by 
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील लाडबोरी व अन्य परिसरात वाघाच्या हल्ल्यामुळे महिला मृत्युमुखी पडल्याची घटना घडली असून या वाघाचा परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. वनविभागाने यासंदर्भात चौकशी करून वाघाचा बंदोबस्त करावा, असे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वनाच्छादित भागात अनेक वेळा वाघामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी वाघ हा महत्त्वपूर्ण प्राणी आहे. मात्र यासोबतच वनाशेजारी राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवित्वाची किंमत अमूल्य आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव व वन्यजीव संघर्ष जनजागृती आणि उपायोजना संदर्भात वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले गेले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांचे नेहमी सहकार्य असून या जिल्ह्यातील वाघ पर्यटनाचे व मिळकतीचे माध्यम आहे. तरीही अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करणे पहिले कर्तव्य असून वनविभाग, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन या सर्वांनी सिंदेवाही तालुक्यामधील वाघाचा बंदोबस्त करण्यासाठी एकत्रित मोहिम आखावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
17 जून रोजी सिंदेवाही तालुक्यातील लाडबोरी या गावातील शेत शिवारामध्ये पट्टेदार वाघाने अनुबाई आनंदराव चौखे या महिलेवर केलेल्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. तत्पूर्वी 15 जून रोजी देखील सिंदेवाही तालुक्यातील किन्ही या गावांमध्ये शेतकऱ्याला वाघाने जखमी केल्याची घटना घडली. गेल्या चार पाच महिन्यांमध्ये या परिसरात पट्टेदार वाघाची प्रचंड दहशत आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण देखील पसरले आहे. त्यामुळे या वाघाचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जंगलाशेजारी राहणाऱ्या गावांमध्ये वनावर आधारित अनेक जोडधंद्याला सुरुवात करण्यात आली आहे. नागरिकांचे वनावरील अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी अगरबत्ती उद्योगांपासून पर्यटनाच्या पूरक व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. जंगलामध्ये नागरिकांना जावेच लागू नये यासाठी शंभर टक्के गॅस वितरणाचा यशस्वी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. नागरिकांना रोजगार मिळण्यासोबतच शेताला कुंपणाची व्यवस्था देखील करण्यात येत आहे. तरीही अशा काही दुर्दैवी घटना घडतातच. मात्र या भागातील नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करणे हे पहिले कर्तव्य असून संबंधित विभागाने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबतही वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
