by
आठ महिन्यांपासून वेतनच नाही : ताडोबातील 24 कर्मचाऱ्यांवर उपासमारी
देवनाथ गंडाटे : सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. 26 : वाघांच्या शिकारीला प्रतिबंध आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या गावांतील तरुणांना घेऊन व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. मात्र, सेवेलाआठ महिने उलटूनही या वननिरीक्षकांना (फॉरेस्ट वॉचर्स) एकही वेतन देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे सर्व वननिरिक्षक नोकरी सोडण्याच्या मार्गावर आहेत.
वाघांच्या वाढत्या शिकारींनी प्रतिबंध घालण्यासोबत त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने गतवर्षी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केला. या करारांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांत व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. वाघांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने काही पदांची निर्मितीही करण्यात आली. व्याघ्र प्रकल्पातील तीन वनक्षेत्रपालांच्या तुकडीप्रमाणे 24 वन निरिक्षकांची पदे भरण्यात आली. यात सहा महिलांचाही समावेश आहे.
व्याघ्र संरक्षण दलामध्ये वन निरीक्षकांचे काम जोखमीच असते. त्यामुळे जंगल, वन्यजीवांचा अनुभव असणाऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले तसेच कोअर व बफर क्षेत्रात राहणाऱ्यांना जंगलाचा चांगला अभ्यास असल्याने स्थानिक तरुणांना सेवेत रूजू करून घेण्यात आले होते. हे सर्व वन निरिक्षक 10 मार्च 2014 रोजी सेवेत रुजू झाले. गरिबीमुळे उसनवारी करून वनप्रशिक्षण घेतले. बेरोजगारीमुळे हतबल झालेल्या या आदिवासी तरुणांना नोकरीमुळे नवी आशा मिळाली होती. मात्र, पहिल्या महिन्यापासूनच वेतनाचा पत्ता नाही. आता आठ महिने होऊनही एकही मासिक वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आहे. या थकीत वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी ताडोबा -अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कार्यालयात वारंवार चकरा मारल्या. निवेदन, विनंती अर्ज दिले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक कारणे सांगून त्यांना आठ महिन्यांपर्यंत विनावेतन ठेवले आहे. त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्धार हे वननिरिक्षक करू लागले आहेत.
देवनाथ गंडाटे : सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. 26 : वाघांच्या शिकारीला प्रतिबंध आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या गावांतील तरुणांना घेऊन व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. मात्र, सेवेलाआठ महिने उलटूनही या वननिरीक्षकांना (फॉरेस्ट वॉचर्स) एकही वेतन देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे सर्व वननिरिक्षक नोकरी सोडण्याच्या मार्गावर आहेत.
वाघांच्या वाढत्या शिकारींनी प्रतिबंध घालण्यासोबत त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने गतवर्षी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केला. या करारांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांत व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. वाघांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने काही पदांची निर्मितीही करण्यात आली. व्याघ्र प्रकल्पातील तीन वनक्षेत्रपालांच्या तुकडीप्रमाणे 24 वन निरिक्षकांची पदे भरण्यात आली. यात सहा महिलांचाही समावेश आहे.
व्याघ्र संरक्षण दलामध्ये वन निरीक्षकांचे काम जोखमीच असते. त्यामुळे जंगल, वन्यजीवांचा अनुभव असणाऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले तसेच कोअर व बफर क्षेत्रात राहणाऱ्यांना जंगलाचा चांगला अभ्यास असल्याने स्थानिक तरुणांना सेवेत रूजू करून घेण्यात आले होते. हे सर्व वन निरिक्षक 10 मार्च 2014 रोजी सेवेत रुजू झाले. गरिबीमुळे उसनवारी करून वनप्रशिक्षण घेतले. बेरोजगारीमुळे हतबल झालेल्या या आदिवासी तरुणांना नोकरीमुळे नवी आशा मिळाली होती. मात्र, पहिल्या महिन्यापासूनच वेतनाचा पत्ता नाही. आता आठ महिने होऊनही एकही मासिक वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आहे. या थकीत वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी ताडोबा -अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कार्यालयात वारंवार चकरा मारल्या. निवेदन, विनंती अर्ज दिले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक कारणे सांगून त्यांना आठ महिन्यांपर्यंत विनावेतन ठेवले आहे. त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्धार हे वननिरिक्षक करू लागले आहेत.
वननिरिक्षक पदाचे सर्व कर्मचारी नवीन आहेत. वेतनासाठी त्यांच्या नावाची नोंद बजेट ड्युटीबशन सिस्टममध्ये करण्यात आली आहे. सर्व आठ महिन्यापासूनचे थकीत वेतन शुक्रवारपर्यंत देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- श्री. घुरे, सहायक वनसंरक्षक
