by २२ गावांतील गावकर्‍यांचा निर्णय
चंद्रपूर - वरोरा तालुक्यातून लाल-पोथरा या धरणाचा डावा कालवा २२ गावांमधून गेलेला आहे. त्यासाठी अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी सिंचन विभागाने हस्तगत केल्या. २0 वर्षांपासून शेतकर्‍यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. १0 हजार ६८८ हेक्टर सिंचन क्षमता असताना प्रत्यक्षात केवळ २ हजार ७४0 हेक्टर सिंचन क्षमता दिसून येत आहे.७२ कोटी रुपये खर्चूनही कालव्याचे काम सुरूच आहे. शेवटच्या टोकापर्यंत आजपर्यंत पाणी पोहचले नाही. २0 वर्षांपासून यासाठी शेतकर्‍यांचा संघर्ष सुरू असताना एकाही लोकप्रतिनिधींनी यात सोयरसूतक दाखविले नाही. त्यामुळे २२ गावांमध्ये लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.
यासंदर्भात लालपोथरा संयुक्त कालवा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ओम मांडवकर यांनी शेतकर्‍यांना घेऊन आज येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, तुमगाव, बोपापूर, चिकणी, डोंगरगाव, दहेगाव, कोंढाळा, बेलगाव, आटमुर्डी, निमसडा, मोहबाळा, नायदेव, चरूर (खटी), नांद्रा, पांझुर्णी, वंधली, आशी, गिरसावळी, वनोजा, तुळाणा, करंजी व शेंबळ आदी गावातील सुपिक जमिनी २0 वर्षांपासून हस्तगत करण्यात येत आहे. त्यातून कालवे काढण्यात आले. प्रत्येक शेतकर्‍याला आपला परिसर सुजलाम-सुफलाम होईल, असे वाटत असल्याने त्यांनी आपल्या जमिनी कवडी मोल भावात सिंचन विभागाला देऊन टाकल्या. या प्रकल्पाच्या केवळ डाव्या कालव्यासाठी मार्च २0१२ अखेर ७२ कोटी २६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. यातून लघू कालवेच बनविणे सुरू आहे. २0 वर्षांपासून हे काम सुरू असले तरी अद्याप शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहचू शकले नाही. आता कालवेही बुजले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
याबाबत संघर्ष समितीने १८ डिसेंबर २0१२ रोजी जलसंपदा मंत्र्यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनाही निवेदन देऊन अवगत केले. जिल्हाधिकार्‍यांनी २४ डिसेंबर २0१२ रोजी तातडीने सिंचन विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून सर्व अधिकार्‍यांची कानउघाडणी केली. त्यामुळे सिंचन विभागाने काहीतरी करायचे म्हणून १७ जानेवारी २0१३ रोजी गेट खोलण्यासाठी एका जणाची नियुक्ती केली व पाणी सोडले. मात्र पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचू शकले नाही. २0 वर्षांत खर्च केलेले ७२कोटी व्यर्थ गेले. या प्रकारामुळे दोन वर्षांपासून सतत पाणी सोडण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या सिंचन विभागाचा गलथान कारभार २२ गावांतील शेतकर्‍यांसमोर उघडकीस आला. याबाबत विचारणा केली असता पुन्हा सुधारणेसाठी दहा कोटींचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
उल्लेखनीय, सिंचन विभागाने १९९६ मध्ये प्रथम सुधारित प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्यानंतर २00२ मध्ये पुन्हा दुसरा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला. हे येथेच थांबले नाही. २00७ मध्ये तिसरा आणि आता २0१३ मध्ये चवथा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्यात आला. वास्तविक हा प्रकल्प १९८३ लाच पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे, हे विशेष.
पाण्यासाठी २२ गावांतील शेतकर्‍यांचा संघर्ष सुरू असताना आजवर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव जलसंपदा विभाग, नागपूर येथे धूळखात पडून आहे.
