by
यवतमाळ, १ डिसेंबर- बिहार सरकारने एप्रिल १६ पासून बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदीची केलेली घोषणा हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरला आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यानेही कोणतीही आर्थिक वा महसुली तुटीची चिंता न करता शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ दारूबंदी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री व कृषी मंत्री यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, यासाठी २०१० पासून सतत जनआंदोलन करणारे किशोर तिवारी यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय आणि राणी बंग यांच्या जाहीर मागणीचा दाखला दिला आहे. आपण मागील दोन वर्षांत ग्रामीण भागात जनतेच्या भावनांचा अभ्यास केल्यावर अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना समाज व सरकारशी संवाद न होण्यासाठी दारू हेच प्रमुख असल्याचे सत्य समोर आले आहे, असे तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यातील महिलांनी आपल्या बळावर काही खेड्यांमध्ये दारूबंदी केली आहे. मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी व लगतच्या मोठ्या गावात सरकारी दारूच्या दुकानामुळे ही खेड्यातील दारूबंदी कुचकामी ठरली आहे. या दारूच्या महापुराला सरकारी अधिकारी, पोलिस व अबकारी विभागाचे ‘जास्तीत जास्त दारू विका आणि सरकारला महसूल द्या’ हे धोरणच जबाबदार असल्याची टीकासुद्धा त्यांनी केली आहे.
सरकारच्या तिजोरीला जर या दारूबंदीमुळे तोटा होत असेल तर सरकारने दारूमुक्ती कर सुरू करावा, अशी सूचनाही किशोर तिवारी यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्‍नांवरील अभ्यासासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर उच्चस्तर समितीच्या अहवालातसुद्धा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली आहे. ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी, आर्थिक संकट व अभूतपूर्व कृषी संकट यावर केळकर समितीने दारूबंदीचा प्रस्ताव सरकारला दिला असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली आहे.
३० जानेवारी २०११ ला यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीसाठी पांढरकवडा येथे मेळावा आणि २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनीही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती. त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी अपेक्षा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षात असताना जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. आता तात्काळ संपूर्ण दारूबंदी लागू करावी, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात महिलांनी संपूर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनीदेखील यवतमाळ व बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे सरकारने वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली येथील दारूबंदीच्या धर्तीवर दारूबंदी करणे गरजेचे झाले आहे.
तरुण पिढीत व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहेत. दारूमुळे सुखी संसाराची राखरांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. लगतच्या दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाने वाहात असलेल्या दारूच्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता, केरळप्रमाणे सर्व पक्ष, सर्व धर्म व सरकार यांच्या सहकार्याने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करणे काळाची गरज झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्ट्या पेटविल्या जात आहेत. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्‍न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्ट्या नेस्तनाबूत केल्या आहेत. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर धडकही दिली आहे.
दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या जात आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांवर हल्लेही केले गेले आहेत. ही शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, यासाठी २०१० पासून सतत जनआंदोलन करणारे किशोर तिवारी यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय आणि राणी बंग यांच्या जाहीर मागणीचा दाखला दिला आहे. आपण मागील दोन वर्षांत ग्रामीण भागात जनतेच्या भावनांचा अभ्यास केल्यावर अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना समाज व सरकारशी संवाद न होण्यासाठी दारू हेच प्रमुख असल्याचे सत्य समोर आले आहे, असे तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यातील महिलांनी आपल्या बळावर काही खेड्यांमध्ये दारूबंदी केली आहे. मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी व लगतच्या मोठ्या गावात सरकारी दारूच्या दुकानामुळे ही खेड्यातील दारूबंदी कुचकामी ठरली आहे. या दारूच्या महापुराला सरकारी अधिकारी, पोलिस व अबकारी विभागाचे ‘जास्तीत जास्त दारू विका आणि सरकारला महसूल द्या’ हे धोरणच जबाबदार असल्याची टीकासुद्धा त्यांनी केली आहे.
सरकारच्या तिजोरीला जर या दारूबंदीमुळे तोटा होत असेल तर सरकारने दारूमुक्ती कर सुरू करावा, अशी सूचनाही किशोर तिवारी यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्‍नांवरील अभ्यासासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर उच्चस्तर समितीच्या अहवालातसुद्धा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली आहे. ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी, आर्थिक संकट व अभूतपूर्व कृषी संकट यावर केळकर समितीने दारूबंदीचा प्रस्ताव सरकारला दिला असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली आहे.
३० जानेवारी २०११ ला यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीसाठी पांढरकवडा येथे मेळावा आणि २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनीही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती. त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी अपेक्षा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षात असताना जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. आता तात्काळ संपूर्ण दारूबंदी लागू करावी, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात महिलांनी संपूर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनीदेखील यवतमाळ व बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे सरकारने वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली येथील दारूबंदीच्या धर्तीवर दारूबंदी करणे गरजेचे झाले आहे.
तरुण पिढीत व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहेत. दारूमुळे सुखी संसाराची राखरांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. लगतच्या दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाने वाहात असलेल्या दारूच्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता, केरळप्रमाणे सर्व पक्ष, सर्व धर्म व सरकार यांच्या सहकार्याने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करणे काळाची गरज झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्ट्या पेटविल्या जात आहेत. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्‍न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्ट्या नेस्तनाबूत केल्या आहेत. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर धडकही दिली आहे.
दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या जात आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांवर हल्लेही केले गेले आहेत. ही शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे.
