by
पंकज मोहरीर, चंद्रपूर
चंद्रपूर महापालिका हद्दी क्षेत्रात एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू होऊन एक वर्षाहून जास्त काळ झाला. यंदाच्या वर्षी एलबीटीतून ३६ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ४१ कोटी ६१ लाख ८९ हजार ९०० रुपयांची वसूली झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान एलबीटी दरात घट झाल्याने आगामी काळात वसुलीत घटीची शक्यता वर्तविली जात आहे.
चंद्रपूर महापालिका क्षेत्रात स्थानिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला सुरुवातीला प्रखर विरोध केला. त्यासाठी बेमुदत बंद , मोर्चे काढले. परिणामी एक जुलै २०१२ पासून लागू होणारा एलबीटीस मुदतवाढ मिळाली. एक नोव्हेंबर २०१२ पासून चंद्रपूरसह लातूर व परभणी महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. मात्र यात चंद्रपूर महापालिकेने आघाडी घेतली आहे. १ नोव्हेंबर २०१२ पासून ३० नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत ३६ कोटींचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यात मोठी वाढ दिसून आली असून ४१ कोटी ६१ लाख ८९ हजार ९०० रुपयांची एलबीटीची वसुली झाली. सध्या महापालिका क्षेत्रात ३ हजार १६५ व्यापाऱ्यांनी एलबीटीसाठी नोंदणी केली आहे. वर्षभरात सर्वाधिक एलबीटी मार्च २०१३ मध्ये वसूल झाला. या महिन्यात ७ कोटी १२ लाख ३४ हजार ८७९ कोटी रुपये एलबीटीपोटी मिळाले. यातील ४ कोटी एकट्या महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकडून मिळाले असल्याची माहिती एलबीटी अधिकारी देवानंद कांबळे यांनी ' मटा ' शी बोलताना दिली. एलबीटी बुडविणाऱ्या चार जणांकडून दंड वसुली करण्यात आली. दंड व वसुलीपोटी १ लाख ३१ हजार १९५ रुपये प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१० सप्टेंबर २०१२ पासून एलबीटीचे मुख्य वस्तूंवरील , दर ५० टक्क्यांनी तर उर्वरित वस्तूंवरील दर २५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात एलबीटीत घटीची शक्यता आहे. पण व्यापारी नोंदणीच्या संख्येत वाढ होत असून एलबीटी वसुलीत घटीची शक्यता महापालिका आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी फेटाळून लावली.
महापालिकेचे उपायुक्त राजेश मोहिते , एलबीटी अधिकारी देवानंद कांबळे यांच्या नेतृत्वात महापालिकेने एलबीटी थकबाकी संदर्भात धडक मोहीम सुरू केली असून मागील आठवडाभरात १५ ते २० लाखांची थकबाकी वसूल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात मुंबई वगळता बहुतांश महापालिकेत एलबीटी लागू झाला आहे. मात्र यासंदर्भात नोंदणी व कर न भरणाऱ्यांवर धाड टाकून जप्तीचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. सरकारच्या मंजूरीनंतरच सदर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे एलबीटी न भरणाऱ्या व व्यापाऱ्यांची नावे पत्रासह महापालिकेने पाठविली आहेत.
चंद्रपूर महापालिका हद्दी क्षेत्रात एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू होऊन एक वर्षाहून जास्त काळ झाला. यंदाच्या वर्षी एलबीटीतून ३६ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ४१ कोटी ६१ लाख ८९ हजार ९०० रुपयांची वसूली झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान एलबीटी दरात घट झाल्याने आगामी काळात वसुलीत घटीची शक्यता वर्तविली जात आहे.
चंद्रपूर महापालिका क्षेत्रात स्थानिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला सुरुवातीला प्रखर विरोध केला. त्यासाठी बेमुदत बंद , मोर्चे काढले. परिणामी एक जुलै २०१२ पासून लागू होणारा एलबीटीस मुदतवाढ मिळाली. एक नोव्हेंबर २०१२ पासून चंद्रपूरसह लातूर व परभणी महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. मात्र यात चंद्रपूर महापालिकेने आघाडी घेतली आहे. १ नोव्हेंबर २०१२ पासून ३० नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत ३६ कोटींचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यात मोठी वाढ दिसून आली असून ४१ कोटी ६१ लाख ८९ हजार ९०० रुपयांची एलबीटीची वसुली झाली. सध्या महापालिका क्षेत्रात ३ हजार १६५ व्यापाऱ्यांनी एलबीटीसाठी नोंदणी केली आहे. वर्षभरात सर्वाधिक एलबीटी मार्च २०१३ मध्ये वसूल झाला. या महिन्यात ७ कोटी १२ लाख ३४ हजार ८७९ कोटी रुपये एलबीटीपोटी मिळाले. यातील ४ कोटी एकट्या महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकडून मिळाले असल्याची माहिती एलबीटी अधिकारी देवानंद कांबळे यांनी ' मटा ' शी बोलताना दिली. एलबीटी बुडविणाऱ्या चार जणांकडून दंड वसुली करण्यात आली. दंड व वसुलीपोटी १ लाख ३१ हजार १९५ रुपये प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१० सप्टेंबर २०१२ पासून एलबीटीचे मुख्य वस्तूंवरील , दर ५० टक्क्यांनी तर उर्वरित वस्तूंवरील दर २५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात एलबीटीत घटीची शक्यता आहे. पण व्यापारी नोंदणीच्या संख्येत वाढ होत असून एलबीटी वसुलीत घटीची शक्यता महापालिका आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी फेटाळून लावली.
महापालिकेचे उपायुक्त राजेश मोहिते , एलबीटी अधिकारी देवानंद कांबळे यांच्या नेतृत्वात महापालिकेने एलबीटी थकबाकी संदर्भात धडक मोहीम सुरू केली असून मागील आठवडाभरात १५ ते २० लाखांची थकबाकी वसूल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात मुंबई वगळता बहुतांश महापालिकेत एलबीटी लागू झाला आहे. मात्र यासंदर्भात नोंदणी व कर न भरणाऱ्यांवर धाड टाकून जप्तीचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. सरकारच्या मंजूरीनंतरच सदर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे एलबीटी न भरणाऱ्या व व्यापाऱ्यांची नावे पत्रासह महापालिकेने पाठविली आहेत.
