by - हंसराज अहीर यांच्यासोबत वरिष्ठांची बैठक
- एकरी 8 ते 10 लाख रूपये दर मिळणार,
- पोवनी - 3 प्रकल्पात एक रूपयाही दर कमी होणार नाही
चंद्रपूर :
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी वेकोलिच्या चालू प्रकल्प व
विशेषतः पोवनी 3 या प्रकल्पाच्या बाबतीत जमिनीचा दर व नोकरी या संबंधात
महत्त्वपूर्ण बैठक वेकोलिचे सीएमडी आर.आर.मिश्र, डायरेक्टर पर्सनल डॉ. संजय
कुमार यांच्यासोबत नागपूर येथे घेतली. सदरच्या बैठकीत वेकोलिमधील चालू
प्रकल्पामध्ये व पोवनी 3 या प्रकल्पामध्ये सी.बी. ॲक्ट 1957 मधील कलम 14(1)
चा वापर करून शेतकऱ्यांना एकरी 8 ते 10 लाख रूपए मोबदला व सीआयएल आर ॲन्ड
आर पॉलिसी 2012 प्रमाणे नोकऱ्या दिल्या जातील, असे स्पष्ट केले.
वेकोलिमधील चालू सात प्रकल्पांना याचा मोठा फायदा होणार असून त्यात बल्लारपूर क्षेत्रातील पोवनी 3, धोपटाळा एक्सटेन्शन, चिंचोली रिकास्ट तसेच वणी क्षेत्रातील बेलोरा नायगांव डिप, निलजई डिप, मुंगोली एक्सटेन्शन व वणी नार्थ क्षेत्रातील उकणी प्रकल्प यांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.
सदरच्या बैठकीत वेकोलिचे सीएमडी आर.आर. मिश्र यांनी स्पष्टपणे कबुली दिली की, पवनी -3 प्रकल्पाच्या जमीनीच्या दराच्या बाबतीत वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांची विषय समजण्यात चूक झाली. नागपूर मुख्यालयातच पवनी-3 प्रकल्पाचे बिल असून हा प्रकल्प पहिला असेल, की ज्याचे ‘कॅम्पेनशेन बिल’ हे नागपूर मुख्यालयातूनच पारित होईल. 4 नोव्हेंबर 2017 रोजी हंसराज अहीर यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली होती. त्यादृष्टीने 13 नोव्हेंबरला वेकोलि सीएमडी सोबत बैठक आयोजित करून या बैठकीत वेकोलि अधिकाऱ्यांना श्री. अहीर यांनी कोळसा मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे पोवनी 3 व इतर प्रकल्पात काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. श्री. अहीर यांच्या प्रयत्नामुळे विकेंद्रीकरण होऊन शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पाचे कॉम्पेन्सेशन बिल आता दिल्ली ऐवजी नागपूर येथूनच मान्यता मिळणार असून वेकोलिचे सीएमडी यांनी पोवनी 3 प्रकल्पाचे बिल येत्या दोन महिन्यात नागपूर येथेच निकाली काढावे, असे निर्देश दिले. सदरच्या बैठकीत मंत्रालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आपण काम करू व पोवनी 3 या प्रकल्पाचे बिल जलदरित्या पूर्ण करून हा प्रकल्प लवकरच सुरू करण्याची ग्वाही वेकोलिचे सीएमडी यांनी दिले.
सदरच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे वेकोलि पोवनी 3 चे प्रकल्पग्रस्तांना आता लवकरच कलम 14(1) प्रमाणे दर तसेच नोकऱ्या प्राप्त होतील. श्री.अहीर यांनी पोवनी 3 च्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वस्त करताना सांगितले की, एकरी 8 ते 10 लाख रूपए दरामध्ये कुठेही एकसुध्दा रूपया कमी होऊ देणार नाही. तसेच या प्रकल्पात असलेल्या संपूर्ण नोकऱ्या देण्यात येतील.
या विशेष बैठकीला राजुरा विधानसभा क्षेत्रा प्रमुख खुशाल बोंडे, उपमहापौर अनिल फुलझेले, जिल्हा महासचिव राहूल सराफ, जि.प. सदस्य तथा तालुकाध्यक्ष सुनील उरकुडे, किसान आघाडी महामंत्री राजू घरोटे, तालुक्याचे महामंत्री प्रशांत घरोटे व सुनील वांढरे, काशिनाथ पाटील गोरे, संजय गोरे, जितेंद्र उमरे, सुरेश पोडे, प्रवीण खंडारकर, संदीप कावळे, संतोष उरकुडे, धनराज देठे, प्रफुल गोवारदिपे, मारोती लेडांगे, राजु गालफाडे, आशिष मेंढे, मुमताज खान, शंकर जेऊरकर, इटनकर, सचिन धाबेकर, शामराव काठवले, रामदीन, विशाल वैरागडे आदी पवनी -3 प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशी माहिती श्री. अहीर यांच्या प्रसिध्दी कार्यालयाने दिली आहे.
वेकोलिमधील चालू सात प्रकल्पांना याचा मोठा फायदा होणार असून त्यात बल्लारपूर क्षेत्रातील पोवनी 3, धोपटाळा एक्सटेन्शन, चिंचोली रिकास्ट तसेच वणी क्षेत्रातील बेलोरा नायगांव डिप, निलजई डिप, मुंगोली एक्सटेन्शन व वणी नार्थ क्षेत्रातील उकणी प्रकल्प यांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.
सदरच्या बैठकीत वेकोलिचे सीएमडी आर.आर. मिश्र यांनी स्पष्टपणे कबुली दिली की, पवनी -3 प्रकल्पाच्या जमीनीच्या दराच्या बाबतीत वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांची विषय समजण्यात चूक झाली. नागपूर मुख्यालयातच पवनी-3 प्रकल्पाचे बिल असून हा प्रकल्प पहिला असेल, की ज्याचे ‘कॅम्पेनशेन बिल’ हे नागपूर मुख्यालयातूनच पारित होईल. 4 नोव्हेंबर 2017 रोजी हंसराज अहीर यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली होती. त्यादृष्टीने 13 नोव्हेंबरला वेकोलि सीएमडी सोबत बैठक आयोजित करून या बैठकीत वेकोलि अधिकाऱ्यांना श्री. अहीर यांनी कोळसा मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे पोवनी 3 व इतर प्रकल्पात काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. श्री. अहीर यांच्या प्रयत्नामुळे विकेंद्रीकरण होऊन शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पाचे कॉम्पेन्सेशन बिल आता दिल्ली ऐवजी नागपूर येथूनच मान्यता मिळणार असून वेकोलिचे सीएमडी यांनी पोवनी 3 प्रकल्पाचे बिल येत्या दोन महिन्यात नागपूर येथेच निकाली काढावे, असे निर्देश दिले. सदरच्या बैठकीत मंत्रालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आपण काम करू व पोवनी 3 या प्रकल्पाचे बिल जलदरित्या पूर्ण करून हा प्रकल्प लवकरच सुरू करण्याची ग्वाही वेकोलिचे सीएमडी यांनी दिले.
सदरच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे वेकोलि पोवनी 3 चे प्रकल्पग्रस्तांना आता लवकरच कलम 14(1) प्रमाणे दर तसेच नोकऱ्या प्राप्त होतील. श्री.अहीर यांनी पोवनी 3 च्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वस्त करताना सांगितले की, एकरी 8 ते 10 लाख रूपए दरामध्ये कुठेही एकसुध्दा रूपया कमी होऊ देणार नाही. तसेच या प्रकल्पात असलेल्या संपूर्ण नोकऱ्या देण्यात येतील.
या विशेष बैठकीला राजुरा विधानसभा क्षेत्रा प्रमुख खुशाल बोंडे, उपमहापौर अनिल फुलझेले, जिल्हा महासचिव राहूल सराफ, जि.प. सदस्य तथा तालुकाध्यक्ष सुनील उरकुडे, किसान आघाडी महामंत्री राजू घरोटे, तालुक्याचे महामंत्री प्रशांत घरोटे व सुनील वांढरे, काशिनाथ पाटील गोरे, संजय गोरे, जितेंद्र उमरे, सुरेश पोडे, प्रवीण खंडारकर, संदीप कावळे, संतोष उरकुडे, धनराज देठे, प्रफुल गोवारदिपे, मारोती लेडांगे, राजु गालफाडे, आशिष मेंढे, मुमताज खान, शंकर जेऊरकर, इटनकर, सचिन धाबेकर, शामराव काठवले, रामदीन, विशाल वैरागडे आदी पवनी -3 प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशी माहिती श्री. अहीर यांच्या प्रसिध्दी कार्यालयाने दिली आहे.
