हक्काचं घर मिळणार केव्हा?

अन्न आणि वस्त्रानंतर सर्वांत महत्त्वाची गरज म्हणजे निवारा. मात्र, शहरातील दीड लाखाहून अधिक नागरिकांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ३० टक्के कुटुंबे झोपडपट्टीत, तर ३० टक्के नागरिक आजही भाड्याच्या घरात राहतात. जागा आणि घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्यांना हक्काचे घर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणाèयांना रोजचा खर्च करून स्वत:च्या घरासाठी बचत करणे शक्य नाही. त्यामुळे आपल्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळवण्यासाठी सामान्यांची दमछाक होत आहे.

गृहनिर्माणाच्या समस्यांच्या निवारणाकरिता समाजातील गरीब व दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेत आहे. शहरी भागातील निवाèयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (म्हाडा) मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून दाताळा, एमआयडीसी मार्गावर नवीन चंद्रपूर नावाने गृहनिर्माण सुरू आहे. याशिवाय नागरी भागातील झोपडपट्टी क्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी महानगरपालिकेमाङ्र्कत विविध योजना राबविण्यात येतात.

शहरालगत असलेल्या औद्योगीकरणामुळे नवीन वसाहती झपाट्याने वाढत असून, शहराचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात निवासासाठी येणाèयांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्यामुळे प्लॉटच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. २०००-०१ मध्ये प्रतिचौरस ङ्कूट ५० रुपये भाव असलेल्या ठिकाणी आज ८०० ते १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे टू बीएचके फ्लॅटची qकमत १५ ते २० लाखांवर गेली आहे. शहराच्या प्रमुख मार्गावर जागेचा भाव १५ हजार रुपये प्रतिचौरस ङ्कूट असल्याने सामान्य माणसाला घर बांधणे अशक्यच आहे. तयार घरांच्या किमतीत लाखोंची वाढ झालेली आहे. गावापासून दूर असलेल्या वसाहतीतील घरांची qकमत २५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सामान्यत: शेती, व्यवसाय qकवा नोकरी करणारे हक्काचे घर बांधू शकत नाहीत. घर बांधण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्थांच्या अनेक योजना आहेत. परंतु, कमाईपेक्षा खर्चच जास्त असल्याने कर्जबाजारी होण्यास कुणीही तयार नाहीत. गेल्या १५ वर्षांत जागा आणि बांधकाम साहित्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेकजण जागा असूनही घर बांधत नाहीत. रोजंदारीचे काम करणाèया मजुरांना तर, भाड्याच्याही घरात राहणे परवडत नाही. त्यामुळे ते १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरून कामाच्या ठिकाणी सायकलने ये-जा करणे पसंत करतात. शहरातील ङ्केरीवाले, रिक्षा व्यवसाय qकवा ङ्कुटकळ विक्रेत्यांसाठी हक्काचे

घर हे दिवास्वप्न झाले आहे.

शहरात नोकरीच्या निमित्ताने अस्थायी रूपात वास्तव्यास असणाèया नागरिकांची संख्या लाखांवर आहे. ही कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहतात. शहरात भाड्याने घर देणाèयांचीदेखील संख्या मोठी आहे. मात्र, शहरी भागातील घरभाडेदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. गेल्या १० वर्षांपूर्वी दोन खोल्यांसाठी ५०० ते ८०० रुपये भाडे होते. तेच आज अडीच हजारांवर गेले आहे. पती-पत्नीसह कुटुंबाला तीन खोल्यांच्या घरासाठी अडीच ते पाच हजार रुपये घरभाडे आकारण्यात येते. त्यामुळे पाच ते सहा हजार रुपये मासिक वेतनावर काम करणाèयांना अशा महागड्या घरात राहणे शक्य होत नाही. त्यामुळे दुकाने, हॉटेल, औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे लोक कौलारू घरात राहतात. कौलारू घरांचे भाडे एक हजार रुपयांच्या आत आहे. पण, सुशिक्षित कुटुंबे शक्यतोवर मूलभूत सुविधा असणाèया ठिकाणीच घर भाड्याने घेणे पसंत करतात. एकूण शहरातील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर ३० टक्के नागरिक आजही भाड्याच्या घरात राहतात, हे दिसून येते.

म्हाडा : १०६ गाळे प्रस्तावित

शहरातील दाताळा मार्गावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थेची ५२ हेक्टर जागा आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध योजनांतून सात हेक्टर जागेवर गृहबांधकाम झालेले आहे. २००५पर्यंत ३३६ घरांचे बांधकाम झाले असून, सध्या २०० घरांचे बांधकाम सुरू आहे. याशिवाय १०६ घरांच्या बांधकामाला डिसेंबरपासून प्रारंभ होईल. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ नागपूरने नवीन दाताळा येथे गाळे वाटपासाठी सोडत ठेवली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील १०६ गाळ्यांसाठी ही सोडत आहे. गाळ्यांच्या बांधकामाचे क्षेत्र अंदाजे १३५ चौरस मीटर असून, गाळ्यांच्या बांधकामाचे क्षेत्रङ्कळ ६२.१२ चौरस मीटर म्हणजेच ६६८.७२ चौ. ङ्कूट आहे. या योजनेत एक बैठकीची खोली, एक शयनकक्ष, एक अभ्यास खोली, स्वयंपाकघर, शौचालय आणि बाथरूमचा समावेश आहे. गाळ्याची qकमत १६ लाख ७५ हजार रुपये आहे. म्हाडातङ्र्के या परिसरात डांबरी रस्ते, पावसाळी नाल्या, बाह्यविद्युतीकरण, पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती-पत्नीचे मासिक उत्पन्नाची मर्यादा २० ते ४० हजार रुपये आहे.

------------------------

• एकूण लोकसंख्या-३ लाख २१ हजार ०३६
• पुरुष- १ लाख ६५ हजार १२५
• महिला-१ लाख ५५ हजार ९११
• साक्षर लोकसंख्या- २६३,९६२ (९०.८१)
• पुरुष- १४२,५२८ (९५.५३)
• महिला- १२१,४३४ (८५.८३)

शहरात १४ हजार झोपड्या

सरासरी साडेतीन लाख लोकसंख्येच्या चंद्रपूर महानगरात एक लाखावर लोक आजही झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. चंद्रपूर शहरात ५५ घोषित, तर २५ अघोषित अशा एकूण ८० झोपडपट्टी वस्त्या आहेत. यात जलनगर, ताडबन, सिव्हिल वॉर्ड, नगिनाबाग, पठाणपुरा, काजीपुरा, बालाजी वॉर्ड, बाबूपेठ, बुरड मोहल्ला, बोधीपुरा, महादेव मंदिर, बालाजी मंदिर, चपराशी कॉलनी, घुटकाळा तलाव, बिनबा, दादमहल, रेल्वेलाइन, नेहरूनगर, भिवापूर वॉर्डातील हनुमान मंदिर, विकासनगर, गंजवॉर्ड, मातानगर, उत्तमनगर, जटपुरा वॉर्ड, भवानीनगर, संजयनगर, महाकालीनगर, गौतमनगर, शिवाजी वॉर्ड, लुंबिनीनगर, गणेशपाल वॉर्ड, राजीवनगर, दत्तनगर, महाविरनगर, झरपट वॉर्ड, शिवाजी वॉर्ड, शास्त्रीनगर, तुकूम तलाव, शिवमंदिर वॉर्ड, प्रकाशनगर, पंचशीलनगर, आनंदनगर, शंकरनगर, प्रियदर्शिनीनगर, बाबानगर, रहमतनगर, संजयनगर, रयतवारी कॉलनी, qहग्लाज भवानी, सुमित्रानगर, qहदुस्थान लालपेठ, बुद्धविहार, श्रमिकनगर, सुंदरनगर, सोनार मोहल्ला, छत्तीसगड मोहल्ला, वैद्यनगर, राहुलनगर, चंद्रछाया मंगल कार्यालय, ढिवर मोहल्ला, जिजामातानगर, जंगम मोहल्ला, कॉलरी क्वार्टर वस्ती, गवळी मोहल्ला, इनारशाह बाबा दर्गा वस्ती, अरावर या वस्तीचा समावेश आहे.

झोपडपट्टी वस्तीतील कुटुंबांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाची एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजना आहे. यात शहरात महानगरपालिकेने एक हजार ८७९ घरबांधकामांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी केवळ २०३ लाभाथ्र्यांनी लाभ घेतला. या योजनेत ९५ हजार रुपये खर्चाचे घरबांधकाम करून देण्यात येते. लाभाथ्र्यांना १० टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित रक्कम केंद्राकडून ८०, तर १० टक्के राज्य शासन देते. मात्र, शहरात या योजनेला ङ्कारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अनुसूचित जातीतील कुटुंबांसाठी रमाई घरकुल योजना असून, ४४७ लाभाथ्र्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.

एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजनेतून २०१२-१३ मध्ये एक हजार १७९ घरकुलांसाठी १४ कोटी ७३ लाख ७५ हजार रुपये व झोपडपट्टी विकासासाठी १३ कोटी ४८ लाख ९१ हजार रुपये, असे एकूण २८ कोटी २२ लाख ६६ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. यापैकी ५७० घरकुलासाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील २०३ लाभाथ्र्यांनी हिस्सा भरून योजनेचा लाभ घेतला. यातील १८७ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.

-----

• १ झोपडी- सात व्यक्ती
• १ वस्ती - १८६ झोपड्या
• ८० वस्त्या- १४ हजार ८८८ झोपड्या
• एकूण लोकसंख्या- एक लाख ६ हजार ९७३
• जागेचे दर (प्रति स्क्वेअर ङ्कूट)
• परकोट परिसर- १० ते १५ हजार रुपये
• मूल मार्ग- दोन हजार रुपये
• बाबूपेठ- ५०० ते एक हजार
• नवीन चंद्रपूर- दीड हजार
• शहरालगतचा ग्रामीण भाग- २५० ते ५००
• ताडोबा रोड- दोन ते अडीच हजार
• नागपूर मार्ग- तीन ते १० हजार
• -------------------
• घरभाडे (दोन ते तीन खोल्या)
• पठाणपुरा- १२०० ते २५००
• गांधी चौक- २५०० ते ३०००
• जटपुरा गेट- २५०० ते ३५००
• रामनगर- २००० ते ४०००
• तुकूम- १५०० ते ५०००
• नागपूर रोड- २५०० ते ४०००
• बाबूपेठ- एक हजार ते १५००
• बल्लारपूर रोड- ८०० ते १५००
• इंदिरानगर- ७५० ते १४००
• -----------------------

फ्लॅट

वन बीएचके......टू बीएचके.......डुप्लेक्स

९ ते १० लाख......२० ते २५ लाख......४० ते ६० लाख

------------------------

कृत्रिम भाववाढ

गत काही वर्षांपासून शहरात अनेक भागात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यामागे शहरात असलेला जागेचा तुटवडा कारणीभूत असला, तरीही बिल्डर्सने जाणीवपूर्वक भाववाढीसाठी हातभार लावला आहे. विशेषत: नवीन उद्योग, वैद्यकीय महाविद्यालय येणार, या नावावर भाववाढ झाली आहे. चंद्रपूरच्या बाहेरच्या भागात तर अनेकांनी दहा वर्षांपूर्वीच भूखंडामध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र, सध्या तेथे काहीही नाही. त्यामुळे ग्राहकांचा पैसा ङ्कसला आहे. ज्या भावात त्यांनी भूखंड विकत घेतले होते, त्या भावातसुद्धा आता कुणी त्या जमिनी घ्यायला तयार नाहीत. आता वैद्यकीय महाविद्यालय एमईएलच्या मागे येणार आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील भाव अचानक वाढले आहेत.

उपग्रहाच्या चित्रावरून ठरणार रेड आणि ब्लू झोन!

पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आले होते. त्यांना नदीच्या काठावर बरेच बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या पाश्र्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. महानगराची सुरक्षित सीमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. चंद्रपूर शहर प्रामुख्याने इरई नदीच्या काठावर वसलेले शहर आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून नगर प्रशासनाने ब्लू व रेड झोनची आखणी केलीच नाही. त्यामुळे नदीच्या काठावर ङ्कार मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले. त्याचा विपरीत परिणाम पूरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लू व रेड झोन निर्धारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पाश्र्वभूमीवर महानगरपालिकेला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले असून, महानगरपालिका आता रेड झोनमध्ये येणाèया घरबांधकामाचेही सर्वेक्षण करणार आहे.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी qसचन संस्थेच्या (मेरी) अभियंत्यांनी इरई नदीचे सर्वेक्षण केले असून, हे अभियंते या शहराला पुराच्या ङ्कटक्यापासून वाचविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचा सल्ला देणार आहेत. मेरीचे तज्ज्ञ नदीच्या खोलीकरणावर व सुरक्षाqभत तयार करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे.

चंद्रपूर शहराला यंदा चारदा पुराचा ङ्कटका बसला. याचा धसका घेत आता चंद्रपूर महानगराची सुरक्षित सीमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शासन रेड आणि ब्लू झोन निर्धारित करणार असून, त्याकरिता उपग्रहाच्या चित्राचा आधार घेण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
- डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासनाने शासकीय जमिनीवर अत्यल्प दरात घरे बांधून दिली पाहिजे. यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होणार नाही. अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी निघेल. सर्वसामान्य नागरिकांना घर मिळेल. ५०० चौरस मीटरचे घर बांधले, तरीही एक कुुटुंब सहजपणे राहू शकते.
आमदार नाना श्यामकुळे

घरकुलासंदर्भात शासनाच्या अनेक योजना आहे. मात्र लाभाथ्र्यांमध्ये जागरूकता नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहचल्या नाही. त्याला अनेक कारण आहे. रमाई योजने बौद्ध आणि नवबौद्धांना २७० चौरस मीटरचे घर बांधून दिले जाते. मात्र ज्यांच्याकडे सध्या पाच सहाशे चौरस मीटर जागा आहे. तो उर्वरीत जागा हातून जाईल, या भितीने या योजनांचा लाभ घेत नाही. त्यामुळे घरकुल समोर असतानाही घरकुलांचा प्रश्न कायम आहे.
प्रकाश बोखडआयुक्त महानगर पालिका

শেয়ার করুন