दारूबंदी आंदोलनाची ४६ महिने
श्रमिक एल्गार व गुरुदेव सेवा मंडळाने श्रीमती पारोमिता गोस्वामींच्या नेतृत्वाखाली काढलेला चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदी मागणीसाठी २०१० च्या डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान चिमुरातून एक मोर्चा निघाला. महिलांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काढलेल्या मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. तेव्हापासून आजवर दर दिवशी दारूबंदीचा मुद्दा चर्चेत असतो. या आंदोलनाची खरी सुरवात ५ जून २०१० रोजी झाली. जुबली शाळेत पहिली सभा झाली आणि पुढे सहा महिन्याच्या कालावधीत आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली.
श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रसंतांची कर्मभूमी चिमूर येथून पाच डिसेंबरला पदयात्रेला सुरवात झाली. भद्रावतीपासून तर जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणांहून एकत्र आलेल्यांनी दारूबंदीचे नारे देत पदयात्रा पुढे गेली. भिसी मार्गावरून चिंचाळा या गावात पहिला मुक्काम झाला. महिला आपली दिवसांची रोजीरोटी सोडून या पदयात्रेत सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे ५००० ग्रामीण स्त्रिया व पुरुष, चिमूर ते नागपूर तब्बल १३५ किमी अंतर पार करून पोहचले. या प्रवासात मोर्चेकरूचे मळलेले कपडे, हिवाळ्याच्या थंडीत घामाच्या धारा निघत असतानाही मोठ्या उत्साहात आंदोलन सुरु करण्यात आले.
दारूच्या झळा सोसलेल्या सामान्य महिला आपल्या व्यथा तिथे मांडत होत्या. अड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. राणी बंग यांनी मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांना मागणी समजावून सांगितली . तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना २ महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेत पालकमंत्री संजय देवतळे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने दारूबंदीची शिफारस करण्यासाठी समिती नेमली. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.
वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, तिथे आज सर्वाधिक अवैध दारू विकली जाते. मग दारूबंदीचा उपयोग काय? संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करा, अशी मागणी दारूविक्रेत्यांनी शासनाला केली. जिल्ह्यात दारूबंदीचे आंदोलन जोरात असताना त्याला विरोध करण्यासाठी दारूविक्रेत्यांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारोंच्या गर्दीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या भावना शासनदरबारी मांडल्या. दारूबंदीची झाल्यास जिल्ह्यातील दारूविक्रेते व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आपल्या कुटुंबासह रस्त्यावर येतील, असा युक्तिवाद करीत दीपक जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात दोनदा मूक मोर्चा काढण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यात शासनमान्य १०९ देशी दारू दुकाने, २४ वॉईन शॉप, ३२० वॉईन बार व १० बियर शॉपी आहेत. या व्यवसायावर तब्बल ४० हजार कुटुंबे अवलंबून आहेत. जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यास या सर्व कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार आहे. परिणामी हे सर्व कामगार अवैध व्यवसायात गुंतून वाईट मार्गाकडे वळतिल. सध्या जिल्ह्यातील देशी व विदेशी दारूच्या माध्यमातून शासनाला २६० कोटी रूपयांचा महसूल मिळत आहे. यात दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. जर दारू दुकाने बंद झाली तर शासनाला दरवर्षी मिळणारा हा महसूल बंद होइल. जर शासनाला दारूबंदी करायची असेल तर अवघ्या महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी किंवा दारूचे कारखाने बंद करावे, अशी मागणीही चंद्रपूर डिस्ट्रीक्ट लिकर असोसिएशनतर्फे जयस्वाल यांनी केली.
यामुळे बंदी आणि बंदीच्या मागणीचा विरोध असे २ गटवाद सुरु झाले. समितीने या दोन्ही घटकाची बाजू एकूण घेतली. समितीत संजय देवतळे, समाजसेवक डा. विकास आमटे, व्यंग चित्रकार प्रा. मनोहर सप्रे, साहित्यिक मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख , राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचा सामावेश होता.
प्रारंभी ३ महिने आणि त्यानंतर ३ महिने मुदत वाढ घेतल्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला. १५ मार्च २०१३ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी अहवालाची छाननी सुरु असल्याचे सांगितले होते.
चंद्रपूर जिल्हयातील ८४७ पैकी ५८८ ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीचा ठराव केला असल्याचे दारूबंदी समितीच्या अहवालात नमुद असल्याची माहिती लेखी उत्तरात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी दिली होति. मात्र, दोन अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याच्या मागणीबाबत समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे ‘दारू दुकाने हटलीच पाहिजे दारूची बाटली फुटलीच पाहिजे ‘ अशा घोषणा देत पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करण्याचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल , असा शब्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता . परंतु एका महिन्यात नाहीच नाही, ४६ महिने उलटूनही दारूबंदी झाली नाही . त्यामुळे चंद्रपुरात आंदोलकत्र्यांनी सत्याग्रहाची शपथ घेतली.
२६ जानेवारीला चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन केले. त्यात तिनशेवरम हिला व पुरूषांनी स्वतःला अटक करुन घेतली. अॅड . गोस्वामी व त्यांच्यासह अटक केलेल्या ९७ महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहातठेवण्यात आले . ८७ पुरूषांना चंद्रपुरातील कारागृहात ठेवण्यात आले . त्यांची नंतर जामीनावर सुटका करण्यात आली. येत्या एक महिन्यात दारूबंदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल , असा निरोप पाठविला . त्यानंतरही निर्णय झाला नाही.
दारूबंदीबाबत समितीचा अहवाल तपासून या जिल्ह्यात लवकरच दारूबंदीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिल्यानंतर दारुबंदी तीन टप्प्यात करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती. सा-या सूचना, आश्वासने देवूनही निर्णय घेण्यास अशी कोणती माशी आडवी येत आहे, हे अद्याप समजले नाही.
आता लोकसभा निवडणूक सूर असताना श्रमिक एल्गारच्या महिलांनी नेत्यांच्या सभेमध्ये गोंधळ घालणे सुरु केले होते. एकूणच या आंदोलनाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने उग्र रूप देण्यात आले. पण, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. एकूण ४६ महिने लोटून गेली. पण, तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे.
या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त होवून साडे तीन वर्षाचा मुहूर्त होत असतांनाही, शासन ढिम्म असल्यांने महिलांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता केवळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे. आता बघूया ते कितपत खरे होते ते.
* देवनाथ गंडाटे
( आगामी विषय - दारूबंदी की व्यसनमुक्ती)
यावर आपल्या सूचना पाठवू शकता …….
