महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणावर कंत्राटदार नाराज

कृषीपंपाच्या विजजोडणीवर होणार परिणाम

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:

महाराष्ट्र शासनातर्फे नुकतीच शेतकऱ्यांना उच्चदाब प्रणालीद्वारे विजजोडणी देण्याचे प्रस्तावीत असुन त्यासाठी रु 5048 कोटीची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र हि योजना राबवितांना यात अनेक त्रुटी राहील्या असून त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची दरसुची ही बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी असून परिणामी संपुर्ण महाराष्ट्रात या योजनेच्या निविदेवर प्रतिसादच नसून ठेकेदारांनी स्वताहुन बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे पैसे भरुनही गेल्या एक ते दीड वर्षापासून वाट पहात असलेल्या शेतकर्यांना अजुनही काही काळ विजजोडणी साठी ताटकळत बसावे लागणार आहे. 

या योजनेसाठी विदर्भ मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात महावितरणने निवीदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र त्यास प्रतिसादच नसल्याने विधिमंडळात उपस्थीत प्रश्नात उत्तर देतांना कंत्राटदारांसोबत लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल असे मा.उर्जामंत्री यांनी नमुद केले होते. तसेच सदर्हु बाब औरंगाबाद येथे फेकाम अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे निदर्शनास सुद्धा आणून दिली होती. त्यानंतर व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रकल्प संचालक, वित्त संचालक, विभागीय संचालकासह अनेक उच्च्पदाधिकार्यासमवेत जिल्हा कंत्राटदारांची महाराष्ट्र्व्यापी शिखर संघटना असलेल्या फेडरेशन ओफ इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फेकाम) यांच्या शिष्टमंडळासमवेत नागपुर येथे बैठक घेउन चर्चा केली. त्यावेळी कंत्राटदार प्रतिनीधींनी योजनेतील तांत्रीक त्रुटी, निवीदेतील जाचक अटींसह दरसुची मधे असलेली बाजारभावातील तफावत सप्रमाण निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार दरसुची बनवतांना चुक झाल्याचे लक्षात आल्याने व एकुणच योजनेत घाईघाईने असंख्य त्रुटी राहील्या असल्याचे मान्य करत मा व्यवस्थापकीय संचालकांनी कॉस्ट डाटा कमिटीस फेर आढावा घेण्याचे व पोल, कंडक्टर तथा स्टिलच्या साहित्यात बाजारभावाप्रमाणे वाढ करण्यात यावी असे निर्देश देउन ह्या सर्व त्रूटी दुर करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही 3 ते 4 बैठकी होऊन योजनेतील त्रुटी व दरसुचीतील तफावत याबाबत कंत्राटदार प्रतिनीधींनी महावितरण कमिटीसोबत सहकार्य करून योग्य ड्रॉफ्ट बनविण्यास मदत केली. मात्र त्यानंतर घुमजाव केल्याप्रमाणे पोलमधे रु 92 ची, स्टिल साहित्यात अंशत: व कंडक्टरच्या दरात कपात करुन व आम्ही कंत्राटदारांचे म्हणने मान्य केले व दरवाढ केली असे भासवत त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला. एकीकडे आयकर विभागाच्या नियमानुसार ठेकेदारांचा नफा हा कमीतकमी 8 टक्के ग्रुहीत धरण्यात येतो.याउलट निवीदेमधे महावितरण ठेकेदारास फक्त 4 टक्केच नफा देते व एसडीच्या स्वरुपात त्याच निवीदेसाठी महावितरण 5 टक्के रक्कम भरुन घेते आणि बिलातून सुद्धा रिटेंशन अमाउंट 5 टक्के राखून ठेवण्यात येते व ती सुद्धा 5 वर्षानंतर परत मिळते. तसेच मजुरीचे दर हे मानवीय मानक निर्देशांकानुसार नसल्याने एकुणच ठेकेदार तोट्यात जाणार आहे.त्यामुळे परिणामी परवडत नसल्याने ठेकेदारांनी निवीदाच भरल्या नाहीत. यावर आम्ही दर वाढविल्यावरही ठेकेदार नफेखोरीसाठी महावितरणला वेठीस धरत आहेत असा कांगावा करीत ठेकेदारांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव आणने सुरु केले. परंतु दरातील प्रचंड तफावतीमुळे ठेकेदारांनी आपली भुमीका कायम ठेवत दोन तिनदा निवीदेची तारिख वाढवुनही कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही व निवेदेवरील बहिष्कार कायम ठेवला. संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही निवीदा भरण्यात आल्या नसून हा बहीष्कार असाच कायम राहील्यास शेतकर्यांचे विजजोडणीस अजुनही विलंब लागणार यात तिळ मात्रही शंका नाही. 

दुसरीकडे महावितरण योजनेस लागणारे ट्रान्सफार्मर्स पुरविनार असून त्यासाठी नमुद दरसुचीतील दर 10 केव्हिए रु 34200/- या बेस रेटपेक्षा बोलविलेल्या निवीदेत रु 63000 असे दर आले असून एकुणच 15 व 25 केव्हिएचे दर सुद्धा तुलनेत जास्तच आले आहेत. यांत महाराष्ट्रातील एकही उत्पादक सामील नसुन त्यांना (हेतुपुरस्सर ?) डावलण्यात आले आहे. सर्व निवीदाधारक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) येथील उत्पादक कंपन्या सामील असुन जवळपास दुप्पट आलेल्या या निवीदा जर स्विकारण्यात येत असतील तर निश्चितच या योजनेचे भवितव्य काय असेल हे सांगणे नलगे. या बहिष्कार प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कंत्राटदार सहभागी असुन बाजारभावाप्रमाणे दरसुचीत दर दिल्यास अथवा महावितरणने साहित्य पुरविल्यास लेबर रेटवर सुद्धा कंत्राटदार काम करण्यास तयार असल्याचे समजते,असे फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फेकाम) तर्फे कळविण्यात आले आहे. परंतु महावितरणला स्थानिक ठेकेदारांना (हेतुपुरस्सर?) डावलून हेडऑफीस स्तरावरील निवीदा काढून जास्त दराने देऊन योजनाच घशात घालायची अहे की काय ? अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेत एकंदरीतच महावितरण एकिकडे शासनाची व दुसरीकडे शेतकरी आणि कंत्राटदारांची दिशाभुल करीत आहे असा आरोप (फेकाम) ने केला आहे.

শেয়ার করুন