अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाद्वारे दुधाचे एसएनएफ मानांकन 8.5 टक्के निर्धारीत असले तरी चंद्रपूर जिल्हयातील वाढत्या दुग्धोत्पादनाच्या अनुषंगाने या एसएनएफ निर्धारणात सुधारणा करून ते 8 किंवा 8.2 टक्के करण्यात यावे जेणेकरून जिल्हयातील दुग्धोत्पादनास प्रोत्साहन मिळून दुग्धव्यवसायींना,शेतकऱ्यांना तसेच जिल्हा मदर डेअरी धारकांना योग्य न्याय मिळेल व ग्राहकांची दुधाची मागणी जिल्हा स्तरावरून पूर्ण केली जाईल संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पाश्र्वभुमीवर या आशयाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड व अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाकडे सादर करावा असे निर्देश केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी मदर डेअरी समन्वय सभेत मार्गदर्शन करतांना दिले.
स्थानिय शासकीय विश्रामगृहात 28 जुलै रोजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्राी हंसराज अहीर यांनी बोलाविलेल्या या समन्वय सभेला मदर डेअरीचे जिल्हा प्रमुख पांडे, चंद्रपूर देवाडा येथील दुध संकलक प्रफुल पिदुरकर, जिल्हा दुग्धविकास व्यवसाय अधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी व अन्य दुध संकलकाची विशेष उपस्थिती होती. केंद्रीय
गृह राज्यमंत्रयांनी मदर डेअरी द्वारा स्थापित युनिटमुळे जिल्ह्यामध्ये दुग्धोत्पादनास प्रोत्साहन मिळाले असून अनेक पशुपालकांनी बॅंकांचे कर्ज घेवून दुधाळू जनावरे खरेदी केली आहेत. दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून कुटूंबास हातभार लावण्याचा प्रयत्न करीत असतांनाच मानांकनाचा मुद्दा पुढे करीत 8.5 एसएनएफची सक्ती होत असल्याने जिल्हयात यापेक्षा कमी एसएनएफ 8 व 8.2 टक्के असलेले पशुपालकांद्वारा पुरवठा होत असलेले दुध मदर डेअरी द्वारा स्वीकारण्यात येत नसल्यामुळे
जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसायावर संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होत असून दुग्ध व्यवसायींचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारींची मदर डेअरी तसेच शासकीय दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी व स्थापित मानांकनाचा आग्रह न धरता एसएनएफ 8 टक्के 8.1 टक्के व 8.2 टक्के असलेले दुध स्वीकारण्यात यावे अशी भुमिका ना. अहीर यांनी या समन्वय सभेमध्ये व्यक्त केली.
गृह राज्यमंत्रयांनी मदर डेअरी द्वारा स्थापित युनिटमुळे जिल्ह्यामध्ये दुग्धोत्पादनास प्रोत्साहन मिळाले असून अनेक पशुपालकांनी बॅंकांचे कर्ज घेवून दुधाळू जनावरे खरेदी केली आहेत. दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून कुटूंबास हातभार लावण्याचा प्रयत्न करीत असतांनाच मानांकनाचा मुद्दा पुढे करीत 8.5 एसएनएफची सक्ती होत असल्याने जिल्हयात यापेक्षा कमी एसएनएफ 8 व 8.2 टक्के असलेले पशुपालकांद्वारा पुरवठा होत असलेले दुध मदर डेअरी द्वारा स्वीकारण्यात येत नसल्यामुळे
जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसायावर संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होत असून दुग्ध व्यवसायींचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारींची मदर डेअरी तसेच शासकीय दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी व स्थापित मानांकनाचा आग्रह न धरता एसएनएफ 8 टक्के 8.1 टक्के व 8.2 टक्के असलेले दुध स्वीकारण्यात यावे अशी भुमिका ना. अहीर यांनी या समन्वय सभेमध्ये व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील पर्यावरण, निकृष्ट दर्जाचे पशुखाद्य तसेच निष्प्रभ पशुवैद्यकीय सेवा यासारख्या कारणांमुळे .5 ते 8.2 टक्क्यांपर्यंत असते. परिणामी हे दुध परत केल्या जात असल्याने दुग्ध व्यवसायी हवालदील झालेला आहे. बॅंकांचे कर्ज डोक्यावर असतांना व्याजामुळे या पशुपालकांचे कंबरडे मोडत आहेत, दुधाची विक्री होत नसल्याने बॅंक कर्जाची परतफेड करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे त्यामुळे राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाद्वारे स्थापित एसएनएफ मानांकनात सुधार करून 8.5 ऐवजी 8.2 टक्क्यांपर्यंत एसएनएफ असलेल्या दुधाच्या खरेदीस मान्यता देण्यात यावी या आशयाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून संबंधित मानांकन निर्धारीत करणाऱ्या यंत्राणेकडे सादर करण्यात यावा असेही केंद्रीय गृह राज्यमंत्राी ना. अहीर यांनी या बैठकीमध्ये निर्देशित केले. या बैठकीस सुमारे 30 हून अधिक दुग्धोत्पादक उपस्थित होते. दरम्यान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी मदर डेअरी संचालक तसेच राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या चेअरमन यांना उपरोक्त विषयानुषंगाने पत्र लिहीले आहे.