by
निधीची कमतरता नाही; राज्यातील उत्तम नियोजनाची
जिल्हयाला अपेक्षा - सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासासाठी निधीची कमी पडणार नाही. मात्र सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात अमूलाग्र बदल घडविणारे नियोजन अधिका-यांनी करावे, असे आवाहन राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. त्यांनी आज चंद्रपूर जिल्हयाच्या सन 2018-19 च्या 376.92 कोटीच्या वार्षिक आराखडयास मंजूरी दिली. यावर्षी अधिका-यांनी 788.95 कोटीचा नियतव्यय प्रस्तावित केला होता. शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत 376.92 कोटीच्या आराखडयास राज्य शासनाकडे मंजूरीसाठी शिफारस केली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनामध्ये पारपडली. या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ शामकुळे, आमदार संजय धोटे, आमदार सुरेश धानोरकर, आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजली घोटेकर, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नियति ठाकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, मनपा आयुक्त संजय काकडे, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.आर.वायाळ व जिल्हयातील प्रमुख अधिकारी, विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हयाच्या नियोजनामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य शिक्षण, आरोग्य व पिण्याचे पाणी यांना देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सुचना केली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार गेल्या अनेक बैठकामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात प्रत्येक विभागाच्या अधिका-यांनी आपल्या विभागाच्या आराखडयाची मांडणी केली होती. आज पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हयातील प्रमुख अधिका-यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा आढावा घेतला. दोन तासाच्या बैठकीनंतर प्रारुप आराखडयातील सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, ओटीएसपी योजना आदी सर्व घटक उपयोजना मिळून जिल्हयातील अधिका-यांनी 788.95 कोटी रुपयाचा आराखडा सादर केला होता. त्यापैकी शासकीय नियमानुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेत 376.92 कोटी रुपयाच्या आराखडयास जिल्हा नियोजन समिती मंजूरी देत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी जाहिर केले. यावर्षी जिल्हयाची 410.36 कोटी अतिरीक्त मागणी आहे. याशिवाय सन 2016-17 च्या माहे मार्च अखेर खर्च झालेल्या 418.87 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
2017-18 मधील माहे डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. आतापर्यंत अखर्चित राहीलेला निधी तातडीने मार्च अखेरपर्यत कशा पध्दतीने खर्च करणार याबाबतही पालकमंत्र्यांनी विचाराणा केली. चंद्रपूर जिल्हयामध्ये पुढील 2018-19 वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून 491.9 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. त्यापैकी आज 166.70 कोटीच्या प्रस्तावाला शासनाकडे पाठविण्यात आले. आदिवासी उपाययोजनेमध्ये 129.01 कोटीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी 102.20 कोटीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले. अनुसूचित जाती उपाययोजनेमध्ये 106 कोटीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी 70.50 कोटीच्या प्रस्तावांना पुढे पाठविण्यात आले. ओटीएसपीमध्ये 62.82 कोटी प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी 37.49 कोटीचे प्रस्ताव पुढे पाठविण्यात आले.
या बैठकीमध्ये आमदार नानाभाऊ शामकुळे यांनी जिल्हयातील दुधक्रांतीकरीता पुढील वर्षात मोठया प्रमाणात दुधाळ जनावरे वाटप करतांना ते दिर्घकाळ या योजना यशस्वी करण्यासाठी टिकतील अशा पध्दतीचे वाटपाचे नियोजन करावे, अशी मागणी केली.आमदार सुरेश धानोरकर यांनी जिल्हयातील आरोग्य यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय अधिकारी मोठया संख्येने सेवा देण्यासाठी उपलब्ध व्हावेत यासाठी मागणी केली. आमदार संजय धोटे यांनी राजूरा परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मागणी केली. तर आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी चिमूर व लगतच्या परिसरातील आरोग्य, शिक्षण व प्रशासकीय मागण्या मांडल्या.
