हिरव्या सोन्याला नवी झळाळी...

हिरव्या सोन्याला नवी झळाळी... गुरुवार, १६ एप्रिल, २०१५

हिरव सोनं म्हणून ज्या गवताला ओळखलं जातं ते सोन्याचं गवत म्हणजे बांबू. शेती प्रधान असलेल्या आपल्या देशात बांबूचे उत्पादन आणि त्यावर आधारीत उभी राहणारी इंडस्ट्री खरं तर एका कृषी क्रांती इतकी महत्त्वाची. हीच बाब लक्षात घेऊन नवीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बांबू धोरणाला चालना दिली आहे. खास महान्युजसाठी त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत. प्रश्न : वन विभागाचे मंत्री म्हणून आपण काही महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यात बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा एक महत्वाचा निर्णय आपण घेतलात. यामागचे कारण आणि उद्देश काय ? बांबू आपण ज्याचा उल्लेख ‘हिरवं सोनं’ म्हणून केला आहे ते अतिशय वेगाने वाढणारे आणि अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देणारे गवत आहे. जगभरातील देशांनी बांबू उत्पादनांतून आर्थिक विकासाच्या चळवळीला मोठ्या प्रमाणात वेग दिला आहे. पण आपल्याकडे अजून तितकी जनजागृती झाली नाही. बांबू लागवड, उत्पादन आणि त्याची विक्री याचा योग्य पद्धतीने विचार आणि नियोजन झाले तर मला वाटते महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला एक आकार देण्याचे ही सामर्थ्य त्यामध्ये आहे. विविध पद्धतीने बांबू उपयोगात आणला जात आहे. आपण ऐकतो, बोलतो पण पुढे काहीच होतांना दिसत नाही. हे पुढं काही तरी करण्यासाठी काही निर्णय जाणीवपूर्वक घेणे आवश्यक होते, मी त्याला प्राधान्य दिले आहे. आपल्याला शांताबाई शेळके यांचं गाणं आठवतं का पहा.... त्यांनी त्यांच्या गाण्यातून बांबूच्या बनाचं फार सुंदर वर्णन केलं आहे. त्या म्हणतात, “बांबूचे घर, बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळीशार... हाऊस ऑफ बॅम्बू.... ते ऐकतांना किती छान वाटत होतं? त्यापेक्षा बांबू उत्पादनं वापरतांना आपण अधिक आनंदी होतो हा अनुभव आहे. बांबू ही बहुउपयोगी गोष्ट आहे. कागदाच्या लगद्यापासून फर्निचरपर्यंत आणि औषधांपासून हस्तकौशल्याच्या वस्तुंपर्यंत बांबू उत्पादनांची बाजारपेठ फार विस्तृत आहे. लकी ट्री म्हणून अलिकडच्या काळात बांबूला लोकप्रियता मिळाली असली तरी त्याच्यापलिकडे जाऊन बांबूचे अनेक उपयोग आहेत. शेती आणि कुटीर उद्योगांबरोबर औद्योगिक उत्पादनांमध्ये ही बांबूची मागणी वाढते आहे. अनेकांच्या हाताला रोजगार देणारा हा व्यवसाय आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच शासनाने बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाने बांबू उत्पादनांबरोबरच रोजगार संधी आणि या उद्योग-व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या सर्व कारागिरांना दिलासा तर मिळेलच पण यातून आर्थिक विकासाची चक्रही गतिमान होतील. प्रश्न : आपण यासंदर्भात काय निर्णय घेतला आहे? आपण बांबू शास्त्रोक्त लागवड आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच नवीन बांबू धोरण जाहीर करण्याचा शासनाचा विचार असून त्याअंतर्गत प्रशिक्षणही देण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूचे क्षेत्र असून या बांबूचा उपयोग घरगुती वापराबरोबरच अनेक कारणांसाठी होतो. हे सर्व साहित्य स्थानिक तसेच शहरांच्या बाजारपेठेत विकले जाते. सध्या बांबूचा व्यवसाय करणारे कारागिर पारंपरिक पद्धतीचा वापर करीत असल्याने त्यांना म्हणावे तसे आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे बांबूचा अधिक चांगला उपयोग करून घेण्यासाठी आणि हा व्यवसाय वाढविण्यासाठी या प्रशिक्षण केंद्राचा उपयोग होईल, असा मला विश्वास वाटतो. प्रश्न : या प्रशिक्षण केंद्रात कशा प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाईल ? या ठिकाणी डायरेक्टर जनरल ऑफ एप्लॅायमेंट अँड ट्रेनिंग या भारत सरकारच्या विभागातर्फे बांबूवर आधारित मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मॉड्युलर एम्प्लॉएबल स्कील्स अंतर्गत बांबू प्रोसेसिंग, सेकंडरी बांबू प्रोसेसिंग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग, बांबूपासून फर्निचर तयार करणे, बांबू टर्निंग प्रॉडक्ट आणि फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे उच्च प्रकारचे प्रशिक्षणही आपण देणार आहोत. त्यासाठी आपण फक्त निर्णय घेऊन थांबलो नाही तर या प्रशिक्षण केंद्राकरिता संचालक व अन्य 22 पदांची निर्मिती आपण करतो आहोत. या खर्चासाठी सुमारे 11 कोटी 12 लाख इतक्या खर्चास मान्यता ही दिली आहे. प्रश्न : बांबू कारागिरांना स्वामित्व शुल्कात सूट देण्याचा निर्णयही आपण घेतला आहे. त्याचे स्वरूप काय आहे? हो. हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय आपण घेतला आहे. राज्यातील नवीन बुरुडांची नोंदणी करणे, तसेच बुरुड कामगारांना स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून स्वामित्व शुल्क न आकारता बांबूचा पुरवठा करण्याचा निर्णय माझ्या विभागाने घेतला आहे.. याअंतर्गत स्वामित्व शुल्कातील ही सवलत प्रती कुटुंब प्रती वर्षी 1500 बांबू इतक्या मर्यादेत देण्यात येईल. सध्या राज्यात 7 हजार 900 नोंदणीकृत बुरुड असून 30 ऑगस्ट 1997 नंतर नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्यात आली नाही. स्वामित्व शुल्क माफ करण्याबाबत देखील विचार सुरु होता. याबाबत छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांची माहिती देखील घेण्यात आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांबूवर आधारित उद्योगाला चालना मिळून व्यापक प्रमाणात बांबूची लागवड करण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले पडतील असे मला वाटते. प्रश्न : सर आपण चंद्रपूर येथे वन अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वरूप नेमके कसे असेल?  चंद्रपूर येथील वन प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढवून त्यास वन अकादमीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय आमच्या मंत्रिपरिषदेने घेतला. आता या अकादमीचे नाव चंद्रपूर फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनीस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी असे करण्यात आले आहे. या वन अकादमीमार्फत वन्यजीव व्यवस्थापन आणि वानिकी उत्पादनविषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच या अकादमीला शासनातर्फे 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल. वन विभागाकडे सध्या वनरक्षक आणि वनपाल यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा, पाल, जालना, शहापूर या ठिकाणी पाच वन प्रशिक्षण संस्था आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वन्यजीव व्यवस्थापन आणि उत्पादन वानिकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही. नुकतेच सांगली जिल्ह्यातील मौजे कुंडल येथे वनक्षेत्रपालांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तेथील वनप्रशिक्षण केंद्राचे राज्य वन अकादमी रुपांतरण करण्यात आले होते. राज्यातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डेहराडून सारख्या दूरच्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे तेथे देखील अपुऱ्या जागा असल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणापासून वंचित रहावे लागते, त्यामुळे हा महत्वाचा निर्णय आपण घेतला आहे. प्रश्न : चंद्रपूर वन अकादमीची उद्दीष्टे काय आहेत?  या अकादमीमध्ये दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल देखील आपण तयार करून देणार आहोत. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवविणे व जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेणे तसेच वन विभागाची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करेल. यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या अकादमीसाठी 9 पदांच्या निर्मितीस तसेच 4 पदे बाहेरून भरण्यास आणि इमारतीच्या नुतनीकरण इत्यादींसाठी खर्चास देखील आपण मंजुरी दिली आहे. प्रश्न : सर आपला आणखी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे सामाजिक वनीकरण संचालनालय वन विभागामध्ये समाविष्ट करणे. याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या नं.. सामाजिक वनीकरण व वन विभागाचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता सामाजिक वनीकरण संचालनालय वन विभागात समाविष्ट होईल. हे संचालनालय सध्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. या एकत्री‍करणानंतर सामाजिक वनीकरण संचालनालयाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून ते संचालक सामाजिक वनीकरण यांच्या नियंत्रणाखाली येईल. तसेच मंत्रालयातील सामाजिक वनीकरण हा विभाग प्रशासकीयदृष्ट्या सचिव (वने) यांच्या नियंत्रणाखाली येईल. संचालनालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वन विभागात समाविष्ट करण्यात येतील. सामाजिक वनीकरण व वन विभाग या दोन्ही विभागांची उद्दिष्टे परस्पर पुरक आहेत. सामाजिक वनीकरण हे सार्वजनिक आणि खाजगी वनेतर पडीक क्षेत्रावर वनीकरणाचा कार्यक्रम राबविते. यामध्ये लोकांचाही सहभाग घेण्यात येतो. वन विभागात सुद्धा वन व्यवस्थापनामध्ये लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य घेण्यात येत आहे. हे दोन्ही विभाग एकाच नियंत्रणाखाली आल्यास त्यांच्यात चांगल्याप्रकारे समन्वय साधला जाईल हा त्या मागचा उद्देश होता. दोन्ही विभाग एकत्र नसल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यास काही अडचणी निर्माण होतात हा देखील अनुभव आहे. त्यामुळे या निधीचा अधिक चांगल्यारितीने विनियोग होण्याच्यादृष्टीनेही हा निर्णय महत्वाचा आहे.-डॉ.सुरेखा म. मुळे http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx

শেয়ার করুন