राज्य वीज नियामक आयोगाची मान्यता
थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी कायदेशीर लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. परंतु, आता विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ नुसार वीज ग्राहकांना डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्स अॅप एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठवून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे.
महावितरणने मा. विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीजदर वाढ प्रस्ताव क्रमांक १९५/२०१७ च्या निकालानुसार मा. आयोगाने राज्यात महावितरणला थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्स अॅप,एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठविण्यास परवानगी दिली असून डिजिटल नोटीस कायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. महावितरणने मागील कांही वर्षापासून ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीची नोंदणी केली आहे. महावितरणने २ कोटी 5 लाख ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेली असून त्यानुसार ग्राहकांना वीजपुरवठा व विजविषयक विविध बाबींची माहिती महावितरणतर्फे देण्यात येत आहे.