महिलांचा अपमान करणा-या गिरिश महाजन मूल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
मूल/प्रतिनिधी -
दारूचा खप वाढविण्यांसाठी दारूला महिलांचे नांवे द्या अशी मागणी करणारे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विरोधात अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी मूल पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, महाजन यांची मागणी ही संविधानाचे विरोधात असल्यांने त्यांचे मंत्रीपद काढून घ्यावे अशी राज्यपालांकडे मागणी करण्यात आली आहे.
मूल पोलिसांनी मंत्री गिरीश महाजन यांचे विरोधातील तक्रार दाखल करवून घेतली असून, कायदेशीर सल्ला घेवून पुढील कारवाई करण्यांचे मान्य केले आहे.
नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे उस गाळप हंगामात मंत्री गिरीष महाजन यांनी, ‘दारूचा खप वाढवायचा असेल तर, दारूला महिलांची नांवे द्या’ असे वक्तव्य केले. सार्वजनिक कार्यक्रमात दारूसारख्या घाणेरड्या पदार्थाची खप वाढविण्यासाठी महिलांचे नांवे देण्यांस प्रोत्साहन देणे हा महिलांचा अपमान असल्यांचे या तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे.
राज्यातील महिला एकीकडे दारूबंदीसाठी आंदोलन करीत असतांना, राज्यातील मंत्री मात्र दारू वाढली पाहीजे यासाठी भूमिका घेत आहेत हे निशेधार्ह आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 47 नुसार राज्यांनी दारूबंदीच्या दृष्टीने निर्णय घेणे आवश्यक असतांना, संविधानाचे रक्षण करण्यांसाठी मंत्रीपदाची शपथ घेणारे मंत्री महाजन मात्र संविधानातील तरतुदीच्या विसंगत भूमिका घेतल्यांने त्यांनी संविधानाचाही अपमान केला आहे. त्यामुळे त्यांचे विरोधात राज्यपाल यांचेकडे तक्रार करून त्यांचे मंत्रीपद काढून घ्यावी अशी मागणी श्रमिक एल्गारने केली आहे. या गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गिरीश महाजन प्रकरणी भूमिका जाहीर करावी अषी श्रमिक एल्गारची मागणी आहे.
वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी केल्यानंतर त्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीची मागणी होत असतांना, ज्यांचा या खात्याशी संबध नाही, अशा व्यक्तीने महिलांचा अपमान करणारे वक्तव्य महाराष्टासारख्या पुरोगामी राज्याला अस्वस्थ करणारे आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक गावात पाण्याअभावी रोवणी झालेली नाही. अनेक धरणे 25 टक्केही भरली नाही, गोसीखुर्दचे नहराचे कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाही. शतक—यांना सिंचनासाठी पाणी पाहीजे असतांना, ते न वाढविता, सबंध नसलेल्या खात्यांचे मंत्री गिरीश महाजन यांना राज्यात दारू कशी वाढेल याची चिंता आहे. हे निशेधार्ह आहे.