by
मुंबई:
मुंबई हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्याच्या गृहखात्याने पोलीस संरक्षणाबाबत नवीन नियमावलीच जारी केली आहे. महिन्याला ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींकडून पोलीस संरक्षणासाठी संरक्षण शुल्क आकारले जाणार नसून अशा प्रकारच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची दर तीन महिन्यांनी बदली करण्यात यावी, अशा सूचना गृहखात्याने दिल्या आहेत.
राज्याच्या गृहखात्याने नुकतेच एक परिपत्रक काढून पोलीस संरक्षणाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार संसदेतील खासदार, विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदार यांना त्यांचे कर्तव्य बजावत असताना जर पोलीस संरक्षण दिले जात असेल तर त्यांना संरक्षण शुल्क लागू होणार नाही, असे गृहखात्याने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला पोलीस संरक्षण द्यायचे किंवा नाही, त्याची व्याप्ती व कालावधी किती असेल याचा निर्णय पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकच घेतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
काय असतील पोलीस संरक्षणाचे निकष?
मुंबई हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्याच्या गृहखात्याने पोलीस संरक्षणाबाबत नवीन नियमावलीच जारी केली आहे. महिन्याला ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींकडून पोलीस संरक्षणासाठी संरक्षण शुल्क आकारले जाणार नसून अशा प्रकारच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची दर तीन महिन्यांनी बदली करण्यात यावी, अशा सूचना गृहखात्याने दिल्या आहेत.
राज्याच्या गृहखात्याने नुकतेच एक परिपत्रक काढून पोलीस संरक्षणाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार संसदेतील खासदार, विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदार यांना त्यांचे कर्तव्य बजावत असताना जर पोलीस संरक्षण दिले जात असेल तर त्यांना संरक्षण शुल्क लागू होणार नाही, असे गृहखात्याने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला पोलीस संरक्षण द्यायचे किंवा नाही, त्याची व्याप्ती व कालावधी किती असेल याचा निर्णय पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकच घेतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
काय असतील पोलीस संरक्षणाचे निकष?
एखाद्या व्यक्तीच्या जिवाला धोका असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून लिखित स्वरुपात तक्रार मिळाल्यानंतर त्याची चौकशी केली जाईल. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास त्या व्यक्तीला पोलीस संरक्षण दिले जाईल. सुरुवातीला संरक्षण देण्यात आले तरी सविस्तर चौकशीत या तक्रारीत तथ्य आढळले नाही तर पुरवण्यात आलेले संरक्षण तात्काळ काढून घेण्यात येतील. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आलेल्या व्यक्तींना असलेल्या धोक्याचा आढावा घेतला जाईल आणि त्या आधारे सुरक्षा कायम ठेवायची की काढून घ्यायची याचा निर्णय घेतला जाईल.
या कारणासाठी पोलीस संरक्षण काढून घेता येईल
पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीने संरक्षणासाठी तैनात केलेल्या पोलिसांना त्यांच्यासोबत विशिष्ट प्रसंगी किंवा ठिकाणी येण्यास मनाई केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ याबाबतची लेखी माहिती पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांना द्यावी, असे गृहखात्याने नमूद केले आहे. असा प्रकार वारंवार झाल्यास त्या व्यक्तीचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात येणार आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
पोलीस संरक्षणाचे शुल्क किती?
पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असले तर त्या व्यक्तीला संरक्षण शुल्क लागू होणार नाही. ज्या व्यक्तीस पोलीस संरक्षण देण्यात आले त्या व्यक्तीच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक संरक्षण शुल्क असू नये, असे गृह विभागाने म्हटले आहे. मात्र, संरक्षण शुल्क भरले नाही म्हणून एखाद्याला पोलीस संरक्षण नाकारता येणार नाही. एखाद्याच्या जिवाला धोका असेल तर त्या व्यक्तीचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ज्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे निश्चित झाले आहे, त्याच्याकडून तीन महिन्यांच्या संरक्षण शुल्काची रक्कम बँक गॅरंटीच्या स्वरुपात आगाऊ जमा करणे बंधनकारक असेल.
गुन्हेगारांना अपवादात्मक प्रसंगीच संरक्षण
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या जीवाला धोका असू शकतो. अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांना देखील संरक्षण देता येईल. मात्र, याबाबत त्या व्यक्तीकडून अर्ज आल्यावर पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांनी सर्व बाबींचा विचार करुनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे गृहखात्याने स्पष्ट केले.
मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
जिवाला धोका असल्याचे कारण पुढे करत पोलीस संरक्षण मिळविणारे विकासक, चित्रपट अभिनेते, राजकीय नेते यांच्याकडून संरक्षणाचा खर्च का वसूल केला जात नाही, त्यांच्यासाठी करदात्यांचा पैसा का वाया घालवला जात आहे, त्यांच्यावर सरकारची एवढी कृपा का, हाच न्याय सर्वसामान्यांसाठी लागू करणार का, कोणत्या निकषाच्या आधारे हे संरक्षण दिले जाते, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने ऑक्टोंबरमध्ये राज्य सरकारला धारेवर धरले होते.
या कारणासाठी पोलीस संरक्षण काढून घेता येईल
पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीने संरक्षणासाठी तैनात केलेल्या पोलिसांना त्यांच्यासोबत विशिष्ट प्रसंगी किंवा ठिकाणी येण्यास मनाई केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ याबाबतची लेखी माहिती पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांना द्यावी, असे गृहखात्याने नमूद केले आहे. असा प्रकार वारंवार झाल्यास त्या व्यक्तीचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात येणार आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
पोलीस संरक्षणाचे शुल्क किती?
पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असले तर त्या व्यक्तीला संरक्षण शुल्क लागू होणार नाही. ज्या व्यक्तीस पोलीस संरक्षण देण्यात आले त्या व्यक्तीच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक संरक्षण शुल्क असू नये, असे गृह विभागाने म्हटले आहे. मात्र, संरक्षण शुल्क भरले नाही म्हणून एखाद्याला पोलीस संरक्षण नाकारता येणार नाही. एखाद्याच्या जिवाला धोका असेल तर त्या व्यक्तीचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ज्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे निश्चित झाले आहे, त्याच्याकडून तीन महिन्यांच्या संरक्षण शुल्काची रक्कम बँक गॅरंटीच्या स्वरुपात आगाऊ जमा करणे बंधनकारक असेल.
गुन्हेगारांना अपवादात्मक प्रसंगीच संरक्षण
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या जीवाला धोका असू शकतो. अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांना देखील संरक्षण देता येईल. मात्र, याबाबत त्या व्यक्तीकडून अर्ज आल्यावर पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांनी सर्व बाबींचा विचार करुनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे गृहखात्याने स्पष्ट केले.
मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
जिवाला धोका असल्याचे कारण पुढे करत पोलीस संरक्षण मिळविणारे विकासक, चित्रपट अभिनेते, राजकीय नेते यांच्याकडून संरक्षणाचा खर्च का वसूल केला जात नाही, त्यांच्यासाठी करदात्यांचा पैसा का वाया घालवला जात आहे, त्यांच्यावर सरकारची एवढी कृपा का, हाच न्याय सर्वसामान्यांसाठी लागू करणार का, कोणत्या निकषाच्या आधारे हे संरक्षण दिले जाते, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने ऑक्टोंबरमध्ये राज्य सरकारला धारेवर धरले होते.
