by
विभागीय चौकशीचे आदेश
येथील जि. प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण शिंदे यांचा कार्यकाळ त्यांच्या गैरव्यवहारामुळे बराच विवादित राहिला. त्यामुळे जि. प. सदस्य आणि शिंदे अनेकदा आमने-सामने आले. सर्व सदस्यांमार्फत अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर ओढावला. जि. प. सदस्य विनोद अहीरकर यांनी जि.प. प्रशासनातील अनेक प्रकरणे जनतेसमोर आणून शिंदेंच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अहीरकरांच्या तक्रारीत सत्यता आढळल्यानंतर हे प्रकरण आणखीच चर्चेत आले. शिंदे यांच्यावर आरोप प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू असताना जिल्हा परिषदेतून झालेल्या एकूण २0 व्यवहारासंदर्भात चौकशी समितीने शिंदेच्या गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब केले. यात प्रामुख्याने २0११ मध्ये 'जागतिक हातधुवा' कार्यक्रमात ५0 लाखांचा गैरव्यवहार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलींना सायकल वाटप, अवकार निरीक्षण कक्ष स्थापन करण्यात व डीकलोरिडीकेशन करण्यात ८३.८0 लाखांचा गैरव्यवहार, एम. बी. साबळे यांच्या मदतीने १५.१७ लाखांचा गैरव्यवहार व रिश्‍वतखोरी, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत नियमबाह्य खरेदी करून ५८.३७ लाखांचा गैरव्यवहार, औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून औषधी खरेदी करण्याकरिता शासनाकडून मिळालेल्या रकमेत ३६४.२१ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार, शिक्षकांचे समायोजन करून शासनाच्या तिजोरीवर ५0.४0 लाख रुपयांचा भुर्दंड बसवून त्यात गैरव्यवहार, तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतकरिता नियमबा संगणक खरेदी करण्यात शासनाच्या ५५.८0 लाख रुपयांच्या निधीचा गैरवापर, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्रयोगशाळेचे बांधकाम, शालेय पोषण आहार २0१0-११ अंतर्गत पुरवठादार कंत्राटदारास ६१ लाख ६ हजार ६१ चे जादा रकम देणे, वाहनाच्या पेट्रोलची बनावट देयके तयार करून लाखो रुपये उचलणे, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनन्सच्या नावाखाली बनावट देयके तयार करून पैसे उचलणे, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेच्या निधीचा गैरव्यवहार करणे, एमपीईजीएस अंतर्गत प्राप्त ३ कोटी निधीचा गैरव्यवहार, अशा एकूण २१ प्रकरणांचा यात समावेश होता. जि.प. सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या सर्व प्रकरणांची चौकशी होवून या प्रकरणी शिंदेंना शासनातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दोषी ठरविले. आणि न्यायालयाने शिंदे आणि संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले. ही चौकशी तत्कालिन वर्धा जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर चóो यांनी पूर्ण केली होती. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता शिंदे आणि अन्य दोषी अधिकार्‍यांविरोधात दोषारोप करून शासनास पाठविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या कारवाईमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांच्यावर आता काय, कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
