by
मुंबई : सेट टॉप बॉक्सद्वारे डिजीटल प्रक्षेपणानंतर, बहुविध यंत्रणा परिचालक व केबल परिचालक यांची भूमिका महत्वाची ठरणार असल्याने, करमणूक शुल्क बसविणे, ते वसूल करणे, ते शासनाला प्रदान करणे यासाठी बहुविध यंत्रणा परिचालक व केबल परिचालक यांना जबाबदार धरुन त्यांना महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमाच्या कक्षेत आणण्यासाठी करमणूक शुल्क अधिनियम (1923 चा 1) सुधारणा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये म्हणजे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी 31 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत, दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी 31 मार्च 2013 पर्यंत आणि राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रासाठी 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत सेट टॉप बॉक्सद्वारा केबल डिजिटल प्रक्षेपण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये सुधारणा करुन दंडाच्या रकमेत, विद्यमान कमीत कमी पाचशे रुपये व जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांवरुन पंचवीस हजार रुपये किंवा महसुलाच्या हानीच्या पाचपट , यापैकी जे जास्त असेल इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये म्हणजे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी 31 ऑक्टोबर 2012 पर्यंत, दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी 31 मार्च 2013 पर्यंत आणि राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रासाठी 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत सेट टॉप बॉक्सद्वारा केबल डिजिटल प्रक्षेपण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये सुधारणा करुन दंडाच्या रकमेत, विद्यमान कमीत कमी पाचशे रुपये व जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांवरुन पंचवीस हजार रुपये किंवा महसुलाच्या हानीच्या पाचपट , यापैकी जे जास्त असेल इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
