by
चंद्रपूर- गावखेड्यात एखाद्या शहाण्या नागरिकाने गावातील नागरिकांना एखादी बाब समजावून सांगितली तर त्याला गावातील नागरिक अहो, साहेब..प्रथमत: स्वत:चे घर सुधारा, नंतर आपला शहाणपणा सांगा, अशी म्हण खेड्यात आजही प्रचलीत आहे. हीच म्हण तंतोतंत चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला लागू पडते. जिल्ह्य़ातील ८४७ ग्राम पंचायतींना शौचालय, स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणारा हा पुरस्कृत झोलबा पाटलाचा वाडा शौचालयाविनाच आहे.
शासन निर्देशानुसार गोदरीमुक्त, निर्मलग्राम, स्वच्छ गाव, सुंदर गाव, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी गावखेड्यात दौरे, कार्यशाळा घेऊन ग्रामस्थांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून देत आहे. मागिल अनेक वर्षापासून २00१ च्या जनगणनेनुसार २१ लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ातील ८४७ ग्राम पंचायतींपैकी अनेक गावे गोदरीमुक्त झाल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासन करीत आहे. पण प्रत्यक्षात गोदरीमुक्त गावाचा पुरस्कार मिळालेल्या गावांतच अस्वच्छता पसरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणारी जिल्हा परिषदच शौचालयाविना आहे. जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण विकासाचे मंत्रालय समजले जाते. पण याच मंत्रायालयात विविध समस्यांचा अंबर आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या कक्षात शौचालय व मूत्रीघराची सोय असली तरी त्याच विभागातील कर्मचार्‍यांना मात्र बरेचदा घरचा रस्ता पकडावा लागत आहे. सोबतच ग्रामखेड्यातून आलेल्या नागरिकांची तर मोठी गोची होत आहे. येथे मूत्रीघर व केवळ दोन शौचालय आहेत. पण ते येथे येणार्‍या नागरिकांचा विचार करता ही सुविधा नगण्यच आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने कागदी घोडे नाचवून यापूर्वी आयएसओ, गतिमानता, पंचायत राज असे विविध पुरस्कार पटकाविले आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या समस्यांकडे नजर टाकल्यास हे पुरस्कार केवळ कागदी घोड्यांवर मिळविले की काय? असा प्रश्न येथे येणार्‍या नागरिकांसह स्थानिक झोलबा पाटलाच्या वाड्यात कार्यरत कर्मचारीही करू लागले आहेत. याकडे स्थानिक जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील लोकसंख्येचा विचार करता येथे शौचालय व मूत्रीघराची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
२१ लाख लोकसंख्येसाठी केवळ दोन शौचालय असल्याने येथे येणार्‍या अभ्यागतांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेतील विभागनिहाय शौचालयाची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे येथे कार्यरत कर्मचारीही कामे बाजूला सारून घरचा रस्ता पकडत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.
शासन निर्देशानुसार गोदरीमुक्त, निर्मलग्राम, स्वच्छ गाव, सुंदर गाव, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी गावखेड्यात दौरे, कार्यशाळा घेऊन ग्रामस्थांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून देत आहे. मागिल अनेक वर्षापासून २00१ च्या जनगणनेनुसार २१ लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ातील ८४७ ग्राम पंचायतींपैकी अनेक गावे गोदरीमुक्त झाल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासन करीत आहे. पण प्रत्यक्षात गोदरीमुक्त गावाचा पुरस्कार मिळालेल्या गावांतच अस्वच्छता पसरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणारी जिल्हा परिषदच शौचालयाविना आहे. जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण विकासाचे मंत्रालय समजले जाते. पण याच मंत्रायालयात विविध समस्यांचा अंबर आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या कक्षात शौचालय व मूत्रीघराची सोय असली तरी त्याच विभागातील कर्मचार्‍यांना मात्र बरेचदा घरचा रस्ता पकडावा लागत आहे. सोबतच ग्रामखेड्यातून आलेल्या नागरिकांची तर मोठी गोची होत आहे. येथे मूत्रीघर व केवळ दोन शौचालय आहेत. पण ते येथे येणार्‍या नागरिकांचा विचार करता ही सुविधा नगण्यच आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने कागदी घोडे नाचवून यापूर्वी आयएसओ, गतिमानता, पंचायत राज असे विविध पुरस्कार पटकाविले आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या समस्यांकडे नजर टाकल्यास हे पुरस्कार केवळ कागदी घोड्यांवर मिळविले की काय? असा प्रश्न येथे येणार्‍या नागरिकांसह स्थानिक झोलबा पाटलाच्या वाड्यात कार्यरत कर्मचारीही करू लागले आहेत. याकडे स्थानिक जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील लोकसंख्येचा विचार करता येथे शौचालय व मूत्रीघराची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
