by 
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे 2022’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेले शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत महापालिका सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस समिती सदस्य जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख महेश शिंदे, उप अधीक्षक भगवान शिंदे, मनपा उपआयुक्त नितीन कापडणीस, उपविभागीय अधिकारी अजय मोरे, तहसिलदार ज्योती देवरे, उपमहापौर सखाराम घोडके, स्थायी समिती सभापती जयप्रकाश बच्छाव, नगररचना अधिकारी कैलास बच्छाव निलेश आहेर आदी उपस्थित होते.
श्री.भुसे म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकारने सन 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्वाकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. याकरीता केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यांतील 382 शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वत:च्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे केली जाते. तथापि पात्र लाभार्थ्यास स्वत:ची जागा नसल्यास आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्यास त्याला शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिल्याने योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होईल.
योजनेचा लाभ सन 2011 पूर्वी मालेगाव शहर व वाढीव हद्दीतील 500 ते 1500 वर्ग फुटापर्यंत शासकीय जागेवरील अतिक्रमणधारकांना होणार आहे. त्यासाठी अतिक्रमणधारकांनी शासनाने नमूद केलेल्या रहिवासी असल्या संदर्भात 11 पुराव्यांपैकी 1 पुरावा महापालिकेत सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ सर्व समाजातील घटकांना होणार आहे. डी.पी.रोड, मनपाचे मोकळे भुखंड आदी जागेवरील अतिक्रमणधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. महसूल व मनपा यांनी आरक्षित केलेल्या जागेवर जर अतिक्रमण असतील तर शासनाच्या आदर्श नियमावलीनुसार त्या जागेवरील आरक्षण बदलून तेथील अतिक्रमणधारकांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल. 500 वर्ग फुटावरील बांधकामासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. 500 ते 1 हजार वर्ग फुटापर्यंत 10 टक्के आणि 1000 ते 1500 वर्ग फुटापर्यंत 25 टक्के रेडीरेकनर दरानुसार शुल्क आकारण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
श्री.भुसे यांनी महसुल, मनपा व भूमी अभिलेख आधिकाऱ्यांना योजना जलदगतीने पूर्णत्वास येण्यासाठी विशेष जलदगतीची समिती नेमूण समितीची नेमणूक करुन शहरातील लाभार्थ्याच्या जागेचे मोजमाप करुन अहवाल फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सादर करण्याच्या आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना केल्या.
बैठकीस महसूल, मनपा, भूमी अभिलेख या विविध विभागातील अधिकारी तसेच नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.
