काव्यशिल्प Digital Media

সংবাদ শিরোনাম
লোডিং...
Menu

Thursday, September 19, 2013

कृषी उत्पन्न समित्यांनी समस्यांचा बाजारच मांडला

कृषी उत्पन्न समित्यांनी समस्यांचा बाजारच मांडला

चंद्रपूर जिल्हा हा भात, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व-उत्तर भागात भात, तर पश्चिम-दक्षिणेला कापूस पीक घेतले जाते. सोयाबीन हे पीक जिल्ह्यात सर्वत्र दिसून येते. जिल्ह्यात १३ बाजार समित्या असून, मोठ्या गावांत उपबाजार आहेत. मूल आणि नागभीड बाजार समितीत भाताची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या भागात व्यापारीवर्गाचीदेखील संख्या मोठी आहे. मात्र, अनेक बाजारांत लिलाव करण्याची पद्धत नाही. त्यामुळे शेतकèयांना अल्पदरात माल विकावा लागतो. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ शेतकèयांच्या हिताच्या कोणत्याही योजना राबवीत नाहीत. केवळ वार्षिक उत्पन्नातून आपल्याला हिस्सा कसा मिळेल, यावरच डोळा ठेवून समितीच्या सभांना उपस्थिती असते. अनेक बाजार समित्यांत परिसरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था, पावसाळ्यात टिनांचे शेड, साठवणूक गोदाम, स्वच्छतागृह आदी व्यवस्था दिसत नाही. बाजार समितीत बाजारभावाची माहिती देणारे नोटीस बोर्ड, उपाहारगृह, अंतर्गत रस्ते, पार्किंग, अग्निशमन यंत्रणा, शेतकèयांसाठी विश्रामगृह, कचराकुंडी आदी मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. मात्र, या सुविधा उपलब्ध नसल्याने कृषी उत्पन्न समित्यांनी समस्यांचा बाजारच मांडला आहे.
एपीएमसी                                      

मूल
स्थापना-१९६३
संपर्क- ०७१७४-२२०२१९
गावे- ११०
शेतमाल- धान, सोयाबीन
उपबाजार- राजोली, बेंबाळ, सुशी
राइसमिल-४७
निर्यात- मुंबई, नागपूर, ठाणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड, औरंगाबाद
-------------------
राजुरा
स्थापना-१९७५
संपर्क- ०७१७३-२३०६५३
शेतमाल- कापूस, सोयाबीन, तूर
गावे- १४२
तीन- गोदाम
एक - लिलाव शेड
एक- दुकानांचे गाळे
एक- बाजार समितीचे कार्यालय
निर्यात- नागपूर, आदिलाबाद
६६- व्यापारी, ८ हमाल, ९ भारवाहक, १५ दलाल
-------------------
कोरपना
स्थापना- २००३
संपर्क- ०७१७३-२३६४०४
शेतमाल- कापूस
१२- व्यापारी गाडे
एक- लिलाव शेड
सात -कर्मचारी
चार -रोजंदारी मजूर
३०- व्यापारी
३३- अडते
५०- हमाल मापारी
१३- जनावर खरेदी व्यापारी
६- दलाल
गावे- १९४
कोरपना तालुका- ११३
जिवती तालुका- ८३
-----------------

भद्रावती
स्थापना- १९८९
संपर्क- ०७१७५-२६६०९४
गावे- १६४
लोकसंख्या- १ लाख ५७ हजार
उपबाजार- चंदनखेडा, किलोणी, पाटाळा, नंदोरी
शेतमाल- धान, कापूस, तूर, गहू
-------------------
सिदेवाही
स्थापना- १९६२
संपर्क- ०७१७८-२८८२७८
शेतमाल- धान
गावे- ११२
लोकसंख्या- एक लाख ६ हजार २७५
उपबाजार- नवरगाव, पळसगाव जाट
राइसमिल- २४
निर्यात- मुंबई, अकोला, ठाणे, नागपूर
१४३ व्यापारी, हमाल ४२, दलाल ७, भारवाहक १२७, प्रक्रियाधारक २४
---------------------------

वरोरा
स्थापना-१९३५
संपर्क- ०७१७६-२८२०२४
शेतमाल- कापूस, सोयाबीन, धान
गावे- १८९
उपबाजार- खांबाडा, शेगाव, माढेळी
निर्यात- नागपूर, मुंबई, काकीनाटा (आंध्र प्रदेश)
१० व्यापारी, २५ दलाल, १० प्रक्रियाधारक, २६ भारवाहक, १० हमाल
-------------------
सावली
स्थापना- १९९५
संपर्क- ०७१७४-२७४४८६
शेतमाल- धान, सोयाबीन
गावे-१११, लोकसंख्या- एक लाख ४ हजार
राइसमिल-१९
उपबाजार- पाथरी, व्याहाड
निर्यात- मुंबई, नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, नांदेड
--------------
नागभीड
स्थापना- १९६०
संपर्क- ०७१७९-०४००३८
शेतमाल- धान
गावे- १३८
उपबाजार- तळोधी बाळापूर
निर्यात- चेन्नई, मुंबई, नांदेड, अकोला, नागपूर, ठाणे
दलाल ३४, गोदाम ६, भारवाहक २१, व्यापारी १८८, जनावरे विक्री दलाल ३, हमाल १२६, प्रक्रियाधारक मअङ्क गट १८, मबङ्क गट ११, किरकोळ विक्रेते मअङ्क गट १९, मबङ्क गट ५६
--------------------------
तळोधी बाळापूर
नागभीड बाजार समितीचा उपबाजार असलेल्या तळोधी बाळापूर येथे दोन लाख ४४ हजार १६२ qक्वटलची वार्षिक आवक आहे. यातून ४३ कोटी ८२ लाख रुपयांची उलाढाल होते. मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे चिमूर, qसदेवाही, ब्रह्मपुरी, नागभीड तालुक्यातील शेतकरी माल विक्रीस आणतात. गेल्या काही दिवसांत परतालुक्यातून आलेला माल नऊ हजार ४६३ qक्वटल होता. येथे पाच शेड, चार गोदाम असून, १३०० मेट्रिक टन शेतमालाची साठवणूक क्षमता आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक विकास प्रकल्पातून एक कोटींचा निधी मिळाला. यातून गोदाम आणि शेडचे बांधकाम केले जाईल. बाजार परिसरात साईमंदिराचे बांधकाम करण्यात आले असून, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. आमदार मितेश भांगडिया यांच्या आमदार निधीतून सिमेंट क्राँक्रिट रस्त्याचे काम सुरू आहे. बाजार समितीतङ्र्के दरवर्षी सार्इंच्या प्रगटदिनी ३० हजार नागरिकांना भोजनदान दिले जाते. शेतकèयांसाठी सांस्कृतिक भवनाचे बांधकाम करण्यात आले असून, अत्यल्प दरात ते दिले जाते. सात टक्के दराने तारण कर्ज योजना असून, ५२ व्यापारी आणि २२ अडते कार्यरत आहेत.

अपेक्षा
शेतकèयांचा माल ठेवण्यासाठी आणि पावसाळ्यात खराब होऊ म्हणून परिसरात फ्लोरिंग करण्याची गरज आहे. मालाची आवक लक्षात घेता अतिरिक्त शेड बांधण्यात यावेत. तारण योजना नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात यावी आणि शेतकèयांना २४ तासांत रक्कम मिळावी.
----------------------
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राजुरा
राजुरा : ३८ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या राजुरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कास्तकारांच्या सुविधेचे प्रश्न हाताळत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. कधीकाळी कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेली ही बाजार समिती आता ७३ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न मिळवून ३७ लाख रुपयांहून जास्त नङ्का कमवीत आहे. या बाजार समिती यार्डवर १४२ गावांतील हजारो कास्तकारांच्या शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जाते. याशिवाय येथे भरणाèया बैलबाजारालाही भरपूर प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते.
राजुरा, जिवती तालुक्यातील कास्तकारांसाठी राजुरा बाजार समिती अगदी वरदान ठरलेली आहे. रामपूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या या बाजार समितीची स्थापना तीन जुलै १९७५ रोजी झाली. सुमारे दोन हेक्टर ४० आर. अशा प्रशस्त परिसरात या समितीचा कारभार चालतो. समितीच्या परिसरात तीन प्रशस्त गोदाम, एक लिलाव शेड व दुकानांचे गाळे आणि याच परिसरात बाजार समितीचे कार्यालय, अशा सुविधा आहेत.
धान्य खरेदी-विक्रीचा हंगाम सुरू झाला की, हा परिसर गर्दीने ङ्कुलून जातो. कापूस आणि सोयाबीन याशिवाय तूर, चना यासारख्या शेतमालाची येथे बाजारपेठ भरते. २०१२-१३ यावर्षी तब्बल ५२ हजार ७२९ qक्वटल सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. त्याखालोखाल ४९ हजार २२७ qक्वटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. तूर १९१६ qक्वटल आणि चना १२०९ qक्वटल खरेदी करून या एकूण खरेदीतून बाजार समितीला एकूण ७३ लाख ५१ हजार १२२ रुपयांचे उत्पन्न झाले. यापैकी ३५ लाख ५६ हजार १६६ रुपये खर्च वजा जाता बाजार समितीला ३७ लाख ९४ हजार ९५६ रुपयांचा निव्वळ नङ्का झाला. मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या ङ्कायदेशीर व्यवहारातूनच बाजार समितीने शेतकèयांच्या सुविधेसाठी स्वनिधीतून सुमारे एक कोटी रुपयांची विकासकामे केली आहेत. यात तीन बंद गोदाम, एक लिलाव शेड, कुंपण qभत, अशा कामांचा समावेश आहे. बाजार समितीने काढलेल्या १०-१० दुकानांच्या गाळ्यातून १८ लाखांचे उत्पन्न मिळाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बाजार समितीत शेतकèयांना वरदान ठरलेली धान्य, शेतमाल कर्ज तारण योजनाही राबविली जात आहे.

सध्या बाजार समितीने ५०० मेट्रिक टनाचे दोन गोदाम, दोन लिलाव शेड व सिमेंट काँक्रिट रस्ता, अशी एकूण पाच कोटींची कामे प्रस्तावित केली असून, त्यासाठी लागणारी २५ टक्के रक्कम आधीच शिल्लक करून ठेवली असल्याचे समजते. याशिवाय विरूर (स्टेशन) येथे उपबाजार समिती स्थापण्याचा मानस असून, यासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी १२ लाख रुपयांची तरतूद आहे.

समस्या : बाजार समितीचा व्यवहार रात्री उशिरापर्यंत चालत असल्याने कास्तकारांना रात्रीला मुक्काम करण्यासाठी शेतकरी निवारा केंद्राची गरज आहे. या केंद्राला भेडसावणारी मुख्य अडचण म्हणजे राजुरा तालुका आंध्र सीमेला लागून असल्याने महाराष्ट्र सरकारचा हमीभाव कमी झाला की, कास्तकार आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी सीमापार निघून जातो qकवा सीमेपलीकडील आलेल्या व्यापाèयांना माल विकून मोकळा होतो. याशिवाय अशा व्यापाèयांकडून कास्तकारांना नगदी रक्कम मिळते. याशिवाय सोयाबीनचे जास्तीत जास्त कास्तकार सावकारी पाशात अडकलेले असल्याने असे अनेक कास्तकार व्यापाèयांकडे qकवा सावकारी व्यवसाय करणाèयांकडे आपला माल देऊन मोकळे होतात.


प्रतिक्रिया :
२००८ मध्ये बाजार समितीचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १६ ते १८ लाख रुपयांपर्यंत होते. प्रशासकीय खर्च १५ लाखांवर आहे. त्यामुळे बाजार समितीला ङ्कारसा ङ्कायदा मिळत नव्हता. याशिवाय साडेचौदा लाख रुपयांचे कर्जही होते. मात्र, आम्ही या सर्व कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढीत बाजार समितीला सुस्थितीत आणलेले आहे. पहिल्या वर्षी ३६ लाख, दुसèया वर्षी ४५ लाख व पुढे ५४ लाख रुपये व गेल्यावर्षी ७८ लाख रुपयांचे उत्पन्न बाजार समितीला मिळाले. कास्तकारांसाठी मुबलक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असून, सुमारे एक कोटी रुपयांची विकासकामे केलेली आहेत. पाच कोटी रुपयांची विकासकामे प्रस्तावित आहेत.

- प्रभाकर ढवस, सभापती

मागील वर्षीचे भाव

(सन १२-१३)

सोयाबीन - सरासरी भाव २१८० रुपये (किमान १८००- कमाल २९९५)

कापूस- सरासरी भाव ३८०२ रुपये ( किमान ३३००- कमाल ४४००)

तूर-सरासरी भाव २५३८ रुपये (किमान २१५०-कमाल ३२००)

चना- सरासरी भाव २२५४ रुपये (किमान १८००-कमाल ३२२५)




मागील वर्षीची आवक :

सोयाबीन : ५२ हजार ७२९ qक्वटल

तूर : १९१६ qक्वटल

कापूस : ४९ हजार २२७ qक्वटल

चना : १२०९ qक्वटल

------------------

बाजार समिती गोंडqपपरी

शेतमालाला योग्य भाव मिळविण्यासाठी गोंडqपपरीच्या बाजार समितीने राबविलेल्या तारण योजनेला यावेळी अपेक्षेपेक्षा मोठे यश मिळाले आहे. चालू सत्रात या योजनेच्या माध्यमातून १५६ शेतकèयांना ५२ लाख रुपयांचा ङ्कायदा मिळाला. विशेष म्हणजे जय श्रीराम धानाला २५५१ रुपये, तर एच.एम.टी धानाला २२०० रुपये एवढा भाव मिळाला.

पीक निघाल्यानंतर धानाला अत्यंत कमी भाव असतो. यामुळे व्यापारी याचा मोठा ङ्कायदा घेत असतात. अशात शेतकरीबांधवांचे अक्षरश: शोषण होते. यामुळे बाजार समितीची तारण योजना शेतकèयांच्या हिताची ठरली आहे.

गोंडqपपरी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य मार्केट यार्डमध्ये शेतमाल तारण योजनेत यंदा १७६ शेतकèयांना लाभ मिळाला. यात १०७ शेतकèयांनी ४३०८ qक्वटल सोयाबीन पिकाचा माल तारणसाठी ठेवला होता. ४९ शेतकèयांनी २९६३ qक्वटल धान योजनेत ठेवले होते. या संपूर्ण शेतकरीबांधवांना ७५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्यात आली. तारण योजनेत शेतमाल लिलाव झाल्याने सोयाबीनच्या पिकात १०७ शेतकèयांना प्रतिqक्वटल ६०० ते ७०० रुपये एवढा ङ्कायदा झाला. सोयाबीन मे. इंडियन सॉल्व्हंट प्रा. लि. राजनांदगाव यांना विक्री करण्यात आला. धानपिकामध्येही शेतकरीबांधवांना प्रतिqक्वटल ८०० ते ९०० रुपये एवढा जास्त ङ्कायदा मिळाला आहे. बाजार समितीच्या धान लिलावात गोंडqपपरी, चामोर्शी, गडचिरोली, मूल येथील व्यापाèयांनी धान खरेदी केलेला आहे. यामुळे जय श्रीराम धानाला २५५१ रुपये, तर एच.एम.टी धानाला २२०० रुपये एवढा भाव मिळाला. शेतातील सर्व उत्पादित मालाची खरेदी- विक्री मुख्य बाजार आवार गोंडqपपरी, उपबाजार आवार भंगाराम तळोधी येथे करण्यात येत आहे.




या सत्रातील जास्त शेतकèयांच्या सहभागाने, तसेच अवैध खरेदी- विक्रीवर नियंत्रण ठेवल्याने बाजार समितीच्या नफ्यामध्ये वाढ झालेली आहे. शेतकèयांनी मोठ्या प्रमाणावर या योजनेत सहभाग घेतल्याने त्यांना या सत्रात जवळपास ५२ लाख रुपयांचा ङ्कायदा झालेला आहे.

- जिनेद्र सोनटक्के, सचिव




बैलबाजाराने शेतकèयांना दिलासा

बाजार समितीच्या यार्डमध्ये दर गुरुवारी बैलबाजार भरतो. या बाजारात गडचिरोली जिल्ह्यासह आंध्र प्रदेशातील व्यापारी खरेदी- विक्रीसाठी येतात. बाहेरील बाजारामध्ये बैलांना योग्य qकमत मिळत नाही. शेतकèयांचे शोषण केले जाते. मात्र, त्यांना योग्य बाजारभाव मिळतो. बाजारात येणाèया शेतकèयांना पाच रुपयांत जेवण दिले जाते.




विविध उपक्रम

बाजार समितीच्या वतीने विविध अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. गोंडqपपरी तालुक्यातील अनेक मतिमंद विद्याथ्र्यांना गणवेशाचे वितरण करण्यात आले. बैलबाजारातील बैलांचा विमा काढण्यात येत आहे. कांदा पिकाला बाजारभाव मिळावा, यासाठी कांदा चाळ उभारण्यात आलेली आहे. माल साठविण्यासाठी गोदामे बांधण्यात आलेली आहेत. तोहोगाव, भंगाराम तळोधी येथे स्वतंत्र उपबाजारपेठा उभारण्यात आलेल्या आहेत. येणाèया काही दिवसांत वढोली येथे बैलबाजार सुरू करण्याबाबत विचाराधीन आहे.




तारण योजनेकरिता बाजार समितीत गोदामाची जागा अपुरी पडत आहे. १००० मे. टनाच्या चार नवीन गोदामांचे बांधकाम करण्याचे समितीने ठरविले आहे. समितीच्या माध्यमातून येणाèया दिवसांत विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबविण्याचा संकल्प आहे.

- राजीव चंदेल, सभापती बाजार समिती, गोंडqपपरी

-------------

मूल : धान उत्पादनासाठी जिल्ह्यात अग्रेसर मूल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज हजारो qक्वटल धानाची आवक होऊन शेतकèयांना चढत्या दराने त्यांचा मोबदला मिळतो.

येथील बाजार समितीची स्थापना होऊन ४० वर्षे झालीत. या कालावधीत बाजार समितीमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था पाहणाèया संचालक मंडळाने शेतकèयांच्या हिताचा विचार डोळ्यापुढे ठेवून अनेक विकासकामे केली आहेत. मागील पाच वर्षांपूर्वी सभापती राकेश रत्नावार यांच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाने कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केलीत. यात बाजार समिती परिसरात सिमेंट, काँक्रिट रस्ते, लिलाव शेड, उपाहारगृह, शेतकèयांसाठी थंड शुद्ध पाण्याची व्यवस्था, किसानभवन आदी कामे समाविष्ट आहेत. तालुक्यातील ग्रामीण भागातून येणाèया शेतकèयांना उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा, या दृष्टीने बाजार समिती प्रशासन नेहमी दक्षता घेत असते. त्यादृष्टीने व्यापाèयांच्या समस्या सोडविण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. दुसरीकडे बाजार समिती प्रशासनाकडून व्यापारी, शेतकरी, अडते यांच्याही काही अपेक्षा आहेत. बाजार समिती प्रशासनाने धानमाल खरेदी करण्यास येणाèया व्यापाèयांसाठी सभागृहाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.




अडते-शेतकरी हे बाजार समितीचे मुख्य घटक असून, त्यांच्या सहकार्यातूनच बाजार समितीचे कार्य सुरू आहे. बाजार समितीने बनविलेल्या विशेष आराखड्यात व्यापारी, अडत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात येतील.

राकेश रत्नावार, सभापती




केवळ धानाच्या आवकेतून बाजार समितीला दरवर्षी कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळते. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात २५ लाख qक्वटल मालाची आवक होऊन १५० कोटींची उलाढाल झाली. यातून बाजार समितीला दीड कोटींचे उत्पन्न झाले. मागील वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत ५० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असून, बाजार समितीला ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे.

- प्रवीण चेपूरवार, सहायक सचिव




बाजार समिती शेतकèयांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक विकासकामे करीत आहे. मात्र, शेतकèयांनी बाजार समितीत आणलेल्या मालाचे लवकरात लवकर लिलाव करून, व्यापाèयांनी मोजमाप करावे. शिवाय मालाचा मोबदला त्वरित मिळाला पाहिजे.

बापू रामटेके, शेतकरी, चिमढा




केंद्र आणि राज्य शासन निधीतून बाजार समितीमध्ये होणाèया विकासकामांचा शेतकरी, व्यापाèयांना लाभ होणार असला, तरी शेतकèयांचा माल त्वरित विकून रोख रक्कम मिळाली पाहिजे. सद्य:स्थितीत शेतकèयांना चांगला दर मिळत असला, तरी त्यांच्या उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत कमीच आहे.

- मारोती चिताडे, अडते

-------------------------
ब्रह्मपुरी : येथील बाजार समितीच्या आवारात दर रविवारी मोठ्या प्रमाणात बैलबाजार भरविला जातो. बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ७५ ते ८० लाखांची आहे. समितीचा आवार दोन- तीन एकर जागेत प्रशस्त आहे. शासकीय व्यापारी संकुलाचे २० गाळे आहेत. समितीच्या आवारात लक्ष्मीनारायणचे मंदिर आहे. समितीच्या आवारात चार ते पाच धान्य गोदाम आहेत. खरेदी-विक्री संस्थेच्या माध्यमातून शेतकèयांच्या मालाची खरेदी- विक्री केली जाते. याच आवारात दररोज मटण मार्केट भरते.

अनेक दिवसांपासून समितीच्या आवारात धान व इतर मालाची बोली लावण्याची पद्धत बंद आहे. व्यापारी हा माल सरळ राइसमिलमध्ये नेतात. त्यामुळे शेतकèयांना योग्य मोबदला मिळत नाही.

बाजार समितीतील संचालक मंडळातील सदस्यसंख्या १८ असून, कर्मचारी ११ आहेत. चार शेतमाल तपासणी नाके आहेत.

बाजार समितीला सुरक्षाqभत आहे. व्यापारी संकुल हे बाजार समितीच्या निधीतून बांधण्यात आले. राष्ट्रीय कृषी निवारण योजनेतून पाच कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. या शेतकरी व व्यापाèयांना खरेदीसाठी चाळ, गोदाम, रस्ते, सुरक्षाqभत, दिव्यांची व्यवस्था केली जाईल.

- केशव भुते, सभापती

--------------------
qसदेवाही : qसदेवाही येथे आठ एप्रिल १९६२ ला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. परंतु, समितीकडून शेतकèयांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत. बाजार समितीत धानाची आवक नसल्याचे दिसून आले. वर्षभरातून एकदाही या समितीमध्ये धानाची विक्री-खरेदी होते की नाही, याची माहिती देण्यास कुणी कर्मचारी तयार नव्हते.

qसदेवाही तालुका संपूर्ण जिल्ह्यात धानासाठी प्रसिद्ध आहे. जय श्रीराम, परभणी, क्रांती, जयप्रकाश सारख्या सुवासिक व उच्च प्रतीच्या धानाचे उत्पादन तालुक्यात होते. परंतु, वर्षभर राबणाèया या शेतकèयांच्या मालाला योग्य मोबदला मिळत नाही. बाजार समिती शेतकèयांसाठी काहीच करीत नसल्याने शेतकरी आपला माल खासगी व्यापाèयांना कमी किमतीत विकतात. काही शेतकरी तळोधी, मूल, ब्रह्मपुरी येथे जाऊन विक्री करतात.

विकासकामे
qसदेवाही बाजार समितीत नवरगाव आणि पळसगाव जाट ही दोन उपकेंद्रे आहेत. मागील वर्षी एक लाख ४० हजार खर्च करून सुरक्षाqभत व गोदाम बांधण्यात आले.

अपेक्षा 

धानाची विक्री व्हावी, शेतकèयांची व्यवस्था करावी, अडलेल्या शेतकèयांना अग्रीम रक्कम, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, धान साठविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था हवी आहे.
समस्या : सुविधांचा अभाव असल्याने शेतकरी आपला माल येथे आणत नाहीत. त्यामुळे धानाचा लिलाव होत नाही. तारण योजना नाही.

माहिती देण्यास टाळाटाळ

बाजार समितीचे सभापती श्यामराव गहाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण बाहेरगावी असल्याने कोणतीही माहिती सांगू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी भ्रमणध्वनी एक मिनिटात बंद केला.

--------

चिमूर : चिमूर तालुकानिर्मितीनंतर येथे १९८२ मध्ये स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रात्री उशिरापर्यंत मिरची, सोयाबीन आदी पिकांच्या खरेदी- विक्रीचे मोजमाप व्हायचे. परंतु, गेल्या पाच ते सात वर्षांत या बाजार समितीत कृषीमालाचा बाजारच भरत नाही. त्यामुळे शेतकèयांना मिळणाèया बोलीभावातून अधिकच्या रकमेपासून वंचित होऊन माल व्यापाèयांच्या घशात टाकला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे बाजार समिती आजही नफ्यात असल्याचा सचिवासह संचालकाचा दावा आहे.

बाजार समितीत गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून सोयाबीन, धान, कापूस, मिरची यांचा बाजार भरत नसून, अनेक व्यापारी, अडते, दलाल परस्पर शेतकèयांच्या घरी जाऊन खरेदी-विक्री करतात. त्यात शेतकèयांची बेभावपणे लूट होत आहे. मात्र, त्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दुर्लक्ष होत आहे.

चिमूर येथील मुख्य मार्केटमधील ओट्यावर शेड, एक गोदाम, बाजार ओटे व कार्यालय आहे. बाजारासाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. परंतु, शेतकèयांना बाजारात आकर्षित करण्यास बाजार समिती संचालक मंडळ व अधिकारी कर्मचारी कमी पडत असल्याचे दिसून येते.

परंतु, कागदोपत्री या बाजार समितीत २०१२-१३ च्या आकडेवारीवर नजर मारल्यास सोयाबीन, धान, तूर आदींची एक लाख ३९ हजार १५७ qक्वटल आवक झाली, असे लक्षात येते. उत्पन्न ४३ लाख ७६ हजार ९५९ एवढे असून, वार्षिक खर्च ३५ लाख ८९ हजार ५९५ एवढे आहे. यात नङ्का ७ लाख ८७ हजार ३८७ रुपये झाला.

पाच कोटी ३४ लाख रुपयांचा कृषी विकास आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला असून, त्यात नेरी, भिसी येथे अ‍ॅक्शन शेड, गोदाम व चिमूर मुख्य मार्केटमध्ये दोन नवीन गोदाम, अ‍ॅक्शन शेड, शेतकरी भवन, अंतर्गत रस्ते आदी कामे प्रस्तावित आहेत. बाजारभाव डिस्प्ले यंत्र मुख्य आवारात २४ तास सुरू असते. शेतमाल धान, चना, तूर व इतर शेतमालाची बाजार समितीत खरेदी- विक्री होत असते.

- श्री. ढोणे, सचिव, बाजार समिती

---

मुख्य मार्केट, नेरी व भिसी उपबाजार पेठ व जांभूळघाट नेरी व चिमूर येथे बैलबाजार यासह ७२ व्यापारी, ४२ अडते, १९ मापारी व ५१ हमाल आहेत.

------
शेतकèयांची प्रतिक्रिया
बाजार समितीत शेतमाल आला पाहिजे. शेतकèयांनी घरी माल विक्री करू नये. काही व्यापाèयांचे खासगी दलाल विनापरवान्याने शेतकèयांच्या घरी जाऊन कमी भावात शेतमालाची परस्पर खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकèयांनी बाजार समितीतील जाहीर लिलावातच माल विकावा.
- अब्दुल शकील पटेल, शेडेगाव 

बाजार समिती ही शेतकरीविरोधी व व्यापारी हिताची आहे. जोपर्यंत शेतकरी प्रतिनिधी या बाजार समितीवर विराजमान होणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जाणार नाही. शेतकèयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून त्याच्या श्रमाची qकमत मिळेल.
- अरुण लोहकरे, शेतकरी तथा तालुकाध्यक्ष
भाजप किसान आघाडी, चिमूर
१० ते १२ वर्षांपूर्वी बाजार समिती रात्री उशिरापर्यंत मिरची, सोयाबीन, धान आदी शेतमालाची मोजमाप करायची. तेव्हा शेतकèयांना त्यांच्या मालाची योग्य qकमत जाहीर लिलावाद्वारे मिळत असे. मात्र, आता बाजार समितीच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे शेतमालाचा बाजारच भरत नाही. त्यामुळे शेतकèयांची लूट होते. शेतकèयांना बाजार समितीत शेतमाल आणण्याकरिता बाजार समितीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

नत्थूजी मसराम, शेतकरी




बाजार समितीचे संचालक मंडळ व्यापाèयांच्या वर्चस्वावर चालत असून, शेतकèयांची मोठी लूट होत आहे. त्यामुळे बाजार समितीने त्याकडे विशेष लक्ष देऊन शेतकèयांची वेदना समजून घ्यावी. मोठ्या प्रमाणात शेतमाल तालुक्याच्या बाहेर जाऊन इतर ठिकाणी, मार्केटमध्ये विकला जातो. परंतु, चिमूरच्या मार्केटला माल का येत नाही, हाही संशोधनाचा विषय आहे.

- केशवराव वरखेडे, मालेवाडी


कोरपना : राजुरा तालुक्यातून विभाजन झाल्यावर कोरपना येथे नोव्हेंबर २००३ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यात जिवती तालुक्याचाही समावेश करण्यात आला. येथील संचालक मंडळाचा कार्यकाळ १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी संपत असून, पुढील महिन्यात निवडणूक होणार आहे.

येथे सोयाबीन, कापूस, चना, बैलबाजार यातून समितीला वार्षिक २५ ते ३० लाख उत्पन्न मिळते.

या समितीची उपबाजारपेठ गडचांदूर येथे असून, बैलबाजार भरतो. समितीमाङ्र्कत गोदाम, लिलाव शेड, व्यापारी गाडे बांधण्यात आले. स्पर्धात्मक व्यापाèयांचा अभाव असल्याने शेतकèयांना भाव मिळत नाही. तालुक्यात कापूस हा मुख्य पीक आहे. परंतु, खरेदीदार व्यापारी नसल्याने शेतकèयांना आंध्र प्रदेशात मालाची विक्री करावी लागते.
कोरपना येथे ३.०२ हेक्टर, तर गडचांदूर येथे ५.९२ हे.आर. जागा समितीकडे उपलब्ध आहे. दोन्ही तालुक्यांतील ७५ हजार हे. जमिनीवर पिके घेतली जातात. मागील वर्षी कापूस १६८४० qक्वटल, सोयाबीन १७६८०qक्वटल, तूर १०८३२ qक्वटल, हरभरा २३८ qक्वटल माल विक्रीस आला होता. सध्या शेतकèयांचा माल उपलब्ध नसल्याने बाजारात शुकशुकाट आहे. शेतमाल साठवून ठेवण्याकरिता ५०० मेट्रिक टन क्षमता असलेले गोदाम येथे उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागातून मार्केट यार्डपर्यंत शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी वाहनांची सुविधा अपुरी आहे. येथे बैलगाडी, पिकअप, मेटॅडोर, ट्रॅक्टर अशा वाहनांनी माल पोहोचविला जातो. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे सभापती देवाजी हुलके असून, उपसभापती प्रल्हाद पवार व प्रभारी सचिव एस. बी. बेग आहेत. संचालक मंडळात एकूण १८ सदस्य आहेत. बाजार समितीचे पहिले सभापती होण्याचा मान सय्यद आबिद अली यांना मिळाला.

-------

  • या सुविधा हव्यात

  • - माहिती नोटीस बोर्ड/ इलेक्ट्रिक बोर्ड प्रदर्शन

  • - शेतमालाच्या दरांचे नोटीस बोर्ड

  • - उत्पादक नोटीस बोर्ड

  • - उपाहारगृह/ रेस्टॉरंट

  • - शौचालय

  • - अंतर्गत रस्ते

  • - पार्किंग

  • - कुंपण

  • - पत्रपेटी

  • -ङ्कळांची दुकाने

  • - अग्निशमन यंत्रणा

  • - शेतकèयांसाठी विश्रामगृह

  • - पिण्याचे शुद्ध व थंड पाणी 

  • - विद्युतीकरण

  • - लिलाव प्लॅटङ्कॉर्म

  • - प्रतवारी तपासणी प्रयोगशाळा

  • - कचराकुंडी

  • - माहिती युनिट

  • - विस्तार युनिट

  • - स्वयंचलित माहिती यंत्रणा

  • - बाजार कार्यालय इमारत

  • - उत्पादकांसाठी कल्याण योजना
काठीसाठी न्यायालयाची तारीख पे तारीख

काठीसाठी न्यायालयाची तारीख पे तारीख

ठाणेदारांकडून आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न

सावली : जानेवारी महिन्यात मेहा (बूज) येथे महिलेस झालेल्या मारहाण प्रकरणात वापरण्यात आलेली मकाठीङ्क पोलिसांनी न्यायालयात सादर न केल्याने सुनावणीला मतारीख पे तारीखङ्क मिळत आहे.
मेहा (बूज) येथील जिजाबाई कोलते या महिलेला गावातीलच माजी सरपंच देवाजी तरारे आणि त्यांच्या कुटुंबातील महिलांनी काठीने बेदम मारहाण केली होती. याप्रकरणी पाथरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, ठाणेदारांनी प्रारंभीपासून आरोपींच्या बचावासाठी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण वृत्तपत्रांनी उचलून धरल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. घटनेत वापरण्यात आलेली काठी न्यायालयाने सादर करण्याची सूचना पोलिसांना दिली. मात्र, सुनावणीदरम्यान एकदाही ही मकाठीङ्क पोलिसांनी आणली नाही. न्यायालयाने वारंवार बजावूनसुद्धा ठाणेदारांनी मकाठीङ्क सादर न केल्याने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात येत आहे. हा सर्व प्रकार आरोपींच्या बचावासाठी ठाणेदारांकडून होत आहे.

पोलिस पाटलावरील कारवाई थंडबस्त्यात

महिलेस मारहाणीनंतर आरोपींना वाचविण्यासाठी तक्रार नोंदवून न घेतल्याप्रकरणी पोलिस पाटील लोमेश श्रीकोंडावार यांच्याविरुद्ध गावकèयांनी उपविभागीय अधिकाèयांकडे तक्रार केली होती. त्यावर चौकशीसुद्धा करण्यात आली. कर्तव्यात कसूर होत असल्याने पोलिस पाटलास पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पाथरी पोलिस ठाण्याच्या ठाणेदारांनीही पोलिस पाटलाच्याही बचावासाठी काही नागरिकांवर दबाव आणून बयाण नोंदवून चौकशी अहवाल तयार केला. त्यामुळे पोलिस पाटलावरील कारवाई थंडबस्त्यात पडली आहे.  
हक्काचं घर मिळणार केव्हा?

हक्काचं घर मिळणार केव्हा?

अन्न आणि वस्त्रानंतर सर्वांत महत्त्वाची गरज म्हणजे निवारा. मात्र, शहरातील दीड लाखाहून अधिक नागरिकांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ३० टक्के कुटुंबे झोपडपट्टीत, तर ३० टक्के नागरिक आजही भाड्याच्या घरात राहतात. जागा आणि घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्यांना हक्काचे घर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणाèयांना रोजचा खर्च करून स्वत:च्या घरासाठी बचत करणे शक्य नाही. त्यामुळे आपल्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळवण्यासाठी सामान्यांची दमछाक होत आहे.
गृहनिर्माणाच्या समस्यांच्या निवारणाकरिता समाजातील गरीब व दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेत आहे. शहरी भागातील निवाèयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (म्हाडा) मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून दाताळा, एमआयडीसी मार्गावर नवीन चंद्रपूर नावाने गृहनिर्माण सुरू आहे. याशिवाय नागरी भागातील झोपडपट्टी क्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी महानगरपालिकेमाङ्र्कत विविध योजना राबविण्यात येतात.
शहरालगत असलेल्या औद्योगीकरणामुळे नवीन वसाहती झपाट्याने वाढत असून, शहराचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात निवासासाठी येणाèयांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्यामुळे प्लॉटच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. २०००-०१ मध्ये प्रतिचौरस ङ्कूट ५० रुपये भाव असलेल्या ठिकाणी आज ८०० ते १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे टू बीएचके फ्लॅटची qकमत १५ ते २० लाखांवर गेली आहे. शहराच्या प्रमुख मार्गावर जागेचा भाव १५ हजार रुपये प्रतिचौरस ङ्कूट असल्याने सामान्य माणसाला घर बांधणे अशक्यच आहे. तयार घरांच्या किमतीत लाखोंची वाढ झालेली आहे. गावापासून दूर असलेल्या वसाहतीतील घरांची qकमत २५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सामान्यत: शेती, व्यवसाय qकवा नोकरी करणारे हक्काचे घर बांधू शकत नाहीत. घर बांधण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्थांच्या अनेक योजना आहेत. परंतु, कमाईपेक्षा खर्चच जास्त असल्याने कर्जबाजारी होण्यास कुणीही तयार नाहीत. गेल्या १५ वर्षांत जागा आणि बांधकाम साहित्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेकजण जागा असूनही घर बांधत नाहीत. रोजंदारीचे काम करणाèया मजुरांना तर, भाड्याच्याही घरात राहणे परवडत नाही. त्यामुळे ते १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरून कामाच्या ठिकाणी सायकलने ये-जा करणे पसंत करतात. शहरातील ङ्केरीवाले, रिक्षा व्यवसाय qकवा ङ्कुटकळ विक्रेत्यांसाठी हक्काचे
घर हे दिवास्वप्न झाले आहे.

शहरात नोकरीच्या निमित्ताने अस्थायी रूपात वास्तव्यास असणाèया नागरिकांची संख्या लाखांवर आहे. ही कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहतात. शहरात भाड्याने घर देणाèयांचीदेखील संख्या मोठी आहे. मात्र, शहरी भागातील घरभाडेदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. गेल्या १० वर्षांपूर्वी दोन खोल्यांसाठी ५०० ते ८०० रुपये भाडे होते. तेच आज अडीच हजारांवर गेले आहे. पती-पत्नीसह कुटुंबाला तीन खोल्यांच्या घरासाठी अडीच ते पाच हजार रुपये घरभाडे आकारण्यात येते. त्यामुळे पाच ते सहा हजार रुपये मासिक वेतनावर काम करणाèयांना अशा महागड्या घरात राहणे शक्य होत नाही. त्यामुळे दुकाने, हॉटेल, औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे लोक कौलारू घरात राहतात. कौलारू घरांचे भाडे एक हजार रुपयांच्या आत आहे. पण, सुशिक्षित कुटुंबे शक्यतोवर मूलभूत सुविधा असणाèया ठिकाणीच घर भाड्याने घेणे पसंत करतात. एकूण शहरातील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर ३० टक्के नागरिक आजही भाड्याच्या घरात राहतात, हे दिसून येते.


म्हाडा : १०६ गाळे प्रस्तावित
शहरातील दाताळा मार्गावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थेची ५२ हेक्टर जागा आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध योजनांतून सात हेक्टर जागेवर गृहबांधकाम झालेले आहे. २००५पर्यंत ३३६ घरांचे बांधकाम झाले असून, सध्या २०० घरांचे बांधकाम सुरू आहे. याशिवाय १०६ घरांच्या बांधकामाला डिसेंबरपासून प्रारंभ होईल. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ नागपूरने नवीन दाताळा येथे गाळे वाटपासाठी सोडत ठेवली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील १०६ गाळ्यांसाठी ही सोडत आहे. गाळ्यांच्या बांधकामाचे क्षेत्र अंदाजे १३५ चौरस मीटर असून, गाळ्यांच्या बांधकामाचे क्षेत्रङ्कळ ६२.१२ चौरस मीटर म्हणजेच ६६८.७२ चौ. ङ्कूट आहे. या योजनेत एक बैठकीची खोली, एक शयनकक्ष, एक अभ्यास खोली, स्वयंपाकघर, शौचालय आणि बाथरूमचा समावेश आहे. गाळ्याची qकमत १६ लाख ७५ हजार रुपये आहे. म्हाडातङ्र्के या परिसरात डांबरी रस्ते, पावसाळी नाल्या, बाह्यविद्युतीकरण, पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती-पत्नीचे मासिक उत्पन्नाची मर्यादा २० ते ४० हजार रुपये आहे.

------------------------
  • एकूण लोकसंख्या-३ लाख २१ हजार ०३६
  • पुरुष- १ लाख ६५ हजार १२५
  • महिला-१ लाख ५५ हजार ९११
  • साक्षर लोकसंख्या- २६३,९६२ (९०.८१)
  • पुरुष- १४२,५२८ (९५.५३)
  • महिला- १२१,४३४ (८५.८३)



शहरात १४ हजार झोपड्या
सरासरी साडेतीन लाख लोकसंख्येच्या चंद्रपूर महानगरात एक लाखावर लोक आजही झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. चंद्रपूर शहरात ५५ घोषित, तर २५ अघोषित अशा एकूण ८० झोपडपट्टी वस्त्या आहेत. यात जलनगर, ताडबन, सिव्हिल वॉर्ड, नगिनाबाग, पठाणपुरा, काजीपुरा, बालाजी वॉर्ड, बाबूपेठ, बुरड मोहल्ला, बोधीपुरा, महादेव मंदिर, बालाजी मंदिर, चपराशी कॉलनी, घुटकाळा तलाव, बिनबा, दादमहल, रेल्वेलाइन, नेहरूनगर, भिवापूर वॉर्डातील हनुमान मंदिर, विकासनगर, गंजवॉर्ड, मातानगर, उत्तमनगर, जटपुरा वॉर्ड, भवानीनगर, संजयनगर, महाकालीनगर, गौतमनगर, शिवाजी वॉर्ड, लुंबिनीनगर, गणेशपाल वॉर्ड, राजीवनगर, दत्तनगर, महाविरनगर, झरपट वॉर्ड, शिवाजी वॉर्ड, शास्त्रीनगर, तुकूम तलाव, शिवमंदिर वॉर्ड, प्रकाशनगर, पंचशीलनगर, आनंदनगर, शंकरनगर, प्रियदर्शिनीनगर, बाबानगर, रहमतनगर, संजयनगर, रयतवारी कॉलनी, qहग्लाज भवानी, सुमित्रानगर, qहदुस्थान लालपेठ, बुद्धविहार, श्रमिकनगर, सुंदरनगर, सोनार मोहल्ला, छत्तीसगड मोहल्ला, वैद्यनगर, राहुलनगर, चंद्रछाया मंगल कार्यालय, ढिवर मोहल्ला, जिजामातानगर, जंगम मोहल्ला, कॉलरी क्वार्टर वस्ती, गवळी मोहल्ला, इनारशाह बाबा दर्गा वस्ती, अरावर या वस्तीचा समावेश आहे.
झोपडपट्टी वस्तीतील कुटुंबांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाची एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजना आहे. यात शहरात महानगरपालिकेने एक हजार ८७९ घरबांधकामांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी केवळ २०३ लाभाथ्र्यांनी लाभ घेतला. या योजनेत ९५ हजार रुपये खर्चाचे घरबांधकाम करून देण्यात येते. लाभाथ्र्यांना १० टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित रक्कम केंद्राकडून ८०, तर १० टक्के राज्य शासन देते. मात्र, शहरात या योजनेला ङ्कारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अनुसूचित जातीतील कुटुंबांसाठी रमाई घरकुल योजना असून, ४४७ लाभाथ्र्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.
एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजनेतून २०१२-१३ मध्ये एक हजार १७९ घरकुलांसाठी १४ कोटी ७३ लाख ७५ हजार रुपये व झोपडपट्टी विकासासाठी १३ कोटी ४८ लाख ९१ हजार रुपये, असे एकूण २८ कोटी २२ लाख ६६ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. यापैकी ५७० घरकुलासाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील २०३ लाभाथ्र्यांनी हिस्सा भरून योजनेचा लाभ घेतला. यातील १८७ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.
-----

  • १ झोपडी- सात व्यक्ती
  • १ वस्ती - १८६ झोपड्या
  • ८० वस्त्या- १४ हजार ८८८ झोपड्या
  • एकूण लोकसंख्या- एक लाख ६ हजार ९७३
  • जागेचे दर (प्रति स्क्वेअर ङ्कूट)
  • परकोट परिसर- १० ते १५ हजार रुपये
  • मूल मार्ग- दोन हजार रुपये
  • बाबूपेठ- ५०० ते एक हजार
  • नवीन चंद्रपूर- दीड हजार
  • शहरालगतचा ग्रामीण भाग- २५० ते ५००
  • ताडोबा रोड- दोन ते अडीच हजार
  • नागपूर मार्ग- तीन ते १० हजार
  • -------------------
  • घरभाडे (दोन ते तीन खोल्या)
  • पठाणपुरा- १२०० ते २५००
  • गांधी चौक- २५०० ते ३०००
  • जटपुरा गेट- २५०० ते ३५००
  • रामनगर- २००० ते ४०००
  • तुकूम- १५०० ते ५०००
  • नागपूर रोड- २५०० ते ४०००
  • बाबूपेठ- एक हजार ते १५००
  • बल्लारपूर रोड- ८०० ते १५००
  • इंदिरानगर- ७५० ते १४००
  • -----------------------

फ्लॅट
वन बीएचके......टू बीएचके.......डुप्लेक्स
९ ते १० लाख......२० ते २५ लाख......४० ते ६० लाख
------------------------
कृत्रिम भाववाढ
गत काही वर्षांपासून शहरात अनेक भागात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यामागे शहरात असलेला जागेचा तुटवडा कारणीभूत असला, तरीही बिल्डर्सने जाणीवपूर्वक भाववाढीसाठी हातभार लावला आहे. विशेषत: नवीन उद्योग, वैद्यकीय महाविद्यालय येणार, या नावावर भाववाढ झाली आहे. चंद्रपूरच्या बाहेरच्या भागात तर अनेकांनी दहा वर्षांपूर्वीच भूखंडामध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र, सध्या तेथे काहीही नाही. त्यामुळे ग्राहकांचा पैसा ङ्कसला आहे. ज्या भावात त्यांनी भूखंड विकत घेतले होते, त्या भावातसुद्धा आता कुणी त्या जमिनी घ्यायला तयार नाहीत. आता वैद्यकीय महाविद्यालय एमईएलच्या मागे येणार आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील भाव अचानक वाढले आहेत.


उपग्रहाच्या चित्रावरून ठरणार रेड आणि ब्लू झोन!
पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आले होते. त्यांना नदीच्या काठावर बरेच बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या पाश्र्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. महानगराची सुरक्षित सीमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. चंद्रपूर शहर प्रामुख्याने इरई नदीच्या काठावर वसलेले शहर आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून नगर प्रशासनाने ब्लू व रेड झोनची आखणी केलीच नाही. त्यामुळे नदीच्या काठावर ङ्कार मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले. त्याचा विपरीत परिणाम पूरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लू व रेड झोन निर्धारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पाश्र्वभूमीवर महानगरपालिकेला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले असून, महानगरपालिका आता रेड झोनमध्ये येणाèया घरबांधकामाचेही सर्वेक्षण करणार आहे.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी qसचन संस्थेच्या (मेरी) अभियंत्यांनी इरई नदीचे सर्वेक्षण केले असून, हे अभियंते या शहराला पुराच्या ङ्कटक्यापासून वाचविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचा सल्ला देणार आहेत. मेरीचे तज्ज्ञ नदीच्या खोलीकरणावर व सुरक्षाqभत तयार करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे.


चंद्रपूर शहराला यंदा चारदा पुराचा ङ्कटका बसला. याचा धसका घेत आता चंद्रपूर महानगराची सुरक्षित सीमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शासन रेड आणि ब्लू झोन निर्धारित करणार असून, त्याकरिता उपग्रहाच्या चित्राचा आधार घेण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
- डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासनाने शासकीय जमिनीवर अत्यल्प दरात घरे बांधून दिली पाहिजे. यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होणार नाही. अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी निघेल. सर्वसामान्य नागरिकांना घर मिळेल. ५०० चौरस मीटरचे घर बांधले, तरीही एक कुुटुंब सहजपणे राहू शकते.
आमदार नाना श्यामकुळे

घरकुलासंदर्भात शासनाच्या अनेक योजना आहे. मात्र लाभाथ्र्यांमध्ये जागरूकता नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहचल्या नाही. त्याला अनेक कारण आहे. रमाई योजने बौद्ध आणि नवबौद्धांना २७० चौरस मीटरचे घर बांधून दिले जाते. मात्र ज्यांच्याकडे सध्या पाच सहाशे चौरस मीटर जागा आहे. तो उर्वरीत जागा हातून जाईल, या भितीने या योजनांचा लाभ घेत नाही. त्यामुळे घरकुल समोर असतानाही घरकुलांचा प्रश्न कायम आहे.
प्रकाश बोखडआयुक्त महानगर पालिका
नक्षलवादाला पोलिसाचे चोख प्रत्युत्तर

नक्षलवादाला पोलिसाचे चोख प्रत्युत्तर

संजय तुमरामचंद्रपूर

ओडिशामध्ये १४ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातल्याची घटना ही जशी पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवणारी आहे, तशीच ती लोकशाहीला नवे बळ देणारी आहे. नक्षलवादासारखा विघातक विचार समूळ नष्ट करणे, हे आजचे लोकशाहीपुढचे मोठे आव्हान आहे. देशविरोधी विचार संपले, तरच लोकशाही सुखाने नांदू शकते. या पाश्र्वभूमीवर ओडिशाची घटना सुखद म्हटली पाहिजे. अर्धाधिक देश आज नक्षलवादाने पोखरून गेला आहे. परकीय आतंकवाद्यांशी देश लढत असतानाच स्वकियांच्याही घातकी कारवायांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा दोन भिन्न अराजक विचारांशी देश लढत आहे. ही लढाई लढत असताना जेव्हा लोकशाहीला निर्भेळ यश मिळते, तेव्हा प्रस्थापित व्यवस्था अधिक बळकट होत असते.
नक्षलवादाच्या झळा गडचिरोलीसारख्या मागास आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहेत. सर्वच क्षेत्रांत मागे असलेल्या या जिल्ह्याचा विकास केवळ आणि केवळ याच समस्येमुळे खुंटला आहे. सर्वदृष्टीने संपन्न अशा या जिल्ह्याला नक्षलवादाच्या अराजक विचाराचे कृतिशील कवच असल्याने मागासलेपणाच्या गर्तेतून अजूनही हा जिल्हा बाहेर पडू शकला नाही. मात्र, आता हे कवच भेदण्यात पोलिसांना यश येऊ लागले आहे. देशांतर्गत चकमकीत पोलिसांना जेव्हा यश मिळते, तेव्हा इथल्याही पोलिसांचे मनोधैर्य वाढत असते. त्यातून नव्याने लढण्याचे बळ पोलिसांना मिळत असते. अलीकडे गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या चकमकींवर नजर टाकली, तर हे चित्र ठळकपणे दिसून येते. मागील आठ महिन्यांत गडचिरोली पोलिसांनी जे यश मिळवले, तसे यश आजवर कधीच मिळाले नव्हते. त्यामुळे नक्षलवादावर लोकशाही व्यवस्था कशी आरुढ होत चालली, हे स्पष्ट होते. गडचिरोली पोलिस कधी नव्हे एवढे आक्रमक झाले आहेत. घरात घुसून मारण्याची आक्रमक योजना ते आखत आहेत आणि त्यात त्यांना यशही मिळत आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, नक्षलवादी आता पोलिसांसमोर कमी पडू लागले आहेत. अहेरी तालुक्यातील गोqवदगाव असो की भामगरागड तालुक्यातील भटपर असो, पोलिसांनी तिथे जाऊन नक्षल्यांचा खातमा केला. मागील आठ महिन्यांत २३ नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात पोलिसांना यश मिळाले. विशेष म्हणजे या सर्वांचे शवही पोलिसांनी मिळवले. युद्धनीतीमध्ये अमुलाग्र बदल केल्यामुळे पोलिसांना हे यश मिळाले. गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक सुवेझ हक हे कल्पक अधिकारी आहेत. प्रत्येक कारवाईचे काटेकोर नियोजन करून या अधिकाèयाने नक्षलवाद्यांना सळो की पळो करून सोडले. त्यामुळे या आठ महिन्यांच्या कालावधीत एखादा अपवाद सोडता एकही मोठी कारवाई नक्षलवाद्यांना करता आलेली नाही. यापूर्वी ज्या चकमकी व्हायच्या त्या बहुतांशी पोलिस गस्तीवर असताना व्हायच्या. त्यात अनेकदा पोलिसच मारले गेले. मरकेगाव, लाहेरी, हत्तीगोटाच्या चकमकी त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, हक यांनी आता युद्धनीतीच बदलून टाकली. घरात घुसून मारण्याची आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली. त्यासाठी त्यांनी जे उपाय योजले, ते खरेतर देशपातळीवर राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खबèयांचे नेटवर्क त्यांनी मजबूत केले. आज त्यांना जी माहिती मिळते, ती शंभर टक्के खरी मिळते. त्यामुळेच हल्ला करण्याचे योग्य नियोजन ते करू शकतात. नक्षलवादी बेसावध असताना त्यांच्यावर वार करण्याची कला हक यांनी विकसित केली. त्याला योग्य साथ मिळाली, ती स्थानिक नक्षलविरोधी अभियानातील जिगरबाज पोलिसांची. गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत पोलिस नक्षलवाद्यांशी जेवढा सहज लढू शकतो, तेवढी कला केंद्रीय बलांकडे नाही, हे दंतेवाडाच्या हत्याकांडानंतर दिसून आले होते. त्यामुळं गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्रीय बलाच्या तुकड्या तैनात असल्या, तरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी स्थानिक पोलिसच सक्षम आहेत, हे यावर्षातील तीन मोठ्या चकमकींवरून दिसून आले. आता परिस्थिती अशी आहे की, पोलिसांना पाहताच नक्षलवादी जंगलात पळून जातात. पूर्वी हेच नक्षलवादी पोलिस दिसताच गोळीबार सुरू करायचे. गडचिरोली जिल्ह्याचे हे बदललेले सुखद चित्र असेच कायम राहिल्यास नक्षलवादाला ठेचून काढणे कठिण होणार नाही.

(सदर लेखाचे लेखक हे चंद्रपूर - गडचिरोली जिल्हाचे साम मराठी वाहिनीचे प्रातिनिध आहेत. )
मो. ९९२२९०३२९२

साभार सकाळ 

Wednesday, September 18, 2013

लाडक्या बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले

लाडक्या बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले

चंद्रपूर:  सकाळी ९ वाजता आरती पार पडली आणि त्यानंतर गांधी चौकातून विसर्जनाची मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक पाहण्यासाठी आणि लाडक्या बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले.
दरम्यान, विसर्जनासाठी प्रशासनाने शहरातील इरई नदी रामाला तलावांवर विशेष व्यवस्था केली होती. तसेच पोलिसांनी सर्वच ठिकाणी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.  दुपारपर्यंत संथ गतीने सुरु असलेली विसर्जन प्रक्रिया रात्री गतिमान झाली आहे. संध्याकाळी जतपुरा ते गांधी चौक मार्ग गर्दी जमली होती' मोठ्या उत्साहात गणपती मूर्तींचं विसर्जन केले जात आहे. २०० सार्वजनिक गणपती मंडळानी गणेशमूर्ती स्थापन केली होती.

Tuesday, September 17, 2013

मुसळधार पावसाचा अंदाज

मुसळधार पावसाचा अंदाज

आज आणि उद्या विदर्भ- येणारे २ दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज ....अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय...परतीचा मान्सून उत्तर भारतातही चांगला बरसत असून कमी दाबाचा पट्टा तसंच राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्यानं संपूर्ण आठवडाभर राज्यात जोरदार पावसाचा अंदाज ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी वर्तवलाय. विशेष म्हणजे राज्याच्या दुष्काळी भागात पावसाचा जोर राहणार असल्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवलाय...त्यामुळं सोयाबीन आणि खरीपातल्या इतर पिकांच्या काढणीत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. पावसाच्या परिस्थितीनुसार पिक काढणीचं नियोजन करण्याचा सल्ला डॉ. साबळे यांनी दिलाय...
२६५.८८ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत

२६५.८८ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत

 चंद्रपूर : जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत यंदा २६५ कोटी ८८ लाख ५0 हजार रुपयांचा निधी आला आहे. तो गेल्या दोन वर्षांसारखा १00 टक्के खर्च करा, त्यासाठी मान्यता मिळवून घ्या, अशा सूचना पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी आज जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या बैठकीत दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज बचत साफल्य भवनात घेण्यात आली. खासदार हंसराज अहीर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संतोष कुंभरे, आमदार शोभाताई फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष धोटे, नाना शामकुळे, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, अप्पर जिल्हाधिकारी सी.एस. डहाळकर, मनपा आयुक्त प्रकाश बोखड,उपविभागीय अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आशुतोष सलील उपस्थित होते.
बैठकीत निधीच्या खर्चासंदर्भात पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना सन २0१३-१४ करिता सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील योजना व विशेष घटक योजना, अशा चारही योजना मिळून ३१२ कोटी नऊ लाख ८४ हजार मंजूर नियतव्यय आहे. त्यावेळी ३१२ कोटी एक लाख ८४ हजार रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. त्यातील २६५ कोटी ८८ लाख ५0 हजार रुपये निधी प्राप्त झाला आहे, तो पूर्णत: खर्च करा.
या बैठकीत खासदार हंसराज अहीर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संतोष कुंभरे, आमदार शोभाताई फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष धोटे, नाना शामकुळे यांनी कृषी विभाग, अतवृष्टी, रिक्त पदे, आरोग्य, सिंचन, वीज आदी विषयावरील प्रश्न व समस्या या मांडल्या तसेच प्रशासनाला सूचना केल्या. आमदार सुधीर मुनगंटीवार डेंग्यूसंदर्भात जनजागरण, पुरग्रस्तांना केंद्राकडून हेक्टरी २५ हजार मदत, रस्त्यासाठी ५00 कोटी व शेतकर्‍यांची वीज न कापणे अशा आशयाचे चार ठराव या बैठकीत मांडले.
अतवृष्टीमुळे वारंवार बाधित होणार्‍या ८६ गावांचे सर्वेक्षण करणे, चंद्रपूर शहरासाठी असणार्‍या रेड लाईन ब्ल्यु लाईन आखण्यासाठी सर्वेक्षण करणे, नाल्यांचे खोलीकरण, पुरसंरक्षण भिंत उभारणे यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्याचे बैठकीत ठरले.
पिकांवर रोगाचा प्रादरुभाव झाला असून फवारणीसाठी औषध उपलब्ध करून द्यावे, जनावरांना रोगापासून वाचविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ताबडतोब प्रयत्न करावे तसेच ज्या शेतकर्‍यांनी पैसे भरले अशा शेतकर्‍यांची वीज कापू नये व ट्रान्सफार्मर बंद करू नये, अशी मागणी सर्व आमदारांनी केली. नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत विविध विभागाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत ठेवले व समितीने त्यास मंजुरी दिली. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम. सोनकुसरे यांनी केले तर आभार समाज कल्याण सह आयुक्त बर्गे यांनी मानले.
उपग्रहाच्या चित्रावरून ठरणार रेड आणि ब्लू झोन!

उपग्रहाच्या चित्रावरून ठरणार रेड आणि ब्लू झोन!

चंद्रपूर- चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला यंदा तिनवेळा पुराचा फटका बसला. तर चंद्रपूर महानगराला हा फटका चार वेळा सहन करावा लागला. याचा धसका घेत आता चंद्रपूर महानगराची सुरक्षित सिमा निर्धारण करण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शासन रेड आणि ब्लू झोन निर्धारीत करणार असून, त्याकरिता उपग्रहाच्या चित्राचा आधार घेण्याचे निर्देश महानगर पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी आज सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत दिली. विशेष म्हणजे पुरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आले असता, त्यांना नदीच्या काठावर बरेच बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या पाश्‍वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
चंद्रपूर शहर प्रामुख्याने इरई नदीच्या काठावर वसलेले शहर आहे. परंतु गेल्या कि त्येक वर्षापासून नगर प्रशासनाने ब्लू व रेड झोनची आखणी केलीच नाही. त्यामुळे नदीच्या काठावर फार मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले. त्याचा विपरीत परिणाम पूरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लू व रेड झोन निर्धारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महानगरपालिकेला त्यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले असून, महानगर पालिका आता रेड झोनमध्ये येणार्‍या बांधकामाचेही सर्वेक्षण करणार असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सिंचन संस्थेच्या (मेरी) अभियंत्यांनी इरई नदीचे सर्वेक्षण केले असून, हे अभियंते या शहराला पुराच्या फटक्यापासून वाचविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचा सल्ला ते देणार आहेत. मेरीचे तज्ज्ञ नदीच्या खोलीकरणावर व संरक्षण भिंत तयार करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर करतील. हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आवश्यक त्या सुचनांचे पालन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. जिल्ह्य़ाच्या नियोजनासाठी देण्यात येणार्‍या एकूण निधीतील १५ टक्के रक्कम ही पुरनियंत्रण व पुरग्रस्तांना सहकार्यासाठी वापरण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील पुरग्रस्त ८६ गावांचा सर्वे करण्यात येवून बर्‍याच ठिकाणी संरक्षण भिंत उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरामुळे जिल्ह्य़ातील रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, यासाठी ३७0. ९८ कोटी रुपये लागणार असून, ३.४४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान तर १५९९ घरांची पडझड जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असताना जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल सादर करण्यास फक्त सात दिवसाचा अवधी असताना तो अहवाल यशस्वीरित्या तयार करण्यात आला असून, जुलैनंतर झालेल्या नुकसानीचाही अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर शासनातर्फे प्रत्येक पुरग्रस्तांना मदत देण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी खावटी योजनेंतर्गत पुरग्रस्तांना देण्यात आलेल्या मदतीचा अहवालही सादर केला

Monday, September 16, 2013

आर्थिक समीकरणांभोवती फिरू लागली वैद्यकिय सेवा

आर्थिक समीकरणांभोवती फिरू लागली वैद्यकिय सेवा

ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांचे मत 

पुणे - खासगी डॉक्टरांनी येणार्‍या रूग्णांची आत्मीयतेने काळजी घेतल्यास अथवा त्यांच्यावर उचित उपचार केल्यास डॉक्टर आणि रूग्णालयांवर होणार्‍या हल्ल्यांचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होईल. मात्र, त्याकडे डॉक्टरांचा कल राहिलेला नसूून आर्थिक समीकरणांभोवती वैद्यकिय सेवा फिरू लागली असल्याचे मत  ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी एका मुलाखतीच्या दरम्यान व्यक्त केले .
कांतीलाल प्रतिष्ठान आयोजित महागणपतीच्या दर्शनाला आलेल्या आमटे दाम्पत्याच्या प्रकट मुलाखतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आकाशात चमकणार्‍या विजा आणि पर्जन्यधारा सुरू असतानाही आमटे यांच्या चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. अनुपमा ताकमोघे यांनी ओघवत्या शब्दात उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना आमटे दाम्पत्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली.
आमटे यांनी सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यावेळी ते म्हणाले, ग्रामीण भागात सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना गलेलठ्ठ पगार हवा असतो. त्या मोबदल्याच्या १० टक्के जरी त्यांनी रूग्णसेवा दिल्यास ग्रामीण आणि विशेषत: आदिवासी भागातील रोगराई दूर होईल, शिवाय विविध आजारांवर वेळीच उपचार झाल्यास त्यांना प्राणाला मुकावे लागणार नाही.
प्राण्यांना बदनाम करण्याचा मानवी स्वभाव असला, तरी माणूसच खर्‍या अर्थाने प्राण्यांपेक्षा हिंस्त्रपणे वागू लागला आहे. त्या दोन पायांच्या प्राण्यांनीच नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या केली आहे,

Sunday, September 15, 2013

वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू

वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू

ब्रम्हपुरी, शेतशिवारात वीज कोसळून चिखलगाव येथील दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवार, १४ सप्टेंबरला सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास लाडज येथील शेतशिवारात घडली. ललित दशरथ दुपारे (३२) व शामराव आडकू बुराडे (५२) अशी मृतकांची नावे आहेत.

चिखलगाव येथील ललित दुपारे व आडकू बुराडे यांची लाडज येथे शेती आहे. शनिवारी, सायंकाळच्या सुमारास ते दोघेही शेतात काम करून घराकडे परतत होते. यावेळी विजेच्या कडकडाटासह रिमझीम पावसाला सुरुवात झाली. दरम्यान, ललित दुपारे व आडकू बुराडे यांच्या अंगावर वीज कोसळली.
'त्या' वाहतूक शिपायाची बदली

'त्या' वाहतूक शिपायाची बदली

चंद्रपूर - येथील रामनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक नंदा वैश्य यांना कर्तव्यादरम्यान सहकार्य न करणार्‍या शिपायाची अखेर वाहतूक शाखेतून बदली करण्यात आली आहे. बल्लारपूरच्या नगराध्यक्ष रजनी मुलचंदानी यांच्यावाहनाने वैश्य यांच्या वाहनाला धडक दिली. यावरून मुलचंदानी व वैश्य यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर वैश्य यांनी मुलचंदानी यांचे वाहन पोलीस ठाण्यात लावण्याचे आदेश तेथे तैनात वाहतूक पोलीस शिपायी रमेश कोवे याला दिले. मात्र आदेशाचे पालन न करताना कोवे याने वैश्य यांनाच समजाविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशावरून वाहतूक शाखा निरीक्षक पुंडलिक सपकाळे यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान रमेश कोवे दोषी आढळून आल्याने त्याची वाहतूक शाखेतून तातडीने उचलबांगडी करून त्याची पोलीस मुख्यालयात बदली करण्यात आल्याची माहिती पुंडलिक सपकाळे यांनी दिली.
Chandrapur's 300-year-old ganpati awaits visits by devotees

Chandrapur's 300-year-old ganpati awaits visits by devotees


Buut even as work for the temple was in progress, Rayyappa met his end. With this, work on the temple, too, stopped.
Even five days after Ganesh chaturthi, there is a ganpati in Chandrapur that hasn't had a single visit by any devotee.
What is his story?
It is believed that in the 17th century, Rayyappa Vaishya, the chief of Chandrapur, decided to build a grand Shiva temple.

For this, stones were brought in from Mana tekdi, which is not very far away. Sculptors are said to have toiled night and day and created 16 sculptures. This included figures of Mahaganpati, Devi Durga, Hanuman, Nandi and a Shivalinga.

But even as work for the temple was in progress, Rayyappa met his end. With this, work on the temple, too, stopped. The sculptures, however, have withstood rain and heat and survive to this day, said historian Ashoksingh Thakur.

The most eye-catching sculpture of these is said to be the 10-foot Mahaganpati made out of a single stone. It has a headpiece in the likeness of snakes.

Since a temple was never constructed, a pooja for this idol has never been performed. And since this idol has not been brought to life in keeping with dharmashastric injuctions (prathisthapan), people have not been able to offer prayers to this idol for 300 years.