शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार:हंसराज अहीर

  प्रकल्पग्रस्त 52 गावांमध्ये सुविधा देणे,        प्रकल्पग्रस्तांना 5 ऐवजी 3 वर्षात नियमित, करणवंचित गावांना 15 लाखांची तत्काळ मदत,    28 गावांना शुध्द पाण्याचे एटीएम देणार,

·         अनुदानात वाढ, पगारात वाढ करण्याची मागणी,

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:

चंद्रपूर येथील जगप्रसिध्द महाऔष्णिक विद्युत केंद्र उभारणी ज्या 52 गावाच्या शेकडो शेतक-यांच्या जमिनी गेल्यात, त्या सर्वांचे दायित्व राज्य सरकार वेगवेगळया योजनेतून पार पाडत आहे. यामध्ये काही उणीवा राहिल्या असतील, तर शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण घेत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहीर यांनी येथे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या समक्ष केले. स्थानिक उर्जानगर येथील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

 केंद्रीय गृहराज्यमंत्री  हंसराज अहिर  यांच्या पुढाकारात  चंद्रपूरातील ऊर्जानगर  परिसरात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी आणि चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील  औष्णिक वीज केंद्राच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक जबाबदारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या योजना यांची माहिती देण्यासाठी  महाजनकोने  पुढाकार घेतला होता. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या 52 गावांचा सार्वत्रिक विकास, प्रकल्पग्रस्तांच्या सानुग्रहनिधी व पगारामध्ये वाढ प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळया नियुक्तीवर नियमित करण्यासाठी 5 वर्षा ऐवजी 3 वर्षाचा कालावधी निश्चित करणे, 28 गावांमध्ये शुध्द पाण्याचे एटीएम उभारणे आदी मागण्यांसाठी आपण स्वत: उर्जामंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करु, असे प्रतिपादनही ना.अहीर यांनी यावेळी केले.

1977-78 मध्ये चंद्रपूर येथे उभारण्यात आलेल्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या या प्रकल्पामध्ये 12 हजार 292 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यात आली होती. जवळपास 52 गावातील जमीन संपादित करण्याचे काम त्यावेळी झाले होते. या प्रकल्पामुळे अनेकांना आपल्या जमिनी द्याव्या लागल्या होत्या. तत्कालीन राज्य शासनाने त्या वेळी आवश्यक ती मदत केली. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मदतीची अधिक अपेक्षा होती. याबाबत तक्रारी होत्या. त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना या मेळाव्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते. राज्य शासनाने आतापर्यंत काय केले, राज्य शासन यापुढे काय करणार याची माहिती यावेळी मुख्य अभियंता जे.एच.बोबडे, राजेंद्र घुगे यांनी दिली. राज्य शासनाची प्रकल्पग्रस्त बद्दलची जी भूमिका आहे. ती मुंबई मुख्यालयातून आलेले कार्यकारी संचालक विनोद बोंद्रे यांनी मांडली. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहिर यांनी या आयोजनामागील भूमिका विषद करताना कोणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला मागणीसाठी ताटकळत ठेवले जाणार नाही. शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळण्याची व मिळून देण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रकल्पग्रस्त, प्रगत कुशल कामगार व सानुग्रह निधीमध्ये वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाला निर्देश दिले. प्रकल्पग्रस्तांना सामहून घेण्यासाठी प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी योजनेच्या निकषात बदल करणे, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सद्या 5 लाख रुपये एक रक्कमी मिळत असून त्यामध्ये भरीव वाढ करणे,  याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातर्फे या ठिकाणी कागदपत्राची तपासणी व प्रकल्पग्रस्तांच्या नाव नोंदणीचा स्टॉल लावण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना मांडण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.  या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त नागरिक, सरपंच व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी संबोधित केले. व्यासपीठावर उपमहापौर अनिल फुलझेले आणि मुख्य अभियंता जे.एच.बोबडे, राहूल सराफ, विद्याताई कांबळे, वनिताताई असूटकर व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

जाहिरात 

শেয়ার করুন