by
पंकज मोहरीर, चंद्रपूर
वाघांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला 'इको सेन्सेटिव्ह झोन' म्हणून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. या निर्णयाने प्रकल्पाच्या सुमारे दहा किलोमीटर परिघातील परिसरातील वीज-खाण प्रकल्पांसारख्या मानवी हस्तक्षेपांवर बंदी येणार आहे. या झोनचा दर्जा मिळणारा हा राज्यातील एकमेव प्रकल्प आहे. या निर्णयावर आता मंत्रालयाने आक्षेप मागविले असून त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून अंतिम अधिसूचना काढली जाणार आहे. या प्रक्रियेत मंत्रालयाची ही मंजुरी अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे.
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने या विशेष झोनसंदर्भात ९ फेब्रुवारी २०११ ला मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. देशभरातील सर्व व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यात महाराष्ट्रातून ताडोबा-अंधारीचा प्रस्ताव आघाडीवर होता. मूळ प्रस्तावात काही त्रुट्या होत्या. त्या दूर करून सुधारीत प्रस्ताव वनविभागाने केंद्राकडे पाठविला होता. या निर्णयाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण क्षेत्राला पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ लागू होणार आहे. वाघांसाठी या अभयारण्यातील वातावरण पोषक मानले जाते. हमखास वाघ दिसतो म्हणून पर्यटकांचे हे आवडीचे ठिकाण आहे. २०१०च्या व्याघ्र गणनेप्रमाणे ताडोबा व आसपास ६९ वाघ होते. आता नेमके किती वाघ आहेत, हे यंदाच्या व्याघ्रगणनेतून स्पष्ट होईल. सध्या व्याघ्रगणना सुरू आहे.
या निर्णयामुळे उत्तरेकडील चंद्रपूर व नागपूर वनवृत्त, दक्षिणेकडील गोंदिया-चांदा फोर्ट रेल्वे लाइन, पूर्वेकडील चंद्रपूर व ब्रह्मपुरी वनविभाग, इरई डॅम परिसरात आता खाण, वीज प्रकल्प, सॉ मिल, क्रशर आदी उद्योग उभारता येणार नाही. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील बंदर, चंद्रपूरजवळील लोहारा येथील प्रस्तावित खासगी वीज केंद्रासाठी लॉबिंग करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे हादरा बसला आहे. सेन्सेटिव्ह झोन अंतर्गत सुमारे दहा किलोमीटरचा परिसर संरक्षित व्हावा, असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. अंतिमत: हे क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यानुसार, उमरेड वनपरिक्षेत्रातील कऱ्हांडला, गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा अभयारण्य यांचादेखील या झोनमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. ताडोब्यातील राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यात असणारे जलस्रोत कृषिक्षेत्र, पाणवठे, वन्यप्राणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला मानवीनिर्मित धोका निर्माण होऊ नये म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा होता. या निर्णयामुळे आरक्षित जंगलाचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होईल तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षही नियंत्रणात येईल, अशी आशा वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केली.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे वन्यजीवांसोबत पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणामावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. व्याघ्र संवर्धनासाठी हे निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल. या निर्णयाचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसतील.
- एस. पी. यादव
उपमहानिरीक्षक (वने) राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकारण
रकल्प क्षेत्र : ६२५ चौ. किलोमीटर
इएसझेडमुळे सुमारे १,३४७ चौ.कि‌मी.
क्षेत्राचे संरक्षण
------------------------
वाघांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला 'इको सेन्सेटिव्ह झोन' म्हणून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. या निर्णयाने प्रकल्पाच्या सुमारे दहा किलोमीटर परिघातील परिसरातील वीज-खाण प्रकल्पांसारख्या मानवी हस्तक्षेपांवर बंदी येणार आहे. या झोनचा दर्जा मिळणारा हा राज्यातील एकमेव प्रकल्प आहे. या निर्णयावर आता मंत्रालयाने आक्षेप मागविले असून त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून अंतिम अधिसूचना काढली जाणार आहे. या प्रक्रियेत मंत्रालयाची ही मंजुरी अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे.
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने या विशेष झोनसंदर्भात ९ फेब्रुवारी २०११ ला मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. देशभरातील सर्व व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यात महाराष्ट्रातून ताडोबा-अंधारीचा प्रस्ताव आघाडीवर होता. मूळ प्रस्तावात काही त्रुट्या होत्या. त्या दूर करून सुधारीत प्रस्ताव वनविभागाने केंद्राकडे पाठविला होता. या निर्णयाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण क्षेत्राला पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ लागू होणार आहे. वाघांसाठी या अभयारण्यातील वातावरण पोषक मानले जाते. हमखास वाघ दिसतो म्हणून पर्यटकांचे हे आवडीचे ठिकाण आहे. २०१०च्या व्याघ्र गणनेप्रमाणे ताडोबा व आसपास ६९ वाघ होते. आता नेमके किती वाघ आहेत, हे यंदाच्या व्याघ्रगणनेतून स्पष्ट होईल. सध्या व्याघ्रगणना सुरू आहे.
या निर्णयामुळे उत्तरेकडील चंद्रपूर व नागपूर वनवृत्त, दक्षिणेकडील गोंदिया-चांदा फोर्ट रेल्वे लाइन, पूर्वेकडील चंद्रपूर व ब्रह्मपुरी वनविभाग, इरई डॅम परिसरात आता खाण, वीज प्रकल्प, सॉ मिल, क्रशर आदी उद्योग उभारता येणार नाही. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील बंदर, चंद्रपूरजवळील लोहारा येथील प्रस्तावित खासगी वीज केंद्रासाठी लॉबिंग करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे हादरा बसला आहे. सेन्सेटिव्ह झोन अंतर्गत सुमारे दहा किलोमीटरचा परिसर संरक्षित व्हावा, असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. अंतिमत: हे क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यानुसार, उमरेड वनपरिक्षेत्रातील कऱ्हांडला, गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा अभयारण्य यांचादेखील या झोनमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. ताडोब्यातील राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यात असणारे जलस्रोत कृषिक्षेत्र, पाणवठे, वन्यप्राणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला मानवीनिर्मित धोका निर्माण होऊ नये म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा होता. या निर्णयामुळे आरक्षित जंगलाचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होईल तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षही नियंत्रणात येईल, अशी आशा वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केली.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे वन्यजीवांसोबत पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणामावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. व्याघ्र संवर्धनासाठी हे निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल. या निर्णयाचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसतील.
- एस. पी. यादव
उपमहानिरीक्षक (वने) राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकारण
रकल्प क्षेत्र : ६२५ चौ. किलोमीटर
इएसझेडमुळे सुमारे १,३४७ चौ.कि‌मी.
क्षेत्राचे संरक्षण
