by
वाढत्या भाववाढीच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांचा बहिष्कार
मुंबई दि.15 :- उद्यापासून सुरु होणाऱ्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या
चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते
एकनाथराव खडसे यांनी आज जाहिर केला. आज दुपारी मुंबईत श्री.खडसे यांच्या
निवासस्थानी सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या गट नेत्यांची बैठक संपन्न
झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विधानपरिषदेतील
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, शिवसेना गटनेते आ.सुभाष देसाई, मनसे गटनेते
आ.बाळा नांदगावकर, शेकापच्या आ.मिनाक्षी पाटील, रिपाईचे आ.सुमंत गायकवाड,
आमदार सर्वश्री दिवाकर रावते, पांडूरंग फुंडकर, एकनाथ शिंदे, रविंद्र
वायकर, नितीन सरदेसाई, नाना पटोले, गिरीष महाजन, श्रीमती डॉ.निलम गोऱ्हे,
मंगेश सांगळे, प्रविण दरेकर, विनोद घोसाळकर व प्रकाश भोईर आदी मान्यवर
उपस्थित होते.
वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तु व भाजीपाल्याच्या किंमतीमध्ये
झालेली प्रचंड वाढ, अतिवृष्टी व दुष्काळामुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना
नुकसान भरपाई देण्याबाबत सरकारकडून होत असलेली दिरंगाई, मंत्र्यांचा
भ्रष्टाचार, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, उद्योग वाढीबाबत शासनाची
उदासीन भूमिका, शासनातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे
आपापसातील भांडणे, राज्य शासनाचा निष्क्रीय कारभार तसेच न्यायालयाकडून
दाखल होणाऱ्या याचिकांवर शासनाच्या कारभारावर न्यायालयाकडून ओढण्यात येत
असलेल्या ताशेऱ्यांमुळे व देण्यात येणाऱ्या आदेशामुळे हे सरकार
न्यायालयामार्फतच चालविण्यात येत आहे की काय? अशी जनमानसात निर्माण
झालेली शासनाची प्रतिमा अशा अनेक समस्या व निर्माण झालेले प्रश्न या
पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालत
असल्याचे श्री.खडसे यांनी जहिर केले.
उद्या पासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी
पक्षांकडून खालील मुद्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात येईल व जनतेच्या
प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी खालील मुद्यांवर चर्चा केली जाईल, अशी
माहिती श्री.खडसे यांनी दिली.
दिनांक 15 जुलै, 2013 पासून मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेस घ्यावयाचे
सार्वजनिक महत्वाचे विषय.
1. जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती कुत्रिमरित्या
वाढविल्यामुळे निर्माण झालेली महागाई.
2. ठाणे, मुंबई परिसरात अनधिकृत व धोकादायक इमारती कोसळून
झालेली वित्त व जिवीत हानी.
3. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती - काही ठराविक भागास
शासनातर्फे मदत कार्यात देण्यात आलेले झुकते माप.
4. मागील वर्षी दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे जळगाव, नाशिक,
धुळे, नंदुरबारसह इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसान भरपाई न मिळणे.
5. राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा उपलब्ध करुन
देण्यास शासनास आलेले अपयश - शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या.
6. मुंबईत 6 जून ते 11 जून या कालावधीत झालेल्या
अतिवृष्टीमुळे जनजीवन पुन्हा विस्कळीत होणे - मुंबई मनपा, एम.एम.आर.डी.ए.
मधील समन्वयाचा अभाव.
7. मुंबई व नवी मुंबई परिसरात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन
करुन झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी शासनाच्या प्रस्तावास
केंद्रिय पर्यावरण विभागाने परवानगी नाकारल्याने एकुण 500 इमारती अवैध.
8. राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था.
9. वाढते नक्षलवादी हल्ले - नक्षलवाद्यांनी खुद्द
गृहमंत्र्यांनी दिलेली धमकी.
10. राज्याची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती
11. मंत्री/अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या विविध नस्त्यामुळे
निर्णय घेण्यास होत असलेला विलंब.
12. गेल्या 7 वर्षात शासन राज्याच्या वार्षिक योजनांच्या
आकारमाना एवढाही खर्च करु शकले नाही - आर्थिक नियोजनाचा अभाव.
13. ऊर्जा विभागाचा सावळागोंधळ - राज्यात वाढते भारनियमन सुरुच
14. राज्यातील वाढते कुपोषण.
15. औषधविक्रेत्यांचा (केमिस्ट) संपाबाबत शासनातर्फे कुठलाही
ठोस निर्णय अद्यापी नाही.
16. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबईतील मोक्याच्या शासकीय
जमीनींवर शासकीय कार्यालये न बांधता विकासकांशी संगनमत करुन इतर प्रकल्प
राबविल्यामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान.
17. मुंबईतील रेसकोर्सच्या वापराबाबतचा करार (लीज) संपुष्टात -
थीम पार्क बांधण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट नाही.
18. एलबीटीबाबत शासनाची भूमिका - वेळकाढूपणाचे धोरण
19. भूविकास बँकेचे सहकारी बँकेत विलीनीकरण
20. उत्तराखंड येथील आपातकालीन परिस्थितीत अडकलेल्या राज्यातील
यात्रेकरुंना वेळीच मदत पोहचविण्यास शासनाचे अपयश.
21. जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहाराबाबत नेमलेल्या चितळे
समितीला पुनश्च मुदतवाढ.
22. शासकीय अधिकाऱ्यांची उघडकीस आलेली अनेक भ्रष्टाचाराची
प्रकरणे - धुळे येथे तहसिलदारांकडून कामाच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखाची
मागणी, नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता
श्री.चिखलीकर, शाखा अभियंता श्री. वाघ तसेच वक्फ बोर्डाचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी श्री. पठाण यांच्याकडे सापडलेली कोट्यावधी रुपयांची
अवैध मालमत्ता.
23. आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर -
सत्तेच्या लालसेपोटी अजुनही एकत्र (सांगली मनपा - गृहमंत्री, उप
मुख्यमंत्री, माणिकराव ठाकरे, नारायण राणे यांनी एकमेकांवर केलेले
आरोप-प्रत्यारोप.)
24. मुलभूत व पायाभूत सुविधा विकास निधी वितरणामध्ये विरोधी
पक्षाच्या आमदारांना निधीचे वाटप करण्यात शासनाने केलेला दुजाभाव.
25. राज्याचे औद्योगिक धोरण उद्योगास पुरक नसुन मारक - 15 हजार
कोटी गुंतवणुकीचे औद्योगिक प्रकल्प गुजरात राज्यात स्थलांतरित.
26. सहकार विभागाची 97 वी घटनादुरुस्ती - दि.14 फेब्रुवारी
2013 ला अद्यादेश काढूनही अद्यापपर्यंत कायद्यात रुपांतर झाले नाही.
27. मंत्रालय पुनर्विकासास होत असलेला विलंब - शासकीय
कार्यालये इतरत्र स्थलांतरित केल्यामुळे भरमसाठ भाड्यामुळे शासनाच्या
तिजोरीवर पडलेला आर्थिक बोजा.
28. Cash for Subsidy योजना अद्यापि कागदावरच.
29. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांच्या प्रमाणात
दिवसेदिवस होत असलेली वाढ - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे
काम धीम्या गतीने.
30. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात तिवरांची होत असलेली बेसुमार
कत्तल - पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका.
31. आदर्श घोटाळा अद्यापी अहवाल विधीमंडळास सादर केलेला नाही.
32. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्याप
देण्यास शासनास आलेले अपयश.
33. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के जागा गरीब
विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्यात शासनास आलेले अपयश.
34. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणारी शिक्षण मंडळे
बरखास्त करण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात दिले गेलेले आव्हान.
35. मुंबई शहरातील रेंगाळलेले विकास प्रकल्प - वेळेत पूर्ण न
झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत झालेली वाढ.
36. शालेय पुस्तकातील सदोष छपाई - अद्यापही संबंधितांवर कारवाई
नाही तसेच शालेय शिक्षण विभागाने पुस्तकांच्या वाहतुकीसाठी दिलेल्या
कंत्राटामध्ये झालेला गैरव्यवहार.
37. महानगरपालिकेत इमारत प्रस्ताव विभागातील 9200 पेक्षा अधिक
नस्त्या गहाळ - एफ.आय.आर. दाखल न होणे.
38. मिठी नदी विकास - 10 हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्च होऊनही
प्रश्न तसाच राहणे.
39. एमएसआरडीसीचे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुख्यमंत्री व
पायाभूत सुविधा समितीच्या मंजुरीविना रेंगाळल्यामुळे प्रकल्पांच्या
किंमतीत प्रचंड वाढ - मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद विकोपाला.
40. बेस्टचा परिवहन विभागाचा 1800 कोटीचा तोटा मुंबईतील दादर
ते कुलाबा भागातील 7 लाख विद्युत ग्राहकाकडून अन्यायकारकरित्या भरुन
काढण्याच्या प्रस्तावास विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी.
41. शासनामध्ये निरनिराळ्या विभागांमध्ये तसेच क्षेत्रीय
कार्यालयांमध्ये रिक्त असलेली विविध संवर्गातील पदे.
42. राज्यात एकत्रीत राज्य सेवेचा स्वतंत्र प्रशासकीय सेवा
निर्णय करण्याच्या प्रस्तावाबाबत.
43. गिरणी कामगारांना म्हाडाकडून घरे देण्यास होत असलेली टाळाटाळ.
44. मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका,
रखडलेले एसआरए व पुनर्विकास प्रकल्प, दोन वर्षामध्ये सर्व प्रकल्प पूर्ण
न केल्यास नव्याने विकासक नेमावेत.
45. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प - विस्थापीतांचे प्रश्न सोडविण्यास अपयश.
46. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय
स्मारक उभारणे.
47. मुंबईत खाजगी कुरिअर (आंगडिया) सर्व्हिसमार्फत गुजरातकडे
जाणाऱ्या चार ट्रकमध्ये आढळून आलेली कोट्यावधी रुपयांची बेहिशेबी
मालमत्ता.
48. मुंबई महापालिकेतर्फे जास्त दराने वसुल करण्यात आलेला
प्रॉपर्टी टॅक्स परत करणे.
49. ऑनलाईन प्रवेश पध्दतीत एम.के.सी.एल.ने घातलेला सावळागोंधळ.
50. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न.
51. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता - गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार प्रकरणी
नेमलेल्या समितींच्या अहवालानुसार अद्यापी कारवाई प्रलंबित.
52. जिल्हावार जात पडताळणी समितीमध्ये अनेक पदे रिक्त
असल्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र
वेळेवर प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासुन वंचित रहावे लागले.
53. न्यायालयाचे ताशेरे –
a. राज्यातील संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी व राष्ट्रीय
वृध्दापकाळ योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने राज्यातील
मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविल्याबाबतचा सादर केलेला अहवाल.
b. विद्यमान मंत्र्यांची बेहिशेबी मालमत्ता व गैरव्यवहार प्रकरणे -
जलसंपदा मंत्री श्री.सुनिल तटकरे यांच्या अवैध व बेहिशेबी मालमत्ता
प्रकरणी न्यायालयाने शासनास दिलेले आदेश.
c. आदिवासी भागातील वाढते कुपोषण रोखण्यासाठी तात्काळ डॉक्टरांची
नियुक्ती करुन ग्रामीण भागात डॉक्टरांना सक्ती करण्याबाबत.
d. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केलेल्या 6 हजार कोटीच्या घोटाळ्या
प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एस.आय.टी स्थापन करण्याबाबत.
e. मुदतीनंतरही टोल नाके सुरु असणे व रस्त्यांच्या बांधकामापुर्वीच
टोल वसुली सुरु असल्याबाबत.
f. इयत्ता 10 वी व 12 वी अभ्यासक्रमातील पुस्तकांमध्ये
राष्ट्रगीता संदर्भात झालेल्या चुकीच्या संदर्भात.
g. सिंचनाच्या गैरव्यवहार प्रकरणी नेमलेल्या चितळे समितीची
कार्यकक्षा व नव्याने दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत
मा.राज्यपालांकडे शिफारस करण्याबाबत.
h. राज्यातील विना अनुदानित शाळांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक
शुल्कासंबंधी शासनाने काढलेले परिपत्रक चुकीचे असून त्याकरिता कायद्याची
आवश्यकता.
i. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांच्या एमईटी या
संस्थेच्या कारभाराबाबत उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेच्या
संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.श्री.छगन भुजबळ यांच्याविरुध्द
एफ.आय.आर. का दाखल करण्यात येऊ नये, याबाबत केलेली विचारणा.
मुंबई दि.15 :- उद्यापासून सुरु होणाऱ्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या
चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते
एकनाथराव खडसे यांनी आज जाहिर केला. आज दुपारी मुंबईत श्री.खडसे यांच्या
निवासस्थानी सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या गट नेत्यांची बैठक संपन्न
झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विधानपरिषदेतील
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, शिवसेना गटनेते आ.सुभाष देसाई, मनसे गटनेते
आ.बाळा नांदगावकर, शेकापच्या आ.मिनाक्षी पाटील, रिपाईचे आ.सुमंत गायकवाड,
आमदार सर्वश्री दिवाकर रावते, पांडूरंग फुंडकर, एकनाथ शिंदे, रविंद्र
वायकर, नितीन सरदेसाई, नाना पटोले, गिरीष महाजन, श्रीमती डॉ.निलम गोऱ्हे,
मंगेश सांगळे, प्रविण दरेकर, विनोद घोसाळकर व प्रकाश भोईर आदी मान्यवर
उपस्थित होते.
वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तु व भाजीपाल्याच्या किंमतीमध्ये
झालेली प्रचंड वाढ, अतिवृष्टी व दुष्काळामुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना
नुकसान भरपाई देण्याबाबत सरकारकडून होत असलेली दिरंगाई, मंत्र्यांचा
भ्रष्टाचार, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, उद्योग वाढीबाबत शासनाची
उदासीन भूमिका, शासनातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे
आपापसातील भांडणे, राज्य शासनाचा निष्क्रीय कारभार तसेच न्यायालयाकडून
दाखल होणाऱ्या याचिकांवर शासनाच्या कारभारावर न्यायालयाकडून ओढण्यात येत
असलेल्या ताशेऱ्यांमुळे व देण्यात येणाऱ्या आदेशामुळे हे सरकार
न्यायालयामार्फतच चालविण्यात येत आहे की काय? अशी जनमानसात निर्माण
झालेली शासनाची प्रतिमा अशा अनेक समस्या व निर्माण झालेले प्रश्न या
पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालत
असल्याचे श्री.खडसे यांनी जहिर केले.
उद्या पासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी
पक्षांकडून खालील मुद्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात येईल व जनतेच्या
प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी खालील मुद्यांवर चर्चा केली जाईल, अशी
माहिती श्री.खडसे यांनी दिली.
दिनांक 15 जुलै, 2013 पासून मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेस घ्यावयाचे
सार्वजनिक महत्वाचे विषय.
1. जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती कुत्रिमरित्या
वाढविल्यामुळे निर्माण झालेली महागाई.
2. ठाणे, मुंबई परिसरात अनधिकृत व धोकादायक इमारती कोसळून
झालेली वित्त व जिवीत हानी.
3. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती - काही ठराविक भागास
शासनातर्फे मदत कार्यात देण्यात आलेले झुकते माप.
4. मागील वर्षी दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे जळगाव, नाशिक,
धुळे, नंदुरबारसह इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसान भरपाई न मिळणे.
5. राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा उपलब्ध करुन
देण्यास शासनास आलेले अपयश - शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या.
6. मुंबईत 6 जून ते 11 जून या कालावधीत झालेल्या
अतिवृष्टीमुळे जनजीवन पुन्हा विस्कळीत होणे - मुंबई मनपा, एम.एम.आर.डी.ए.
मधील समन्वयाचा अभाव.
7. मुंबई व नवी मुंबई परिसरात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन
करुन झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी शासनाच्या प्रस्तावास
केंद्रिय पर्यावरण विभागाने परवानगी नाकारल्याने एकुण 500 इमारती अवैध.
8. राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था.
9. वाढते नक्षलवादी हल्ले - नक्षलवाद्यांनी खुद्द
गृहमंत्र्यांनी दिलेली धमकी.
10. राज्याची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती
11. मंत्री/अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या विविध नस्त्यामुळे
निर्णय घेण्यास होत असलेला विलंब.
12. गेल्या 7 वर्षात शासन राज्याच्या वार्षिक योजनांच्या
आकारमाना एवढाही खर्च करु शकले नाही - आर्थिक नियोजनाचा अभाव.
13. ऊर्जा विभागाचा सावळागोंधळ - राज्यात वाढते भारनियमन सुरुच
14. राज्यातील वाढते कुपोषण.
15. औषधविक्रेत्यांचा (केमिस्ट) संपाबाबत शासनातर्फे कुठलाही
ठोस निर्णय अद्यापी नाही.
16. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबईतील मोक्याच्या शासकीय
जमीनींवर शासकीय कार्यालये न बांधता विकासकांशी संगनमत करुन इतर प्रकल्प
राबविल्यामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान.
17. मुंबईतील रेसकोर्सच्या वापराबाबतचा करार (लीज) संपुष्टात -
थीम पार्क बांधण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट नाही.
18. एलबीटीबाबत शासनाची भूमिका - वेळकाढूपणाचे धोरण
19. भूविकास बँकेचे सहकारी बँकेत विलीनीकरण
20. उत्तराखंड येथील आपातकालीन परिस्थितीत अडकलेल्या राज्यातील
यात्रेकरुंना वेळीच मदत पोहचविण्यास शासनाचे अपयश.
21. जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहाराबाबत नेमलेल्या चितळे
समितीला पुनश्च मुदतवाढ.
22. शासकीय अधिकाऱ्यांची उघडकीस आलेली अनेक भ्रष्टाचाराची
प्रकरणे - धुळे येथे तहसिलदारांकडून कामाच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखाची
मागणी, नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता
श्री.चिखलीकर, शाखा अभियंता श्री. वाघ तसेच वक्फ बोर्डाचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी श्री. पठाण यांच्याकडे सापडलेली कोट्यावधी रुपयांची
अवैध मालमत्ता.
23. आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर -
सत्तेच्या लालसेपोटी अजुनही एकत्र (सांगली मनपा - गृहमंत्री, उप
मुख्यमंत्री, माणिकराव ठाकरे, नारायण राणे यांनी एकमेकांवर केलेले
आरोप-प्रत्यारोप.)
24. मुलभूत व पायाभूत सुविधा विकास निधी वितरणामध्ये विरोधी
पक्षाच्या आमदारांना निधीचे वाटप करण्यात शासनाने केलेला दुजाभाव.
25. राज्याचे औद्योगिक धोरण उद्योगास पुरक नसुन मारक - 15 हजार
कोटी गुंतवणुकीचे औद्योगिक प्रकल्प गुजरात राज्यात स्थलांतरित.
26. सहकार विभागाची 97 वी घटनादुरुस्ती - दि.14 फेब्रुवारी
2013 ला अद्यादेश काढूनही अद्यापपर्यंत कायद्यात रुपांतर झाले नाही.
27. मंत्रालय पुनर्विकासास होत असलेला विलंब - शासकीय
कार्यालये इतरत्र स्थलांतरित केल्यामुळे भरमसाठ भाड्यामुळे शासनाच्या
तिजोरीवर पडलेला आर्थिक बोजा.
28. Cash for Subsidy योजना अद्यापि कागदावरच.
29. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांच्या प्रमाणात
दिवसेदिवस होत असलेली वाढ - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे
काम धीम्या गतीने.
30. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात तिवरांची होत असलेली बेसुमार
कत्तल - पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका.
31. आदर्श घोटाळा अद्यापी अहवाल विधीमंडळास सादर केलेला नाही.
32. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्याप
देण्यास शासनास आलेले अपयश.
33. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के जागा गरीब
विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्यात शासनास आलेले अपयश.
34. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणारी शिक्षण मंडळे
बरखास्त करण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात दिले गेलेले आव्हान.
35. मुंबई शहरातील रेंगाळलेले विकास प्रकल्प - वेळेत पूर्ण न
झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत झालेली वाढ.
36. शालेय पुस्तकातील सदोष छपाई - अद्यापही संबंधितांवर कारवाई
नाही तसेच शालेय शिक्षण विभागाने पुस्तकांच्या वाहतुकीसाठी दिलेल्या
कंत्राटामध्ये झालेला गैरव्यवहार.
37. महानगरपालिकेत इमारत प्रस्ताव विभागातील 9200 पेक्षा अधिक
नस्त्या गहाळ - एफ.आय.आर. दाखल न होणे.
38. मिठी नदी विकास - 10 हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्च होऊनही
प्रश्न तसाच राहणे.
39. एमएसआरडीसीचे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुख्यमंत्री व
पायाभूत सुविधा समितीच्या मंजुरीविना रेंगाळल्यामुळे प्रकल्पांच्या
किंमतीत प्रचंड वाढ - मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद विकोपाला.
40. बेस्टचा परिवहन विभागाचा 1800 कोटीचा तोटा मुंबईतील दादर
ते कुलाबा भागातील 7 लाख विद्युत ग्राहकाकडून अन्यायकारकरित्या भरुन
काढण्याच्या प्रस्तावास विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी.
41. शासनामध्ये निरनिराळ्या विभागांमध्ये तसेच क्षेत्रीय
कार्यालयांमध्ये रिक्त असलेली विविध संवर्गातील पदे.
42. राज्यात एकत्रीत राज्य सेवेचा स्वतंत्र प्रशासकीय सेवा
निर्णय करण्याच्या प्रस्तावाबाबत.
43. गिरणी कामगारांना म्हाडाकडून घरे देण्यास होत असलेली टाळाटाळ.
44. मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका,
रखडलेले एसआरए व पुनर्विकास प्रकल्प, दोन वर्षामध्ये सर्व प्रकल्प पूर्ण
न केल्यास नव्याने विकासक नेमावेत.
45. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प - विस्थापीतांचे प्रश्न सोडविण्यास अपयश.
46. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय
स्मारक उभारणे.
47. मुंबईत खाजगी कुरिअर (आंगडिया) सर्व्हिसमार्फत गुजरातकडे
जाणाऱ्या चार ट्रकमध्ये आढळून आलेली कोट्यावधी रुपयांची बेहिशेबी
मालमत्ता.
48. मुंबई महापालिकेतर्फे जास्त दराने वसुल करण्यात आलेला
प्रॉपर्टी टॅक्स परत करणे.
49. ऑनलाईन प्रवेश पध्दतीत एम.के.सी.एल.ने घातलेला सावळागोंधळ.
50. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न.
51. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता - गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार प्रकरणी
नेमलेल्या समितींच्या अहवालानुसार अद्यापी कारवाई प्रलंबित.
52. जिल्हावार जात पडताळणी समितीमध्ये अनेक पदे रिक्त
असल्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र
वेळेवर प्राप्त न झाल्याने त्यांना प्रवेशापासुन वंचित रहावे लागले.
53. न्यायालयाचे ताशेरे –
a. राज्यातील संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी व राष्ट्रीय
वृध्दापकाळ योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने राज्यातील
मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविल्याबाबतचा सादर केलेला अहवाल.
b. विद्यमान मंत्र्यांची बेहिशेबी मालमत्ता व गैरव्यवहार प्रकरणे -
जलसंपदा मंत्री श्री.सुनिल तटकरे यांच्या अवैध व बेहिशेबी मालमत्ता
प्रकरणी न्यायालयाने शासनास दिलेले आदेश.
c. आदिवासी भागातील वाढते कुपोषण रोखण्यासाठी तात्काळ डॉक्टरांची
नियुक्ती करुन ग्रामीण भागात डॉक्टरांना सक्ती करण्याबाबत.
d. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केलेल्या 6 हजार कोटीच्या घोटाळ्या
प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एस.आय.टी स्थापन करण्याबाबत.
e. मुदतीनंतरही टोल नाके सुरु असणे व रस्त्यांच्या बांधकामापुर्वीच
टोल वसुली सुरु असल्याबाबत.
f. इयत्ता 10 वी व 12 वी अभ्यासक्रमातील पुस्तकांमध्ये
राष्ट्रगीता संदर्भात झालेल्या चुकीच्या संदर्भात.
g. सिंचनाच्या गैरव्यवहार प्रकरणी नेमलेल्या चितळे समितीची
कार्यकक्षा व नव्याने दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत
मा.राज्यपालांकडे शिफारस करण्याबाबत.
h. राज्यातील विना अनुदानित शाळांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक
शुल्कासंबंधी शासनाने काढलेले परिपत्रक चुकीचे असून त्याकरिता कायद्याची
आवश्यकता.
i. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांच्या एमईटी या
संस्थेच्या कारभाराबाबत उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेच्या
संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.श्री.छगन भुजबळ यांच्याविरुध्द
एफ.आय.आर. का दाखल करण्यात येऊ नये, याबाबत केलेली विचारणा.
