by <strong>
चंद्रपूर- अंबुजा गेटसमोर 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी पहाटेच्या अंधारात पप्पू देशमुख यांचे नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्त आदिवासी व शेतकऱ्यांनी अचानक ठिय्या मांडला.या आंदोलनामुळे एकच खळबळ उडालेली आहे.विशेष म्हणजे गनिमी काव्याने आंदोलन सुरू करण्यात आले.आंदोलनाची कानोकान खबर सुध्दा पोलिसांना लागली नाही.आज 27 नोव्हेंबर पासून प्रकल्पग्रस्त आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी साखळी उपोषण करण्याची लेखी सुचना देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांना दिलेली होती.साखळी उपोषणेकरिता गडचांदूर च्या पेट्रोल पंप चौकात काल 26 नोव्हेंबर रोजी मंडप सुध्दा टाकण्यात आलेला होता.ही सर्व तयारी पाहून पोलिस विभागाचा गोंधळ झाला.आंदोलनकर्त्यांनी मात्र ठरल्याप्रमाणे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पहाटेच्या अंधारात एका ठिकाणी जमा केले.पहाटे पाच वाजता अचानक धावा बोलून त्यांनी कंपनीचे गेट बंद करून ठिय्या मांडला.सकाळी 6.30च्या सुमारास या ठिकाणी पोलिसांचा फौजफाटा जमा झाला.
मागील दहा महिन्यापासून चंद्रपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात अंबुजा सिमेंट कंपनीमुळे प्रकल्प बाधित झालेल्या आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांचे तसेच पगडी गुड्डम धरणामुळे प्रकल्प बाधित झालेले आदिवासी व अंबुजा कंपनी मध्ये काम करणाऱ्या प्रकल्पबाधित कामगारांचे कंपनीच्या विरोधात आंदोलन सुरू होते.अंबुजाच्या प्रकल्पबाधित बेरोजगारांनी तब्बल 60 दिवस चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण केले होते. देशमुख यांनी या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी साठ किलोमीटरची पदयात्रा सुध्दा काढली होती. त्यासोबतच त्यांनी 2018 रोजी अंबुजाने अधिग्रहित केलेल्या शेतजमिनीवर ताबा घेऊन आंदोलन सुद्धा केले.या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यात कंपनीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.योग्य कारवाई झाली नाही व प्रकल्पबाधित लोकांना न्याय मिळाला नाही तर अंबुजाचे डिस्पॅच रोखणार असा इशारा देशमुख यांनी दिला होता.त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी देशमुख यांनी केली.आज दिनांक 27 नोव्हेंबर रोजी पहाटेच्या अंधारात प्रकल्पग्रस्तांसह पप्पू देशमुख यांनी अचानक अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या गेटवर गेटसमोर ठिय्या मांडला.कंपनीमध्ये सकाळच्या शिफ्टला जाणारे कामगार व सिमेंटचे ट्रक व रेल्वे रोखण्यात आली. पोलीस विभाग व जिल्हा प्रशासन यांना या आंदोलनाची कानोकान खबर लागली नाही. विशेष म्हणजे आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासन व पोलिस विभागाला 27 नोव्हेंबर रोजी गडचांदूर येथे साखळी उपोषण सुरू करणार असे पत्र देऊन इशारा दिला होता. परंतु त्यांनी गडचांदूरच्या पेट्रोल पंप समोर 26 नोव्हेंबर रोजी म्हणजे आदल्या दिवशी मंडप वगैरे टाकल्यामुळे पोलिस विभागाची दिशाभूल झाली.जोपर्यंत अंबुजा सिमेंट कंपनी तसेच पकडीगुड्डम धरणामुळे प्रकल्पबाधित कुटुंबातील सदस्याला तसेच ठेकेदारी मध्ये काम करणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना वेज बोर्ड मध्ये परमनन्ट नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतलेली आहे.
मागील दहा महिन्यापासून चंद्रपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात अंबुजा सिमेंट कंपनीमुळे प्रकल्प बाधित झालेल्या आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांचे तसेच पगडी गुड्डम धरणामुळे प्रकल्प बाधित झालेले आदिवासी व अंबुजा कंपनी मध्ये काम करणाऱ्या प्रकल्पबाधित कामगारांचे कंपनीच्या विरोधात आंदोलन सुरू होते.अंबुजाच्या प्रकल्पबाधित बेरोजगारांनी तब्बल 60 दिवस चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण केले होते. देशमुख यांनी या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी साठ किलोमीटरची पदयात्रा सुध्दा काढली होती. त्यासोबतच त्यांनी 2018 रोजी अंबुजाने अधिग्रहित केलेल्या शेतजमिनीवर ताबा घेऊन आंदोलन सुद्धा केले.या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यात कंपनीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.योग्य कारवाई झाली नाही व प्रकल्पबाधित लोकांना न्याय मिळाला नाही तर अंबुजाचे डिस्पॅच रोखणार असा इशारा देशमुख यांनी दिला होता.त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी देशमुख यांनी केली.आज दिनांक 27 नोव्हेंबर रोजी पहाटेच्या अंधारात प्रकल्पग्रस्तांसह पप्पू देशमुख यांनी अचानक अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या गेटवर गेटसमोर ठिय्या मांडला.कंपनीमध्ये सकाळच्या शिफ्टला जाणारे कामगार व सिमेंटचे ट्रक व रेल्वे रोखण्यात आली. पोलीस विभाग व जिल्हा प्रशासन यांना या आंदोलनाची कानोकान खबर लागली नाही. विशेष म्हणजे आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासन व पोलिस विभागाला 27 नोव्हेंबर रोजी गडचांदूर येथे साखळी उपोषण सुरू करणार असे पत्र देऊन इशारा दिला होता. परंतु त्यांनी गडचांदूरच्या पेट्रोल पंप समोर 26 नोव्हेंबर रोजी म्हणजे आदल्या दिवशी मंडप वगैरे टाकल्यामुळे पोलिस विभागाची दिशाभूल झाली.जोपर्यंत अंबुजा सिमेंट कंपनी तसेच पकडीगुड्डम धरणामुळे प्रकल्पबाधित कुटुंबातील सदस्याला तसेच ठेकेदारी मध्ये काम करणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना वेज बोर्ड मध्ये परमनन्ट नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतलेली आहे.
