अलिबागमध्ये 7 जणांचा होरपळून मृत्यू
अलिबागमध्ये एका फटाक्यांच्या कंपनीला भीषण आग लागलि आलंय... या आगीत आत्तापर्यंत 7 जणांचा होरपळून मृत्यू तर १९ जण जखमी आहेत. क्रांती फायर वर्क्स असं या फटाक्यांच्या...
Friday, February 28, 2014
समांतर व्यवस्थाही निर्माण करण्याची गरज
सावकारी कायदा करुन भागणार नाही … - एकनाथराव खडसे
मुंबई दि.28 :- राज्यात केवळ सावकारी कायदा करुन भागणार नाही तर सरकारने समांतर व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथराव खडसे यांनी आजविधानसभेत केले. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) विधेयक, 2014 वरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
श्री.खडसे पुढे म्हणाले, पूर्वीच्या काळात जेव्हा गाव पातळीपर्यंत सहकारी बँका तसेच इतर वित्तीय संस्था पोहचलेल्या नव्हत्या, त्या काळात गावागावात सावकाराच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातहोते. त्या बदल्यात गहाण म्हणून सर्रास शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या, त्यातील जमिनी आजतागायत सुध्दा मोकळ्या झालेल्या नाहीत. शासनाने हा कायदा 2010 साली पास केल्यानंतर केंद्रशासनाच्यामान्यतेसाठी जवळपास तीन वर्षापूर्वी पाठविला होता. परंतु तो मंजूर न होता तसाच काही सुधारणांसह आपल्या राज्याकडे परत पाठविण्यात आला व त्यात या सरकारने कोणत्याही सुधारणा न करता पास करण्यासाठीआज सभागृहासमोर आणलेला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करताना फक्त मागील 5 वर्षांपासूनच भूतलक्षी प्रभावाने अंमल बजावणी करण्याचा शासन विचार करीत आहे. केवळ कोऱ्या कागदावर लिहून घेणे अथवा कोऱ्या कागदावरशेतकऱ्याची सही घेणे यालाच सावकारी म्हणतात. तो शेतकरी कोऱ्या कागदावर लिहून दिले म्हणून घाबरुन स्वत:च सावकाराच्या ताब्यात आली जमीन देऊन टाकतो. अशा प्रकारे सावकारीच्या माध्यमातून राज्यातआजही मोठ्या प्रमाणात सन 2006 पूर्वीचे व्यवहार झालेले आहेत, ते व्यवहार या कायद्यात बसणारे नाही. अर्थात सन 2006 पूर्वी विदर्भात आत्महत्त्यांचे प्रमाण जास्त होते, त्याला कारण सावकारी पाश, त्या प्रकरणांना याकायद्यातून शासनाने सूट दिलेली आहे. शासनाने 2010 मध्ये प्रथम आपल्या राज्यात हा कायदा पास केला परंतु सन 2010 ते 2014 पर्यंत या चार वर्षातील कोणत्या तारखेपासून तो राज्यात लागू होणार आहे याची स्पष्टताहोत नाही.
श्री.खडसे पुढे म्हणाले, या कायद्यामध्ये आपण महसुली अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याला कोणतेही अधिकार दिलेले नसून फक्त सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनाच अमर्याद अधिकार दिलेले आहेत. अशाअमर्याद अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा वापर करुन हे सहकार खात्याचे अधिकारी एखाद्या शेतकऱ्याच्या घराची झडती विनावारंट करुन एखाद्या शेतकऱ्याला छळण्याचे काम करुशकतील, अशा प्रकारे या अमर्याद अधिकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
श्री.खडसे पुढे म्हणाले, सहकारी पतपेढ्यांच्या बाबतीत दुय्यम निबंधक, सहाय्यक निबंधक आजही जनतेची कशा प्रकारे पिळवणूक करतात हे आपल्याला माहीतच आहे. भ्रष्ट व अनियमित पतसंस्थांच्या बाबतीततक्रारी करुन देखील कारवाई होत नाही, याउलट चांगल्या चाललेल्या संस्थांच्या बाबतीत अशा अमर्याद अधिकारांचा वापर करुन त्रास देण्याचे काम करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अशा परिस्थितीत याकायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे, अन्यथा अगोदरच सहकार विभागाकडे कामाचा जास्त बोजा असताना त्यांच्याकडेच हे काम दिले तर त्यांना ते कितपत झेपेल यात शंकाआहे.
सहकार मंत्र्यांनी विधेयक मांडताना सावकारी परवान्यांचा उल्लेख केला पण सावकारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार आजही किती लोकांकडे असे परवाने आहेत,असा सवाल करुन श्री.खडसे पुढे म्हणाले, सहकारीबँकाच नव्हे तर राज्य सहकारी बँकेकडे सुध्दा सावकारी परवाने नाहीत. सहकारी बँका जरी नाबार्डच्या नोटिफिकेशननुसार चालत असल्या तरी ज्या ज्या व्यवहारात व्याज आकारले जाते त्यासाठी सावकारी परवाना घेणेअपरिहार्य असते कारण आपल्या सहकारी बँका या आपल्या स्थानिक कायद्याप्रमाणेच चालतात. शासनाने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड ही कंपनी सुध्दा आपल्या ग्राहकांकडून 24 टक्केव्याज वसूल करते, त्या कंपनीकडे परवाना असेल तर मंत्री महोदयांनी मला त्याचा नंबर जरुर सांगावा.
श्री.खडसे पुढे म्हणाले, विदर्भात शेकडो शेतकऱ्यांनी सावकारी पाशाला कंटाळून मृत्यूला कवटाळले आहे. याच सभागृहाच्या खामगाव येथील आमदाराचा सावकारी धंदा असून त्यांच्याकडे सावकारीतून खरेदीकेलेली शेकडो एकर जमीन आजही आहे, हे व्यवहार नक्कीच पाच वर्षाच्याही किती तरी पूर्वीचे असावेत, अशा लोकांना या कायद्यातून सूट देण्याचा विचार शासनाचा दिसतो म्हणूनच शासन फक्त पाचच वर्षे भूतलक्षीप्रभावाने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करीत आहे. किमान 2000 सालापासून तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचे कारण अशाच प्रकारे ज्या जमिनी यापूर्वीहस्तांतरित व रुपांतरित झाल्या असतील तर त्या आपल्याला कधीच घेता येणार नाहीत.
या कायद्यामध्ये सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जे अमर्याद अधिकार दिलेले आहेत त्यांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून शासनाने बंधने घालावीत, कायद्यातील कलम 18 खाली सावकाराने हडप केलेल्या जमिनीशेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत, ते द्यावेत, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना किमान 20 वर्षे मागे जाऊन ज्या ज्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या असतीलत्यांच्या संदर्भात देखील कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी श्री.खडसे यांनी केली. आजही ज्या भागात दळणवळणाच्या सुविधा नाहीत अशा आदिवासी भागांमध्ये वित्तीय संस्था अथवा सहकारी बँका नसल्यानेतेथील व्यवहार सावकाराच्याच माध्यमातून होत आहेत, अशा परिस्थितीत एखादी समांतर व्यवस्था सुरु करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही श्री.खडसे यांनी शेवटी केली.
**-**
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशीसाठी
विशिष्ट कालमर्यादा घालावी
...
