by 
अन्नसुरक्षेमुळे देशापुढे दिवाळखोरी
चंद्रपूर - सीलिंग शब्द फक्त शेतीसाठीच वापरला जातो. उत्पन्नाच्या साधनांवर मर्यादा म्हणजे माणसांच्या कर्तृत्वाला वेसण घालणे होय. अन्नसुरक्षेमुळे देशापुढे दिवाळखोरीशिवाय पर्याय नाही, असा सूर शेतकरी संघटनेच्या तिसऱ्या दिवशी पहिल्या सत्रात निघाला.
12 व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी "अन्नसुरक्षा, सीलिंग कायदा व शेड्यूल9' या विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. अध्यक्षस्थानी ऍड. अनंत उमरीकर हे होते. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना नागविणारे कायदे करून सरकार देशात भीतीचे वातावरण तयार करीत आहे. त्यांना गुलाम बनविण्याचे धोरण आखत आहे. माजी खासदार भूपेंद्रसिंह मान यांनीही या चर्चासत्रात भाग घेताना सांगितले की, सरकार देशात गुलामगिरीची परिस्थिती निर्माण करीत आहे. अधिवेशनातून स्वातंत्र्यासाठी जोरदार आंदोलनाचा बिगुल फुंकणे गरजेचे आहे. गोविंद जोशी यांनी सांगितले की, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतजमिनीत गुंतवणूक करून शेती करण्याचा उत्साहच मावळला आहे. या माध्यमाने शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वावर वेसण घालण्याचे कारस्थान केले जात आहे. मानवेंद्र काचोळे यांनी सीलिंग हा शब्द फक्त शेतीलाच का, असा प्रश्न उपस्थित करून उत्पादनाच्या साधनांसह उत्पन्नावर मर्यादा आणणारा हा काळा कायदा असल्याचे सांगितले. श्रीकृष्ण उमरीकर म्हणाले, सरकारकडे धान्य साठविण्याच्या गोदामाचीच कमतरता असताना आणि सरकारी गोदामातील सडलेल्या धान्याचे चित्र डोळ्यापुढे असताना केंद्र सरकारची अन्नसुरक्षा ही शुद्ध फसवेगिरी आहे. सरोज काशीकर यांनीही या कायद्यावर कडाडून हल्ला चढवला.
चंद्रपूर : २८ सप्टेंबर रोजी विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटना व विदर्भ संयुक्त कृती समितीच्या वतीने नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. त्यानंतर स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्याचे विदर्भवाद्यांनी घोषित केले. आता स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे पहिले प्रतिअधिवेशन नागपूर येथे ६ व ७ डिसेंबर रोजी भरविण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्य विधानसभेपेक्षा लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात येतील, असे मत शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार शरद जोशी यांनी व्यक्त केले. शेतकरी संघटनेचे १२ वे संयुक्त अधिवेशन येथील चांदा क्लब ग्राऊंडवर आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी 'स्वतंत्र्य विदर्भाची गरज' याविषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी स्वागताध्यक्ष अँड. वामनराव चटप, मोर्शी मतदार संघाचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे, विदर्भ संयुक्त कृती समितीचे राजकुमार तिरपुडे, माजी आमदार भोला पटेल, पंजाबचे अखिल भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष सरदार भूपेंद्रसिंग मान, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार सरोज काशिकर, रवी देवांग, शैलेजा देशपांडे, अमद कादर, दीपक निलावार, माजी पोलीस आयुक्त प्रविण चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी आमदार बोंडे म्हणाले, विदर्भ वेगळा झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणे शक्य नाही. मुंबईतील राज्यकर्ते विदर्भात केवळ सहल करण्यासाठी येतात. त्यांना विदर्भाच्या विकासाबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे विदर्भ वेगळा करणे आता आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. परिसंवादात अनेक विदर्भवादी नेत्यांनी आपले मत मांडले. मागील अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र या मागणीकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत माजी आमदार भोला पटेल यांनी व्यक्त केले. यावेळी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासंदर्भात अनेक ठराव घेण्यात आले. परिसंवादाला मोठय़ा संख्येने नागरिक उपस्थित होते. |
हमीभाव, वीजप्रश्‍नी सर्वव्यापी आंदोलन हवे
12व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राला सुरवात झाली. "शेती प्रश्न, कर्ज व वीजबिल मुक्ती' या विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी अनिल धनगट होते. चर्चासत्रात शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपली मते मांडली.
या वेळी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना अनिल धनगट म्हणाले, ""शेतकरी सरकारचे काहीही देणे लागत नाही. उलट सरकारकडूनच शेतकऱ्यांना येणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्ज बुडविण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. सरकारने 24 तास पूर्ण दाबाने वीज देण्याचा करार करूनही कधी कमी तर कधी जास्त दाबाची वीज पुरविली आहे. वीज क्षेत्रात वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांनी उतरून स्पर्धा झाली आणि खऱ्या अर्थाने खासगीकरण झाले, तर कमी किमतीची व योग्य दाबाची वीज शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे सांगितले.
या चर्चासत्रातील पहिले पुष्प गुंफले ते नाशिकचे शिवाजीराव राजोळे यांनी. ते म्हणाले, ""या देशात कधी नोकरशहा, कारखानदार किंवा राजकारण्यांनी आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ शेतकऱ्यांवरच ही वेळ आली आहे. शेतीमालाला भाव मिळत नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. मतांवर डोळा ठेवून गुंडाकरवी चालविले जाणारे राजकारण संपविणे अत्यंत गरजेचे आहे.''
नांदेड येथील ऍड. धोंडोबा पवार म्हणाले, ""अन्नसुरक्षेमुळे देशातील शेतकऱ्यांसमोर महासंकट उभे राहिलेले आहे. शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारित मूल्य मिळाले, तर या देशातील गरिबी हटण्यास वेळ लागणार नाही.''
जळगावच्या कडूअप्पा पाटील यांनी ""शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्त होऊ नये असेच सरकारचे धोरण आहे. या धोरणाला चोख उत्तर देण्यासाठी येत्या निवडणुकीत संघटनेनेही व्यापक धोरण तयार करावे.'' असे मत व्यक्त केले.
यवतमाळचे विजय निवल यांनी, "शेतकरीच व्यापारी म्हणून समोर आला पाहिजे, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. शेतातील खनिज संपत्तीवर त्याचा अधिकार असला पाहिजे. ही खनिज संपत्ती विकण्याची त्याला परवानगी असली पाहिजे.' असे मत नोंदविले.
नाशिकच्या रामनाथ टिकले यांनी गावागावांतील पतसंस्थाही आता शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तर श्रीकांत उमरीकर यांनी विजेच्या प्रश्नावर आंदोलन उभारताना नागरी लोकांसह उद्योजकांनाही सोबत घ्यावे, असे सुचविले.
प्रास्ताविकात गुणवंत पाटील हंगर्णेकर म्हणाले, की शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊनच सरकारने 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. मात्र संघटनेने कधीही कर्जमाफी मागितली नाही, तर संपूर्ण कर्जमुक्ती हाच आमचा नारा आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
----------------------------------------------------
विदर्भच नव्हे वेगळा मराठवाडा, कोकणही आवश्यक’पंकज मोहरीर, ,चंद्रपूर
विदर्भाला वसाहत असल्याप्रमाणे वागविले जात आहे. नागपूर कराराच्या नव्हे तर काही वेगळ्या आधारांवर गळ्या विदर्भाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. केवळ विदर्भच नव्हे तर त्याच धर्तीवर मराठवाडा, कोकण वेगळा होणे गरजेचे असल्याचे परखड मत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी 'व्यक्त केले. शेतकरी संघटनेच्या बाराव्या अधिवेशनानिमित्ताने शरद जोशी चंद्रपुरात आले आहेत.
विदर्भातील कापूस, कोळसा संदर्भातील बाबी या महाराष्ट्राच्या बाजूने तर विदर्भाविरोधात आहेत. ३७ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. विदर्भाला वसाहत असल्यासारखी वागणूक मिळत आहे. तोच प्रकार तेलंगणबाबतीत आहे. आंध्र प्रदेश तेलंगणाला वसाहतीप्रमाणे वागवित असल्यानेच तेथे वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली. एखाद्या भागाला दुसरा भाग दुजाभाव देत असेल तर स्वाभाविकपणे स्वतंत्र होण्याची वृत्ती बळावते. वेगळ्या विदर्भासोबतच वेगळा मराठवाडा व कोकणालाही त्यांनी पाठिंबा दर्शविला.
शेतकरी समाजाची एकूण संख्या ही दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. शेतजमिनी उद्योगधंद्यात, सेझमध्ये जात आहेत. आज शेतकरी समाजाचा आकार लहान होत चाललेला आहे. स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम संघटनेवर होत असल्याचे त्यांनी दिली.
|
दिनांक ९-११-२०१३
सकाळी ०९.०० ते १२.०० महिलांचे प्रश्न, मालमत्तेचा अधिकार, संरक्षण
दुपारी १२.०० ते ०१.०० सुट्टी
दुपारी ०१.०० ते ०४.०० लहान राज्य व स्वतंत्र विदर्भ राज्य का हवे?
सायं ०४.०० ते ०४.३० सुट्टी
सायं ०४.३० ते ०७.३० अन्न्सुरक्षा, सिलींग कायदा व राज्यघटनेतील शेड्यूल-९
दिनांक १०-११-२०१३
सकाळी ०९.०० हुतात्म्यांना श्रद्धांजली
सकाळी ०९.०० हुतात्म्यांना श्रद्धांजली
सकाळी ०९.०० ते ११.०० युवकांपुढील आव्हाने व बेरोजगारीचा प्रश्न
सकाळी ११.०० ते ०१.०० मोटारसायकल रॅली
सकाळी ११.०० ते ०१.०० मोटारसायकल रॅली
दुपारी ०२.०० खुले अधिवेशन
अध्यक्ष – मा. शरद जोशी, शेतकरी संघटनेचे प्रणेते व राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वभाप
प्रमुख उपस्थिती –
मा. वेदप्रकाश वैदीक, माजी अध्यक्ष, पी.टी.आय
मा. जयप्रकाश नारायण, आमदार, लोकसत्ता पार्टी
मा. भुपेंद्रसिंग मान, अध्यक्ष, अ.भा. किसान समन्वय समिती
सौ. सरोजताई काशीकर, माजी अध्यक्ष, अ.भा. किसान समन्वय समिती
डॉ. मानवेंन्द्र काचोळे, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वभाप
अ‍ॅड दिनेश शर्मा, अध्यक्ष, स्वभाप, युवा आघाडी
*************************************************************
वृत्त प्रायोजक
वृत्त प्रायोजक
