खड्डेयुक्त रस्त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची इको-प्रो ची मागणी

जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन

दोष दायित्व निवारण कालावधी वाढविण्याची गरज

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:

 चंद्रपुर शहरातील रस्त्यावर खड्डयाचे प्रमाण अधिक असल्याने यासंदर्भात नुकतेच इको-प्रो च्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना इको-प्रो च्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे.

चंद्रपूर शहर व जिल्हयातील रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा एैरणीवर आलेला आहे. शहरातील तसेच शहरातुन बाहेर जाणाÚया राज्य-रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग दर्जा मिळालेले रस्ते तसेच महानगरपालीकाच्या रस्त्यावर खड्डे पडल्याने अपघाताची संख्या वाढलेली आहे. या अपघातात मागील हप्ताभरात दोन महीलांना आपला जिव गमवावा लागलेला आहे. राजुरा मध्ये दोन भावडांचा रस्ते अपघातात मृत्यु झालेला आहे. तर, अनेकांना अपघाताना सामोरं जाव लागत असुन अश्या रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे जिव मुठीत घेऊन प्रवास करण्या सारखा आहे. केव्हा कुणाचा काळ येईल हे सांगता येत नाही, समोरचा दुचाकीस्वार खड्डा चुकविण्याच्या नादात केव्हा पडेल आणि मागील चारचाकी वाहन त्याचा काळ बनेल हेही सांगता येत नसल्याने सर्वच नागरीकांमध्ये या खड्डेयुक्त रस्त्यामुळे भितीयुक्त वातावरण निर्माण झालेले आहे. यांसदर्भात नुकतेच इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडु धोतरे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत निवेदन सादर केले यावेळी इको-प्रो चे नितीन बुरडकर, अमोल उट्टलवार, राजेश व्यास, हरीश मेश्राम सहभागी होते.

शहर व जिल्हातील बहुतांशी रस्ते खड्डेयुक्त झालेले आहेत, यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले आहेत. याचे कारण निकृष्ठ दर्जाचे रस्ते बांधकाम, पावसाळयापुर्वी अशा रस्त्याचे नियोजनपुर्वक बांधकाम न करणे, रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेची वाहणे धावणे, पावसाळयात पाण्याच्या संपर्कात रस्त्याची भारवहन क्षमता खुप कमी होते, अशावेळी अवजड वाहतुक अशा रस्तावरून होणे कितपत योग्य आहे. संबधीत विभाग म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनीक बांधकाम विभाग महानगरपालीका यांनी जबाबदारी घेऊन सदर रस्ते निकृष्ठ बांधकाम करणारे कंत्राटदार यांचेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येक रस्ता बांधकामानंतर त्याचे ‘दोष दायित्व निवारण कालावधी’ Defect liability period निच्छित करण्यात आलेला असतो. मात्र, या कालावधी पुर्ण होण्यापुर्वीच अनेक रस्ते खड्डेयुक्त आणि खराब होतात. बरेच रस्ते तर 6 महीने, वर्ष च्या आत खराब होत असल्याचे चित्र आहे. या रस्त्याचे बांधकाम नंतर ‘गुणवत्ता तपासणी’ Quality Test केली जाते मात्र यांनतरही सदर रस्ते लवकरच खराब होत असल्याने ही गुणवत्ता तपासणी करताना कोणते नमुणे तपासणी साठी पाठविली जातात किंवा प्रत्यक्ष तपासणी न करता प्रमाणीत केले जाते येथे संशयाला वाव आहे.

रस्ते बांधकाम दरम्यान संबधित विभाग कडुन झालेले दुर्लक्ष, कंत्राटदाराकडुन निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, वाहनांची अपघात यावर हेलमेट सक्ती सोबतच याबाबतीत कठोर निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सर्व रस्ते अपघाताची तसेच सदर रस्ते बांधकामाची चौकशी करून दोषी असलेल्या संबधीत विभाग, कंत्राटदार यांचेवर कायदेशीर कार्यवाही करून अशा कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्यात यावे. रस्ता बांधकाम नंतर त्या रोडवर रोड बांधकामाची माहीती दर्शविणारे फलक लावण्यात यावे, त्यात बांधकाम करणारे विभाग, कंत्राटदार, अभियंता याचे नाव, मोबाईल नंबर आणी त्या बांधकामाचा ‘दोष दायित्व निवारण कालावधीचा’ स्पष्ट उल्लेख असावा असे झाल्यास भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणाचे प्रमाण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.

चांगले रस्ते हा नागरीकांचा मुलभुत अधिकार असुन, नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते देणे ही राज्य सरकारची आणी स्थानीक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. घटनेत लोकांना जीवन जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार जनतेच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणे सरकारचे दायित्व आहे. जर असे होत नसेल, तर कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयात आणि कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करता येऊ शकते. जर एखादे आस्थापन अपघाताचे दायित्व घेत नसेल, तर त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा प्रविष्ट होऊ शकते. अधिकारी, कंत्राटदार यांच्या विरोधात 304 अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यु) या कलमा अंतर्गत गुन्हा प्रविष्ट होऊ शकते. जी व्यक्ती कर भरते, तेव्हा त्यांना सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.

শেয়ার করুন