राज्यात प्लॅन हॉलिडे साजरा करण्याची वेळ येण्याची शक्यता

- एकनाथराव खडसे

                               

      मुंबई दि. 26 - उप मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना सभागृहात जाहीर केले होते की, या वर्षीचा अर्थसंकल्प शिलकीचा आहे. काल मात्र उप मुख्यमंत्र्यांनीअर्थसंकल्प सादर करताना 5 हजार कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. पुढच्या वर्षी तर हा अर्थसंकल्प 10 हजार कोटी  रुपयांचा तुटीचा सादर करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही, यावरुनच शासनाकडेपैसे नसल्याचे सिध्द होते. एवढेच नव्हे तर आघाडी शासनाच्या कर्तृत्वामुळे एक वर्ष आपल्याला "प्लॅन हॉलिडे" साजरा करण्याची वेळ येणार आहे, त्या वर्षी कोणताही प्लॅन अथवा बजेट सादर करता येणार नाही.  याचेकारण दिवसेदिवस या राज्याची राजकोषीय तूट वाढतच चालली आहे, असे प्रतिपादन विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथराव खडसे यांनी आज विधानसभेत केले. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेची सुरुवातकरतांना ते बोलत होते.

श्री.खडसे पुढे म्हणाले, राजकोषीय तुट जी 13 हजार 739 कोटी रुपयांची होती, ते आज अंदाजित 30 हजार 783 च्यावर गेली आहे. अशा प्रकारे राजकोषीय तुटीत वाढ होत आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीआपण कायदाही केला पण दिवसेंदिवस ही राजकोषीय तूट वाढतच आहे.  दुसरीकडे मात्र या राज्यात घोषणांचा पाऊस, पण  अंमलबजावणीचा मात्र  दुष्काळ अशी वेळ आली आहे.  हा दुष्काळ इतका आहे की, जानेवारी2014 मध्ये कामांच्या संदर्भातील आकडे शासनाने प्रसिध्द केले होते त्यात ज्या अर्थसंकल्पिय तरतुदी केल्या होत्या त्यात ॲव्हरेज खर्च 35 टक्के इतका होता.  जानेवारी अखेर योजनांवरील 35 टक्के आणि आज याक्षणाला जे बजेट सादर केले त्यात फेब्रुवारी अखेर विचार केला तरी 45 ते 50 टक्क्यापर्यंत इतकाच खर्च असेल.  याचा अर्थ बजेटमध्ये तरतूद करावयाची आणि दुसऱ्या बाजूला योजना राबविण्यासाठी खर्चाला पैसेचरिलीज करावयाचे नाहीत, मग खर्च कसा करणार हा खरा प्रश्न आहे.  अशा प्रकारे शासनाला योजनांच्या खर्चामध्ये 20 टक्के लेखी कपात आणि अघोषित स्वरुपाची 20 टक्के कपात करण्याची वेळ का आली याची माहितीहोण्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

श्री.खडसे पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात की महाराष्ट्र हे एक मोठे राज्य आहे, त्यामुळे या राज्यावरील कर्जही मोठेच राहणार आहे.  या राज्याची कर्ज काढण्याची मर्यादा अजून संपलेली नाही,सध्या फक्त 17 टक्के इतकेच कर्ज आपण काढलेले आहे, जे 25 टक्क्यापर्यंत आपण कर्ज काढू शकतो.  आम्ही देखील असे म्हणत नाही की, या राज्याची कर्जमर्यादा संपलेली आहे.  आमचे एवढेच म्हणणे आहे की,आजपर्यंत राज्याने जे 2 लाख 93 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढलेले आहे त्या कर्जाचा विनियोग कोणते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी केला, सिंचनाचे किती प्रकल्प या 15 वर्षात पूर्ण झाले, जिल्हा परिषदांच्यामाध्यमातून किती ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती केली वा खड्डे भरले, प्रशासनातील 50 टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचे कारण काय, ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप का मिळाली नाही, फीच्या प्रतिपुर्तीसाठीची 1600कोटीची रक्कम गेल्या 3 वर्षात हे शासन का देऊ शकले नाही, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना का रखडल्या आहेत, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मदत मिळण्यासाठी सभागृहात एवढा आग्रह का धरावा लागतो,40 ते 50 हजार कोटीची रस्त्यांची कामे बीओटी तत्वावर करण्याची वेळ का आली, आमदार व त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या पगाराचे धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयात जमा केले असता ते बाऊन्स का होतात याप्रश्नांची उत्तरे देखील सभागृहाच्या माध्यमातून जनतेला सरकारकडून अपेक्षित आहेत. एका बाजूला शासन आश्वासने आणि सवलतींची खैरात वाटत आहे तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचीअनेक उदाहरणे वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत आहेत. शासन म्हणते की अजून कर्जाची मर्यादा संपलेली नाही तर मग अजून 14 हजार रुपये कर्ज काढा, तसा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवा आणि आमदार आणित्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचे पगाराचे धनादेश बाऊन्स होऊन आपले नाक कापू देऊ नका.  गेल्या 15 वर्षात या शासनाने जो कर्जाचा डोंगर या राज्यावर करुन ठेवला त्याचा विनियोग कसा केला, कोणकोणत्या कामांवर हापैसा खर्च केला आणि त्यातून किती सुधारणा व विकास झाला यासंबंधीची श्वेतपत्रिका काढून सरकारचे दिवाळे निघालेले नाही हे दाखवून विरोधकांचा आवाज बंद करा, अशी आमची मागणी आहे. 

             राज्यावर जो 2 लाख 93 हजार कोटीचा कर्जाचा बोजा आहे हा सर्व पैसे कोठे गेला, तो धरणाच्या कामामध्ये जिरला की काय, 70 हजार कोटीचा खर्च सिंचनासाठी करण्यात आला पण त्यातून गेल्या 10 वर्षात फक्त0.1 टक्के एवढीच सिंचनक्षमता वाढली.  सिंचनासंबंधीची आकडेवारी शासनानेच दिलेली आहे. 

            राज्यात वीज भारनियमन मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यामागील कारण म्हणजे आपल्या ट्रान्समिशन कंपनीनेच उर्जा विभागातील भ्रष्टाचारामुळे ही वेळ आलेली आहे, असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे गेल्या 15वर्षात सर्वच क्षेत्रात घोटाळे झाल्याचे समोर आले आहे.  सर्वात जास्त उच्चांक कोणता असेल तर तो दोन बाबींमध्ये दिसून येतो. एक म्हणजे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढविणे आणि दुसरा भाग म्हणजे तिजोरीवर दरोडाघालणे.  अशीच परिस्थिती आहे तर राज्यातील जनतेला कशाच्या आधारावर फसवित आहात, वेगवेगळ्या घोषणा व सवलती जाहीर करीत आहात पण त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसेल तर ती जनतेची फसवणूकनाही काय, असा माझा सवाल श्री.खडसे यांनी केला. याचाच अर्थ असा की, "घरात नाही पाणी, तुझी घागर उताणी रे ......"

            राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेदिवस बिघडत चालली आहे तर दुसऱ्या बाजूला राज्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी होत चालले आहेत, जनतेवर कराचा बोजा वाढत चालला आहे, पुढील काळात अपेक्षित उत्पन्नापेक्षाविक्री करातील उत्पन्न 4 हजार कोटींपेक्षा कमी असणार आहे. आज जरी विक्रीकराच्या माध्यमातून राज्याला 70 हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम मिळत असली तरी ते कर्तृत्व आपले म्हणता येणार नाही, तो महागाईचापरिणाम आहे. जसजशी महागाई वाढत जाईल तसतशी या रकमेतही वाढ होणार नाही, त्यात शासनाचे कर्तृत्व शून्य आणि महागाईचे कर्तृत्व मोठे अशी परिस्थिती आहे.

            कृषी क्षेत्रात देशात अग्रेसर असलेले महाराष्ट्र राज्य आज मागे गेले आहे. या राज्याचे पर कॅपिटा उत्पन्न 1 लाखाच्या वर गेले हे मान्य आहे पण असे किती लोक आहेत, आणि दरडोई उत्पन्न का वाढले याचा विचारकेला तर उद्योग व कृषी क्षेत्राची आजची परिस्थिती काय आहे हे देखील पाहणे आवश्यक आहे.  मुंबई, पुणे, नाशिक भागात शहरांची वाढ होत असल्याने लोकांचे उत्पन्न वाढले पण त्या उलट ग्रामीण भागात राहणाराशेतकरी मात्र दुर्बल होत चालला आहे.  दिवसेदिवस ग्रामीण भागातील माणूस गरीब होत चालला आणि शहरी भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढत जाऊन त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे दरी निर्माण झाली.

            राज्यात आदिवासी व समाजकल्याण क्षेत्राच्या बाबतीत उप मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लोकसंख्येच्या आधारावर निधीचे वाटप करण्यात येईल. मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी 13 टक्के आणि आदिवासींसाठी9.34 टक्के एवढे बजेट शासन जाहीर करते. पण उत्तरातून सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे की, चालू वर्षी मागासवर्ग आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी ज्या तरतुदी केल्या होत्या त्याच्या किती टक्के खर्च झाला, हापैसा खर्च झाल्यानंतर किती आदिवासींचे कुपोषण थांबविण्यात शासन यशस्वी झाले, किती आदिवासीं कुटुंबे दारिद्र्यरेषेच्या वर आली, नंदुरबारसारख्या अशिक्षीतांचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागात किती आदिवासीसुशिक्षीत झाले, मागासवर्गीयांसाठी कोणकोणत्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या, किती योजना गाव पातळीपर्यंत गेल्या, शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत किती लोकांना फायदा मिळाला,असा सवाल करुन श्री.खडसे पुढेम्हणाले, रमाबाई आंबेडकर निवास योजना राबविताना स्वत:ची जागा असल्याची अट टाकल्यामुळे व इतर जाचक अटींमुळे योजना राबविणे शक्य होत नाही, परिणामी त्यावर खर्च करण्याची वेळच येत नाही व पैसाशिल्लक राहतो.

            मदरशांचा विकास करण्यासाठी शासनाने 50 कोटीची तरतूद केली. अल्पसंख्यांकांच्या दृष्टीने योग्य निर्णय असला तरी दुसऱ्या बाजूला मात्र अल्पसंख्यांकांसाठी आवश्यक असलेल्या उर्दू विषयाच्या प्राध्यापकांनापरवानगी देताना मात्र शासन केवळ विनाअनुदान तत्वावरच परवानगी मिळेल अशी आडकाठी घालते. 

            गृह विभागाच्या कामगिरीबाबत बोलतांना श्री.खडसे म्हणाले, मुंबईवर 26/11/2008 मध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला होता त्या घटनेला 5 वर्षे होऊन गेली तरी देखील शासनाने मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यकअसलेल्या सुविधा पुरविण्याचा अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.  दुसरीकडे मात्र वरिष्ठ कोण आहे याचा विचार न करता केवळ मर्जीतल्या पोलीस अधिकाऱ्याला कोणत्या हुद्यावर नेमावयाचे यात मात्र प्रकर्षाने लक्ष देण्याचेकाम होत आहे.  यामध्ये जो वरिष्ठ अधिकारी आहे तो मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील आहे म्हणून नेमणूक केली नाही काय, याचेही स्पष्टीकरण मिळाले पाहिजे.  तसेच प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळेंसारख्याकर्तबगार मंत्र्यांना केवळ मागासवर्गीय आहेत म्हणून या शासनाने मंत्रिपदावरुन दूर केले की काय अशीही शंका येते. गेली सहा महिने अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या झाली पणअद्यापही त्यांचे मारेकरी शासनाला सापडत नाहीत. प्रत्येक बजेटच्या वेळेस अमुक इतके पोलीस भरती करण्यात येतील असे जाहीर होते पण प्रत्यक्षात मात्र गृहमंत्र्यांना त्यासंबंधीची फाईलच सापडल्याचे दिसतनाही.आदर्श अहवाल तर एक सर्वात मोठी करमणूकच झाली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.  त्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना ए.टी.आर.मध्ये क्लीन चीट देण्यात येते.  दुसऱ्या दिवशी दिल्लीहून फोनआल्यानंतर मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांकडे फाईल पाठविली जाते व तिला राज्यपालांकडून परवानगी मिळत नाही, असा खेळ चालला आहे. 

सिंचन घोटाळ्या संदर्भात नेमलेल्या चितळे समितीच्या अहवालाचे वाचन करीत असताना एक मंत्री सूचना करतात की, आपल्याला या प्रकरणाची सन 1995 पासून चौकशी करुन त्यात माजी पाटबंधारे मंत्रीगोपीनाथ मुंडे, महादेव शिवणकर आणि एकनाथ खडसे यांनाही घेता येईल काय, एकदा त्यांना यात घातले की मग मांडवली करायची.  पण माझे तर खुले आव्हान आहे की, सन 1995 च्या काळापासून आपण चौकशी करा. तशी यापूर्वी देखील खुली चौकशी झालेलीच आहे पण त्या समितीचा अहवाल देखील आला. कृष्णा खोऱ्याच्या संदर्भात मुश्रीफ यांनी एकनाथराव खडसे यांच्या काळात झालेल्या कामांबाबत शंका व्यक्त केली होती. त्यासंदर्भात माझेही आव्हान आहे की, या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांना फाशीवर लटकविले पाहिजे.

            कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे तर मंत्री शशिकांत शिंदे यांच्याच भावावर बलात्काराचा आरोप होत आहे.  त्याचप्रमाणे जळगांव जिल्ह्यातील आमदार दिलीप वाघ यांच्यावर देखील एका मुलीवरबलात्कार केल्याचा आरोप आहे.  अर्थात हे आरोप म्हणूनच मी म्हणत आहे पण राष्ट्रवादीच्याच लोकांवर हे आरोप का होत आहेत, याचाच अर्थ असा की गृह मंत्री आर.आर.पाटील यांनी या लोकांना शिस्तच लावलेलीदिसत नाही.

            विकास कामांच्या बाबतीत बोलावयाचे तर केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्याच मतदारसंघांतील कामे करण्यासाठी शासनाने पैसे दिले.  मागील वर्षी आम्हाला 2 कोटी रुपये दिले आणि 1कोटी नंतर देतो असे सांगितले. पण अद्यापही ही 1 कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली नाही.  बीड जिल्ह्याची तर बजेटमध्ये पानेच्या पानेच भरलेली आहेत. दुसऱ्या बाजुला विरोधी पक्षाच्या सदस्य असलेल्या पंकजा मुंडे-पालवे यांना मात्र निधीसाठी उपोषण करण्याची वेळ येते. यावरुन या जिल्ह्यावर या शासनाची जास्तच मेहेरबानी दिसते.

           15 वर्षांपासून हे शासन सत्तेत आहे. मतदारसंघातील लोक आम्हाला म्हणतात की आपल्या भागातील कामांचे काय झाले, पण 15 वर्षांपासून सत्तेचा माज चढलेले राज्यकर्ते आम्हाला पैसे देत नाहीत असे आम्हालाजनतेला सांगावे लागते.  एवढ्या कालावधीत या शासनाने तर राज्याच्या तिजोरीवर दरोडे घातले, राज्य दिवाळखोरीच्या वाटेवर नेले आणि त्याचे कारण म्हणजे हेच वित्त मंत्री म्हणतात की, आम्ही काहीही म्हटले तरीजनता आम्हाला निवडून देते.

            या शासनाने फसवी अन्न सुरक्षा योजना नुकतीच जाहीर केली.  मी यासाठी फसवी योजना म्हटले की, यापूर्वी प्रत्येक कुटुंबासाठी 35 किलो धान्य मिळत होते पण अन्न सुरक्षा योजनेत मात्र पर हेड 5 किलो धान्यदेण्याची योजना असल्याने एखाद्याच्या घरात फक्त दोन लोक असतील तर केवळ 10 किलोच धान्य मिळेल, म्हणून ही योजना फसवी आहे.  अशा प्रकारे जनतेला फसवूनही या शासनाला कोणतीच भीती वाटत नाही.  परंतुया निमित्ताने मी रावणाचे उदाहरण देईन की, रावण सुध्दा म्हणाला होता की, तो साधा मानव माझे काय करुन घेणार आहे, पण तोच राम त्या रावणाचा कर्दनकाळ ठरला, अशीच स्थिती आज या सरकारची झालेली आहे. या सरकारलाही वाटते की, आपले कोणीच काही करु शकत नाही, परंतु या शासनाने अशा कोणत्याही भ्रमात राहू नये, जनतेच्याच कामासाठी आमदारांना विकास निधीत जो निधी कबूल केला तो तातडीने द्यावा, अशीमागणी श्री.खडसे यांनी शेवटी केली.

**-**

শেয়ার করুন