अँट्रासिटी कायदा कडक करा : बी आर एस पी व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:

दि. २० मार्च २०१८ रोजी सुप्रिम कोर्टाने एट्रोसिटी कायद्यात जो बदल करण्याचा निर्णय दिला,त्यामुळे देशातल्या अ. जाति व जनजातिंच्या लगभग २५ - ३० करोड लोकांच्या मौलिक अधिकाराचें उल्लंघन होईल.

SC,ST कायद्यामुळे भारतातल्या दुर्लक्षीत समाजघटकांना जगण्याचा एक कायदेशिर अधिकार मिळाला त्या अधिकारावरच तात्कालीन सरकार सुप्रिम कोर्टाला हाताशी धरुन सदर कायद्याला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहे .देशात SC,ST वर दररोज कुठे ना कुठे अन्याय अत्याचार सुरु आहे.उच्च जातीय समाज आजही मोठ्या प्रमाणात या समाजघटकासोबत भेदभाव,उचनिच ,वर्णभेद ,जातपात या जोखळात बांधुन ठेवुन समानता नाकारतांना दिसतो. संविधांनानुसार भारतातील प्रत्येक नागरीकांना समानतेचा,बंधुभावाचा, न्यायाचा, स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे .परंतु आजही मोठ्या प्रमाणात विषमता पाळल्या जाते. SC,ST वर होणारे अन्याय थांबावे व त्यांनाही स्वाभीमानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा त्यासाठीच ह्या कायद्याची निर्मीती करण्यात आली .2014 ला सदर कायदा कडक करण्यात आला होता परंतु 20 मार्च 2018 ला ह्या कायद्यात बदल करुन कायदा कमकुवत करण्यात आला. सदर कायदा हा कमकुवत न करता अधिक कडक करण्यात यावा व SC,ST यांच्यावर होणार्या अन्यायाला न्याय द्यावा करिता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी & बहुजन रिपब्लीकन सोशालीस्ट पार्टी चंद्रपूर कडुन निवेदन देण्यात आले राजू झोडे, मनोज आत्राम जिल्हा अध्यक्ष, नामदेव शेडमाके, संजय वानखेडे, डॉ संदीप शेंडे,रमेश मेश्राम, महेन्द्र झाडे, प्रशात गावडे, सुरज रामटेके, बलदेव धुर्वे, गजानन कोहळे, सांरग कुमरे, मोनल भडके आदी कार्यकर्ता उपस्थित असून अँट्रासिटी कायदा लवकरात लवकर कडक करण्यात यावे अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
बंदचा प्रभाव नाही
चंद्रपूर जिल्ह्यात माजरी येथील आंबेडकर चौकात राष्ट्रीय महादलित परिसंघ, काँग्रेस पार्टी, भारिप बहुजन महासंघ आदी संघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र जमले होते. भद्रावतीचे नायब तहसीलदार यांच्याकडे राष्ट्रपतींना पाठविण्यासाठी एक निवेदन देण्यात आले. ब्रह्मपुरी, सावली येथेही निवेदन देण्यात आले. सकाळच्या वेळेस काही तासांसाठी दुकाने बंद करण्यात आली होती. बल्लारपूर, वरोरा, नागभीड, सिंदेवाही, मूल, चिमूर येथे 

শেয়ার করুন