वेकोलि भूमिअधिग्रहण एल.ए. अँक्ट व सी.बी. अँक्टनुसार होत असल्याने शेतकर्यांना मातीमोल भावाने मोबदला मिळत होता व त्यांच्या जमिनी कायम शेतकर्यांच्या हातातून जात असल्याने सन २000 पासून ना. हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत सर्वप्रथम या कायद्याला विरोध करीत प्रकल्पग्रस्तांचा लढा उभारला. ही वस्तुस्थिती या जिल्ह्य़ातील कोळसा प्रकल्पग्रस्तांना ठाऊक आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून त्यांनी २६ प्रकल्पांना आमची जमीन, आमचा भाव हा नारा देत अडविले व सन २00८ मध्ये ना. अहीर यांच्या पुढाकारातूनच सर्वप्रथम भाववाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला व आज जो प्रती एकरी ६, ८ व १0 लाख रुपयांचा शेतकर्यांना मोबदला मिळतो आहे. त्यामध्येही ना. अहीर यांचेच महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. छत्तीसगड सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर व यवतमाळ या जिल्ह्य़ातील कोळसा प्रकल्पग्रस्तांना प्रती एकरी उपरोक्त नमूद दराने भाव मिळावा म्हणून ना. अहीर यांनी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी सखोल पत्रव्यवहार व या संबंधात बैठका घेऊन छत्तीसगडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळण्यासाठी प्रस्ताव कोल इंडियाला पाठविण्यामध्येही ना. हंसराज अहीर यांचाच मोलाचा वाटा होता.