- 50 हजार भरा मग या, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने खडसावले
नागपूर: न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर महानगर पालिका आणि नासुप्रतर्फे अनधिकृत धार्मिक बांधकामे पाडण्याची कारवाई मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला नागरिकांनीही या कारवाईचे स्वागत केले. परंतु आता सार्वजनिक जागेवरील आणि वाहतुकीला कुठलाही त्रास होत नसलेली धार्मिक बांधकामेही पाडली असल्याने नागरिकांचा रोष वाढला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षही आता उघडपणे नागरिकांच्या बाजूने उभे झालेले दिसत आहेत. धार्मिक अतिक्रमण पडण्याची कारवाई थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी भरगच्च गर्दी होती. रस्त्यांवरील धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचा मनात विचारही आणू नका, 50 हजार भरा मग या -अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने खडसावले. एक आठवड्याची मुदत देत कारवाईला कुठलीही स्थगिती नाही, असे स्पष्ट केले.
मनपातर्फे 964 धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती- ज्या 964 धार्मिक स्थळांना नियमतीकरण करून घ्यायचे आहे त्यांनी एका आठवड्याच्या आत 50 हजार रुपये( प्रत्येक संस्थेने) न्यायालयात जमा करावे- ज्यांचे पैसे आले नाही त्यांच्यावर कारवाई सुरूच राहणार, असे सांगून न्यायालयाने ' रस्ता आणि फुटपाथ ला अडथळा निर्माण करणारे सरकारचे कोणतेही प्रस्ताव स्वीकारल्या जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्यासह मनपातील अनेक नगरसेवक व धार्मिक संस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची निकाल ऐकायला तुफान गर्दी केली होती.
- अतिक्रमण हटाव पथकाविरुद्ध नागरिकांचा रोष
- नागपूर शहरात तणाव; मंदिरात भजन