by चंद्रपूर - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनासंदर्भाने आठ आक्टोबरला नाबार्डचे माजी महाव्यवस्थापक वाय. एस. पी. थोरात यांच्या नेतृत्वातील समिती सिंदेवाहित आली होति. समितीचा अहवाल तीन महिन्यात शासनाला देण्यात येणार होता. मात्र शासनाने या समितीला आणखी तीन महिण्याची मुदतवाढ दिली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात अकरा जिल्हे असून, या सर्वच जिल्ह्यांना न्याय देण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. धान उत्पादक भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यात या पीकपद्धतीविषयक संशोधनाला व्यापकता आलीच नाही, त्यामुळे या भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादक पट्ट्यासाठी वेगळे कृषीविद्यापीठ असावे, अशी मागणी केली होती. त्यांनी मुल येथे हे विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी केली असून, समिती मात्र जनभावना लक्षात घेता नव्या विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भाने सिंदेवाहित आली होती.
उच्चस्तरीय समितीत नाबार्डचे माजी महाव्यवस्थापक वाय. एस. पी. थोरात, कृषी आयुक्‍त उमाकांत दांगट, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे संचालक कदम, सी. डी. मायी यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. सोमवारी (ता. 7) समितीने अकोला विद्यापीठ प्रक्षेत्राची पाहणी केली. त्यासोबतच विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. विजय माहोरकर, अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. अकरा जिल्ह्यांतून प्रातिनिधिक स्वरूपात आलेल्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी चर्चा केली होती.
