by नागपूर, दि. 18 डिसेंबर :-राज्यात सेंद्रिय शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने राज्य शासनाने 65 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पन्नास शेतकरी एकत्र येऊन समुहाने सेंद्रिय शेती करणार असल्यास त्यांना शासनाचे प्रोत्साहन राहील. आवश्यकता भासल्यास या 65 कोटी रुपयांच्या तरतुदीमध्ये आणखी वाढ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
नियम 97 अन्वये राज्यात कीटकनाशक आणि जैविक कीडनाशक यांच्या संदर्भात सदस्य श्री.अमरसिंह पंडीत व इतरांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेनंतर खडसे बोलत होते.
खडसे पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला व फळे यांची परदेशात निर्यात करता यावी यासाठी परदेशात तिथल्या शासकीय यंत्रणेने ठरवून दिलेले निकष व इतर प्रक्रिया शेतकऱ्यांना कळावी यासाठी मँगो नेट, ग्रेपनेट, व्हेज नेट, अनार नेट इत्यादी संकेतस्थळे शासनाने सुरु केली आहेत. याखेरीज शेतकऱ्यांना खते, बी-बीयाणे व इतर मार्गदर्शन मिळावे यासाठी24 तास कार्यरत असलेली मोफत हेल्पलाईन देखील सुरु केलेली आहे. शेतकऱ्यांना मोबाईल फोनव्दारे शेतीसंबंधी माहिती मिळावी म्हणून त्याचीही व्यवस्था केलेली असून आजपर्यंत चौदा लाख शेतकऱ्यांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. ही संख्या चाळीस लाखापर्यंत वाढावी असा आमचा प्रयत्न आहे. याखेरीज भाजीपाला तसेच फळांमध्ये खतांचा किती अंश उतरला आहे, हे पाहण्यासाठी इस्त्राईलच्या सहकार्याने त्यांचे तंत्रज्ञान वापरुन प्रयोगशाळा देखील आम्ही निर्माण करीत आहोत. शेतकऱ्यांना फळे पिकविण्यासाठी रायपनिंग सेंटर्स निर्माण करण्यात येणार असून जळगांव जिल्ह्यातील सावदा येथे अशा प्रकारचा उपक्रम सुरु केला आहे. मागणी येईल त्याप्रमाणे अशी सेंटर्स निर्माण करण्यासाठी पन्नास टक्के अनुदान देऊन त्यांच्या प्रस्तावांना मंजूर देण्यात येईल, असेही खडसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
