सुशील नगराळे
चंद्रपूर - शहरातील घनकचर्याची पूर्णत: विल्हेवाट लावून त्यापासून गॅसची निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने पालिका प्रशासनाने चार वर्षापूर्वी भाजी मार्केटजवळ बायोगॅस प्रकल्प सुरू केला. यासाठी तब्बल १२ लाख रूपये खर्ची घातले. मात्र नियोजनाचा अभाव आणि हेळसांडपणा यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे तीनतेरा वाजले आहे.
महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅसची निर्मिती शक्य असतानाही या प्रकल्पातून सध्या चहापुरतीही गॅस निर्मिती होत नाही. मनपाच्या उदासीन धोरणामुळे हा प्रकल्प मागील पाच वर्षापासून बंद आहे. प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी लाखोंचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प सुरू करण्याच्या मानसिकतेत मनपा प्रशासन आहे. जुन्या प्रकल्पाकडे कानाडोळा करुन नविन प्रकल्पावर खर्च करुन मनपा प्रशासनाची स्थिती 'आमदन्नी अठन्नी; खर्च रुपया' सारखी होणार असल्याची चर्चा चंद्रपुरकरांत आहे. चंद्रपूर मनपापेक्षा अर्धीच लोकवस्ती व तिजोरीतील रक्कमही कमी असताना भद्रावती नगर परिषदेने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घनकचर्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे.
मागील तीन वर्षापासून हा प्रकल्प सुरळीत सुरू आहे. पण तशाच पद्धतीच्या बायोगॅस प्रकल्पाची चंद्रपूर मनपा प्रशासनाची पुर्णत: विल्हेवाट लावली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने भद्रावती पालिकेचा आदर्श घ्यावा, अशी बोलकी प्रतिक्रिया चंद्रपूरकर देऊ लागले आहेत.
चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आता ही लोकसंख्या चार लाखाच्या घरात आहे. त्यामुळे शहरात किचन वेस्ट आणि ग्रीन वेस्टचे प्रमाणही मोठे आहे. हा घनकचरा इतरत्र फेकून घाणीचे साम्राज्य पसरू नये व त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी या घनकचर्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा निर्णय पाच वर्षापूर्वी पालिका प्रशासनाने घेतला. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भाजी मार्केटजवळील जागाही निर्धारित करण्यात आली. २00६ ला औरंगाबाद येथील व्हीवम या कंपनीकडून १२ लाख रूपये खर्च करून विदर्भात पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पातून महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅस निर्मिती होणे प्रस्तावित होते. मात्र, घनकचर्याच्या विल्हेवाटाप्रति असलेली मनपा प्रशासनाची उदासीनता व सफाई कामगारांचा बेजबाबदारपणा यामुळे प्रारंभापासूनच हा प्रकल्प अडचणीत आला.
महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅस निर्मितीसाठी या प्रकल्पाला दररोज दीड टन घनकचरा आवश्यक आहे. शहराची लोकसंख्या बघता हे सहज शक्य आहे. परंतु, नियोजनाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प सध्या बंद पडला आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरच काही दिवसांनीच बंद झाला होता. त्यानंतर कसाबसा सुरू करण्यात आला. प्रकल्पात केवळ २५0 किलो घनकचरा टाकल्या जात होता, हे विशेष. घनकचर्याअभावी केवळ नाममात्र गॅसची निर्मिती केली जात होती. येथे तयार होणार्या गॅस इतर ठिकाणी वापरण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्याचा मानस तेव्हा पालिका प्रशासनाचा होता.
मात्र, पाईप लाईनही टाकण्यात आली नाही. शहरात दररोज ५00 किलोहून अधिक किचनवेस्ट गोळा केले जाते. घनकचराही मोठय़ा प्रमाणात जमा होतो. मात्र, याची विल्हेवाट परस्पर शहराच्या बाहेर इतरत्र केल्या जात आहे. परिणामी बायोगॅस प्रकल्प धुळखात पडला आहे. या प्रकल्पातून वीज निर्मिती करण्याचाही मानस तत्कालीन मुख्याधिकारी दिवटे यांनी वर्तविला होता. मात्र, आता चंद्रपूर महानगर पालिका झाली. एलबीटीच्या माध्यमातून जवळपास ४१ कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. पण त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. वीज निर्मिती तयार करणे तर सोडाच प्रकल्पात बिघाड आला. तो दुरुस्त करण्यातही मनपा प्रशासनाने हलगर्जीपणा दाखविला. परिणामत: १२ लाखाचा हा प्रकल्प चंद्रपुरकरांसाठी पांढरा हत्तीच ठरला आहे.
महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅसची निर्मिती शक्य असतानाही या प्रकल्पातून सध्या चहापुरतीही गॅस निर्मिती होत नाही. मनपाच्या उदासीन धोरणामुळे हा प्रकल्प मागील पाच वर्षापासून बंद आहे. प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी लाखोंचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प सुरू करण्याच्या मानसिकतेत मनपा प्रशासन आहे. जुन्या प्रकल्पाकडे कानाडोळा करुन नविन प्रकल्पावर खर्च करुन मनपा प्रशासनाची स्थिती 'आमदन्नी अठन्नी; खर्च रुपया' सारखी होणार असल्याची चर्चा चंद्रपुरकरांत आहे. चंद्रपूर मनपापेक्षा अर्धीच लोकवस्ती व तिजोरीतील रक्कमही कमी असताना भद्रावती नगर परिषदेने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घनकचर्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे.
मागील तीन वर्षापासून हा प्रकल्प सुरळीत सुरू आहे. पण तशाच पद्धतीच्या बायोगॅस प्रकल्पाची चंद्रपूर मनपा प्रशासनाची पुर्णत: विल्हेवाट लावली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने भद्रावती पालिकेचा आदर्श घ्यावा, अशी बोलकी प्रतिक्रिया चंद्रपूरकर देऊ लागले आहेत.
चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आता ही लोकसंख्या चार लाखाच्या घरात आहे. त्यामुळे शहरात किचन वेस्ट आणि ग्रीन वेस्टचे प्रमाणही मोठे आहे. हा घनकचरा इतरत्र फेकून घाणीचे साम्राज्य पसरू नये व त्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी या घनकचर्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा निर्णय पाच वर्षापूर्वी पालिका प्रशासनाने घेतला. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भाजी मार्केटजवळील जागाही निर्धारित करण्यात आली. २00६ ला औरंगाबाद येथील व्हीवम या कंपनीकडून १२ लाख रूपये खर्च करून विदर्भात पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पातून महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅस निर्मिती होणे प्रस्तावित होते. मात्र, घनकचर्याच्या विल्हेवाटाप्रति असलेली मनपा प्रशासनाची उदासीनता व सफाई कामगारांचा बेजबाबदारपणा यामुळे प्रारंभापासूनच हा प्रकल्प अडचणीत आला.
महिन्याकाठी ९0 सिलेंडर गॅस निर्मितीसाठी या प्रकल्पाला दररोज दीड टन घनकचरा आवश्यक आहे. शहराची लोकसंख्या बघता हे सहज शक्य आहे. परंतु, नियोजनाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प सध्या बंद पडला आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरच काही दिवसांनीच बंद झाला होता. त्यानंतर कसाबसा सुरू करण्यात आला. प्रकल्पात केवळ २५0 किलो घनकचरा टाकल्या जात होता, हे विशेष. घनकचर्याअभावी केवळ नाममात्र गॅसची निर्मिती केली जात होती. येथे तयार होणार्या गॅस इतर ठिकाणी वापरण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्याचा मानस तेव्हा पालिका प्रशासनाचा होता.
मात्र, पाईप लाईनही टाकण्यात आली नाही. शहरात दररोज ५00 किलोहून अधिक किचनवेस्ट गोळा केले जाते. घनकचराही मोठय़ा प्रमाणात जमा होतो. मात्र, याची विल्हेवाट परस्पर शहराच्या बाहेर इतरत्र केल्या जात आहे. परिणामी बायोगॅस प्रकल्प धुळखात पडला आहे. या प्रकल्पातून वीज निर्मिती करण्याचाही मानस तत्कालीन मुख्याधिकारी दिवटे यांनी वर्तविला होता. मात्र, आता चंद्रपूर महानगर पालिका झाली. एलबीटीच्या माध्यमातून जवळपास ४१ कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. पण त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. वीज निर्मिती तयार करणे तर सोडाच प्रकल्पात बिघाड आला. तो दुरुस्त करण्यातही मनपा प्रशासनाने हलगर्जीपणा दाखविला. परिणामत: १२ लाखाचा हा प्रकल्प चंद्रपुरकरांसाठी पांढरा हत्तीच ठरला आहे.