत मार्गदर्शक सूचना बदलल्याने त्यात बदल करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अजित पवार यांनी भाग घेतला.

• राज्यातील 89 हजार कि.मी. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले- चंद्रकांत पाटील

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील 89 हजार कि.मी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी वॉररुम तयार केली असून मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला-वाशिम-हिंगोली राज्य मार्गाची व पारस फाटा-बाळापूर-पातूर रस्त्याची दुरावस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते असे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत रस्ते आहेत. राज्यात दोन लाख नऊ हजार कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. राज्यात 89 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यात राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.

रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले असून त्या माध्यमातून रस्त्यावरील खड्ड्यांचे छायाचित्र काढल्यास ते संबंधित अभियंत्यांकडे पाठविले जाईल. त्यानंतर त्या खड्ड्यांची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र देखील त्या अभियंत्याकडून पाठविण्यात येईल. राज्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा असल्यास तो तातडीने बुजविण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित झनक, हरिश पिंपळे यांनी भाग घेतला.

• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेणार- 

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, असे दुग्ध विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य भारत भालके यांनी सोलापूर जिल्हा दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना दुधाचा कमी दर दिल्याबाबत प्रश्न विचारला होता, त्याला उत्तर देताना श्री.जानकर म्हणाले, राज्यातील 50 दूध सघांना नोटीस देण्यात आल्या असून कमी दर देणाऱ्या संघांवर राज्य शासन 79 अ अन्वये कारवाई करीत आहे. दुधाच्या संदर्भात पशुसंवर्धन दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल दोन महिन्यात प्राप्त होईल. खाजगी दूध संघावर देखील कारवाईसंदर्भात धोरण तयार करण्यात येत आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य गणपतराव देशमुख, अजित पवार, वैभव पिचड यांनी भाग घेतला.

एसटीमधील मोफत वायफाय सेवेमुळे महामंडळास दरवर्षी एक कोटीचा अतिरिक्त महसूल- दिवाकर रावते

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून प्रवाशांना वायफाय सुविधा देण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर महामंडळाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च केला नसून याउलट दरवर्षी एक कोटी इतका वार्षिक परवाना शुल्क महामंडळास अतिरिक्त महसूल म्हणून मिळणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रकाश आबिटकर, बसवराज पाटील, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदींनी राज्य महामार्ग परिवहन मंडळास एसटीमधील मोफत वायफाय सेवेमुळे होत असलेल्या नुकसानाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना श्री. रावते यांनी म्हटले आहे की, एसटी बसेसमध्ये वायफाय प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी यंत्र मीडिया सोल्युशन या कंपनीची सेवा पुरवठादार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च केला नसून महामंडळास या प्रकल्पाद्वारे वार्षिक परवाना शुल्क म्हणून प्रतीवर्षी एक कोटी पाच लाख इतका अतिरिक्त महसूल पुढील पाच वर्षांसाठी प्राप्त होणार आहे. तांत्रिक कारणास्तव वायफाय उपकरण बंद पडल्यास सदर कंपनीकडून त्याची मोफत दुरुस्ती करुन देण्यात येते.

শেয়ার করুন