याचिका मागे घेण्याची समज द्या

चंद्रपूर- जिल्ह्यातील कष्टकरी गरीब महिलांच्या आंदोलनातून दारूबंदी झाली. परंतु, ही दारूबंदी उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्याचे विरोधी पक्षनेते तथा पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना याचिका मागे घेण्याची समज कॉंग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी यांनी द्यावी अशी मागणी श्रमिक एल्गारच्या संयोजिका ऍड. पारोमिता गोस्वामी यांनी बुधवारी केली. 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिला दोन दशकापासून दारूबंदीचे आंदोलन करीत होत्या. दारूबंदीच्या मागणीला व्यापक स्वरूप आले. एक एप्रिल 2015 पासून दारूबंदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखो महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे. परंतु, दारूबंदीच्या शासनाच्या निर्णयाला जिल्ह्यातील दारू दुकानदारांनी विरोध करीत आधी उच्च न्यायालयात नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीमुळे आपला दारूनिर्मितीचा कारखाना बंद होत असल्याची भूमिका घेत, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या कारखान्याचे सर्वेसर्वा राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत. गांधीजींच्या पक्षाच्या नेत्यांनी दारू समर्थनाची भूमिका घेणे आश्‍चर्यकारक व खेदजनक असून, आपण महिलांच्या सन्मानासाठी लढत असताना, आपल्याच पक्षाच्या जबाबदार नेत्यांनी महिलांचे संसार उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या दारूच्या समर्थनार्थ भूमिका घेणे अनाकलनीय आहे, याकडे श्रीमती गोस्वामी यांनी सोनिया गांधी यांचे निवेदनातून लक्ष वेधले आहे.
विखे पाटील यांच्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यातील दारू चंद्रपूर जिल्ह्यात साठवतात. गत चार वर्षांत 5 लाख मद्याच्या पेटी साठवल्या. चंद्रपूर जिल्ह्यात 94 टक्के देशी दारूविक्रीतून 704 कोटी रुपयांची कमाई केली. चंद्रपूर जिल्ह्याला देशोधडीला लावले व अनेकांची कुटुंबे उद्‌ध्वस्त केली. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीमुळे आता परिस्थिती आटोक्‍यात आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांनी साकार केलेल्या दारूबंदीच्या विरोधातील याचिका मागे घेण्याची समज राधाकृष्ण विखे पाटील यांना द्यावी, अशी मागणी ऍड. गोस्वामी यांनी श्रीमती गांधी यांना केली आहे.

শেয়ার করুন