by
मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्र सरकारला पत्र
बीटी कॉटन बियाणे उत्पादक
मुंबई, दि. ०२ : राज्यातील पाच नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटन बियाण्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार घातक असणारे ‘हर्बिसाईड टॉलरन्ट जीन्स’ आढळून आले आहे. या बियाण्यांचे उत्पादन अन्य राज्यांमध्येही होत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्रीय कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूटने सखोल अभ्यास करून यासंदर्भातील आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालानुसार पाच नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटन बियाण्यांमध्ये ‘हर्बिसाईड टॉलरन्ट जीन्स’ आढळून आले. हे जीन्स पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ मधील तरतुदींच्या विरुद्ध आहेत. या प्रकारच्या बियाण्यांची क्षेत्रीय चाचणी सीईएजी व साआयसीआर यांच्या देखरेखीखाली महिको मोन्सॅन्टो यांच्याद्वारे करण्यात आली आहे. त्यानुसार या पाचही कंपन्यांविरूद्ध नागपूर येथे एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. तथापि, अशा प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन अनेक राज्यांमध्ये होत आहे. त्यामुळे व्यापक स्तरावर चौकशी करणे गरजेचे असल्याने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
बीटी कॉटन बियाणे उत्पादक
मुंबई, दि. ०२ : राज्यातील पाच नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटन बियाण्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार घातक असणारे ‘हर्बिसाईड टॉलरन्ट जीन्स’ आढळून आले आहे. या बियाण्यांचे उत्पादन अन्य राज्यांमध्येही होत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्रीय कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूटने सखोल अभ्यास करून यासंदर्भातील आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालानुसार पाच नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटन बियाण्यांमध्ये ‘हर्बिसाईड टॉलरन्ट जीन्स’ आढळून आले. हे जीन्स पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ मधील तरतुदींच्या विरुद्ध आहेत. या प्रकारच्या बियाण्यांची क्षेत्रीय चाचणी सीईएजी व साआयसीआर यांच्या देखरेखीखाली महिको मोन्सॅन्टो यांच्याद्वारे करण्यात आली आहे. त्यानुसार या पाचही कंपन्यांविरूद्ध नागपूर येथे एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. तथापि, अशा प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन अनेक राज्यांमध्ये होत आहे. त्यामुळे व्यापक स्तरावर चौकशी करणे गरजेचे असल्याने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
