राज्यात गणेशोत्सव काळात डीजे साउंड सिस्टीम लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.या सुनावणीत डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला राज्य सरकारने हायकोर्टात जोरदार विरोध केला आहे.
ध्वनी प्रदुषण निर्माण करणा-या साधनांना परवानगी नाहीच अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने कोर्टासमोर मांडली आहे. डीजे सुरू करताच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडतात, त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं म्हणत विसर्जनासाठी डीजे वाजवण्याची परवाणगी मिळणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यानंतर पोलीस केवळ कारवाई करू शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. पण गेल्या वर्षीच्या ध्वनी प्रदुषणाच्या ७५ टक्के केसेस डीजेमुळे असल्याचं राज्य सराकरनं कोर्टात उघड केलं आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या डीजेमुळे ध्वनीप्रदुषण होणार नाही असं प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावं पण मुळात डीजेचा आवाज कायद्याच्या मर्यादेत राहणारा नाहीये असं मत राज्य सरकारनं कोर्टात मांडलं आहे.
आम्हाला जे ध्वनी प्रदूषणासाठी खरेच जबाबदार आहे त्यावर घाला घालायचा आहे, एखाद्या डीजे आॅपरेटरला अटक करुन उपयोग नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. त्यामुळे ध्वनी प्रदुषण होऊ नये म्हणून डीजे वाजवण्यावर राज्य सरकारने कोर्टात विरोध केला आहे.