by
चंद्रपूर - पूर आणि अतिवृष्टीने हजारो शेतकरी उघड्यावर आल्याने त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून दिलासा मिळावा अशी मागणी होत आहे. पीककर्जाच्या व्याजदरात किमान एक टक्का सवलत आणि शासनाची नुकसानभरपाई कर्जात वळती न करण्याचा जिल्हा बॅंकेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. उद्या वार्षिक सभा होत असल्याने संचालक मंडळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे काय निर्णय घेतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाभरातील सुमारे दोन लाख हेक्‍टरचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले आहे. सध्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. शासनाने नुकसानभरपाई देऊ केली असली, तरी तोकडी आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेने शेतकरी हिताच्या मुख्य उद्देशाला जागत दिलासा देणारे निर्णय घ्यावे, अशी मागणी होत आहे. उद्या जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा होत असल्याचे यात दिलासा देणारे निर्णय व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जिल्हा बॅंकेने मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना तसेच उत्तराखंड येथील पीडितांसाठी लाखोंची मदत केली आहे. जिल्ह्यातील सध्याची स्थितीही याहून वेगळी नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेकडून मदत अपेक्षित मानली जात आहे. सध्या सात टक्के व्याजदराने पीककर्ज दिले जाते. वेळेवर भरल्यास शासन यातील चार टक्के वाटा उचलते. उर्वरित तीन टक्‍क्‍यांपैकी किमान एक टक्का व्याजदरात चालू वर्षासाठी सवलत दिल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या जिल्हाबॅंक फायद्यात असल्याने हा भार सहजपणे पेलला जाऊ शकतो, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पूर्णपणे शेती उद्‌ध्वस्त झालेल्यांला दोन टक्के सवलत दिली, तरीही बॅंक ती सहन करू शकेल, इतकी सक्षम असल्याने हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून मदत दिली जाणार असून, ती जिल्हा बॅंकेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, अशीही मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे, शासनानेही या आशयाच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हाभरातील सुमारे दोन लाख हेक्‍टरचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले आहे. सध्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. शासनाने नुकसानभरपाई देऊ केली असली, तरी तोकडी आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेने शेतकरी हिताच्या मुख्य उद्देशाला जागत दिलासा देणारे निर्णय घ्यावे, अशी मागणी होत आहे. उद्या जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा होत असल्याचे यात दिलासा देणारे निर्णय व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जिल्हा बॅंकेने मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना तसेच उत्तराखंड येथील पीडितांसाठी लाखोंची मदत केली आहे. जिल्ह्यातील सध्याची स्थितीही याहून वेगळी नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेकडून मदत अपेक्षित मानली जात आहे. सध्या सात टक्के व्याजदराने पीककर्ज दिले जाते. वेळेवर भरल्यास शासन यातील चार टक्के वाटा उचलते. उर्वरित तीन टक्‍क्‍यांपैकी किमान एक टक्का व्याजदरात चालू वर्षासाठी सवलत दिल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या जिल्हाबॅंक फायद्यात असल्याने हा भार सहजपणे पेलला जाऊ शकतो, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पूर्णपणे शेती उद्‌ध्वस्त झालेल्यांला दोन टक्के सवलत दिली, तरीही बॅंक ती सहन करू शकेल, इतकी सक्षम असल्याने हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून मदत दिली जाणार असून, ती जिल्हा बॅंकेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, अशीही मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे, शासनानेही या आशयाच्या सूचना दिल्या आहेत.
