माहितीच सादर न केल्याने दीड हजार कर्मचारी वेतनदरापासून वंचित

चंद्रपूर - ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन व विशेष भत्त्याचे दर सुधारित करण्याबाबतचा निर्णय महिनाभरापूर्वी शासनाने घेतला. मात्र, जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची माहितीच शासनाला सादर न केल्याने जवळपास दीड हजार कर्मचारी या नव्या वेतनदरापासून अद्याप वंचित आहेत.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने 30 ऑक्‍टोबर 2013 ला एक अध्यादेश पारित केला. या अध्यादेशानुसार राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व विशेष भत्ते लागू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. या अध्यादेशानुसार दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कुशल कर्मचाऱ्यांना सात हजार 100 रुपये, अर्धकुशल 6 हजार 400 आणि अकुशल कामगारांना पाच हजार नऊशे रुपये मूळ किमान वेतन लागू करण्यात आले. पाच ते दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे सहा हजार नऊशे, सहा हजार 200 आणि पाच हजार 700 रुपये वेतन निश्‍चित करण्यात आले. पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील कुशल कर्मचाऱ्यांना 6 हजार 300, अर्धकुशल पाच हजार 600 आणि अकुशल कामगारांना पाच हजार 100 रुपये मूळ किमान वेतन देण्याचे ठरले आहे. यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. अनुदान देताना ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचा विचार केला जाणार आहे. एक लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायती शंभर टक्के, एक ते पाच लाख 90 टक्के, पाच ते 10 लाख 80 टक्के आणि दहा लाखांच्यावर असलेल्या ग्रामपंचायतींना 70 टक्के अनुदान शासन देणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उर्वरित वेतनाचा खर्च संबंधित ग्रामपंचायतींनी आपल्या उत्पन्नातून करायचा आहे. मात्र, ही वर्गवारी अद्याप शासनस्तरावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची वर्गवारी शासनाने सर्वच जिल्हा परिषदांना मागितली. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी ही माहिती पाठविली आहे.

শেয়ার করুন