by पैसा कुठून आणणार?
नागेश दाचेवार
९८५०१११५७२
-------------------------निवडणुका जवळ आल्या की त्या डोळ्यासमोर ठेवून लोकाभिमुख योजनांचा धडाका सुरू होतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिना-दीड महिन्यात घेतलेले निर्णय यापूर्वीही घेता आले असते. परंतु ते जनतेच्या विस्मृतीत गेले असते. म्हणूनच आता लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आले. अर्थात यातील काही तरतुदींचा दिलासा वगळता सामान्यांच्या पदरात फारसे काही पडेल की नाही हा पुन्हा संशोधनाचा विषय असला, तरी घोषणा मात्र नक्कीच पदरी पडल्या आहे. ‘फूल नाही तर फुलाची पाकळी’ असाच काहीसा प्रकार म्हणावा लागेल...
गेल्या अनेक वर्षांपासून कित्येक विषय प्रलंबित होते. हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निष्पन्न झाले. मागील दोन्ही निवडणुकांच्या वेळची परिस्थिती आठवली, तर सरकार आपल्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या दिवसांत, पुढील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजनांचा धडाका सुरू करते. पुढे त्यातील किती योजना प्रत्यक्ष मार्गी लागतात, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. पण आश्वासनांची सुसाट एक्सप्रेस सोडत आपली सत्तेची गादी पक्की करण्याचा प्रयत्न अवश्य केला जातो. थोडक्यात सरकारने कोणते निर्णय कधी घ्यायचे याचेही अघोषित एक वेळापत्रकच सत्ताधारी तयार करून ठेवतात. अर्थात आता आगामी लोकसभेसाठी पोषक विषय असतील तर ते लगोलग मार्गी लावायचे आणि त्यातून लोकसभेत मतं मिळवायची. तर काही विषय राखून ठेवायचे आणि ते विधानसभेच्या तोंडावर मार्गी लावायचे. त्याचे मतांमध्ये रूपांतर करायचे असा प्रकार राज्यकर्ते बिनचूक करताना आपल्याला वर्षानुवर्षे दिसताहेत. त्याचं कारणही तेवढंच महत्त्वपूर्ण आहे. आधीच निर्णय घेतले तर निवडणुकीच्या समोर जनतेच्या विस्मृतीत जाण्याची शक्यता असते. मग साहजिक त्याचा मतदानावर अनुकूल परिणाम होणे अवघड होते. हे लक्षात घेऊन ते आता निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात येत असावेत, असे म्हणण्यास वाव आहे.
एवढ्यात राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात निर्णयांचा धडाका लावलाय्. मात्र, घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये इक्कादुक्का निर्णय वगळता अन्य निर्णय लोकसभा निवडणुकीनंतर देखील घेतले जाऊ शकले असते. यामागील सरकारचा हेतू लक्षात येणे फारसे कठीण नाही किंवा न समाजण्यापलीकडेही नाही. कारण घेतल्या जात असलेले हे निर्णय जनतेच्या हितापेक्षा, राज्यकर्त्यांच्या स्वतःच्या हिताचे दिसताहेत. आमदारांच्या क्षेत्रात दिलेली कामं हे निवडणुकीचा फंड असल्याचे बोलले जाते..
एकीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांना धुडकावताना शासनाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचे कारण पुढे केल्या गेले.... अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणीही याच कारणाने फेटाळून लावली... तर दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांच्या क्षेत्रात १७६ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली... वीज दर कमी करण्याची घोषणा करून राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधीचा बोझा वाढवून घेतला... मेट्रो, मोनोला मंजुरी दिली... शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १०० कोटी मंजूर केलेत. मंत्र्यांच्या बंगल्यावर लाखो रुपयाचा अनावश्यक खर्च करण्यात आला... मंत्रालयाच्या नूतनीकरणासाठी कोटीच्या घरात अवास्तव खर्च करण्यात आला. एका सामान्य नागरिकाने माहितीच्या अधिकारात हिशोब मागितला तर तो सुरक्षेचे कारण सांगत देण्यापासून सरकारने पळ काढला... संजय पांडे या पोलिस अधिकार्‍यावर न्यायालयीन लढाई लढून कारण नसताना कोट्यवधी खर्च केला... त्याला घरबसल्या लाखो रुपये पगार दिला... तिजोरीत पैसा नाही म्हणून विविध प्रकारची कामं प्रलंबित आहेत. आमदार आणि त्यांच्या स्वीय सहायकांचे धनादेश वठवले जात नाहीये्.... मग आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या दोन-दोन बैठका, डझनवारी निर्णय आणि त्याचा भलामोठा गाजावाजा हे काय आणि कशासाठी चाललंय्...
सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना आणि याची अंमलबजावणी तर वार्‍यावरच आहे. शेतकर्‍यांना दिली जाणारी मदत तोकडी आहे. विदर्भातील दुष्काळग्रस्तांना १५ रुपयांचा धनादेश देऊन थट्टा केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाहीये्. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना तर मिळतच नाहीये्. अशा परिस्थितीत सरकार मात्र, निर्णयांवर निर्णय घेत सुटलेय्... पण, पैसा कुठून आणणार हे शासन सांगत नाही. एकूणच सरकार पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरून केवळ आणि केवळ जनतेची लूट आणि फसवणूक यापलीकडे काहीही करत नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.
कारण आजवर विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित होऊनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असणार्‍या जनतेची संख्या मोठी आहे. अशा सामान्य जनतेला कधी आणि कसा दिलासा मिळणार हा प्रश्न आजही कायम आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहणार्‍यांच्या पदरात फार काही आले असे म्हणता येणार नाही. आता येत्या २४ तारखेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी काही नव्या योजनांसाठीची तरतूद करून, निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेची कशा पद्धतीने बोळवण केली जाते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे, विशेष म्हणजे पैसा कुठून आणणार याकडे.
