by
नागपूर/प्रतिनिधी :
दलित शब्दाचा वापर करणे योग्य आहे की अयोग्य व याचे उत्तर नकारात्मक मिळाल्यास या शब्दाचा वापर थांबविण्यासाठी आणि शासकीय अभिलेखांतून हा शब्द वगळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या इत्यादी मुद्यांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अ‍ॅन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) तीन महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी ही माहिती देण्यात आली.
यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. त्यात या विषयावर इन्स्टिट्यूटचे मत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर इन्स्टिट्यूटला बैठकीचे इतिवृत्त पाठविण्यात आले. दलित शब्दाचा वापर थांबविण्यासाठी पंकज मेश्राम यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती’ या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन व अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचेही हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचक आहे. परिणामी, ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबुद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
